महासंघको फोरमद्धारा पूँजीबजारका समस्या समाधानका लागि बोर्डको ध्यानाकर्षण, ४८ बुँदे सुझाब पेश

-नोटबजार संवाददाता।
काठमाडौं।
२०चैत्र, २०७७, शुक्रबार / Apr 02, 2021 11:30:am

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूंजीबजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल लगायत फोरमका सदस्यहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानासंग भेटवार्ता गरी नेपालको पूंजीबजार क्षेत्रका समसामयिक समस्याका बारेमा जानकारी गराउंदै यस सम्बन्धमा महासंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

सो अवसरमा सभापति पौडेलले महासंघले पहिलो पटक पुंजीबजार फोरम गठन गरी नेपालको पूंजीबजारको सम्बर्द्धन, यसको विस्तार र विकासमा रहेका जटिलताहरुको समाधानका साथै कानुनी सुधारका क्षेत्रको पहिचानसहित पूंजीबजारलाई क्रियाशील एवं भरपर्दो बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

अध्यक्ष ढुंगानाले महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै पूंजीबजार सुधार र विकासका लागि महासंघमा फोरम गठन भएर संस्थागतरुपमा यस्ता रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुनु यो क्षेत्रको गौरवको विषय भएको र बोर्डले तय गर्ने आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि यी सुझावहरु मार्गदर्शन बन्ने बताए ।

धितोपत्र बोर्डमा प्रस्तुत गरिएका महासंघका सुझावहरूः

१. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन र धितोपत्र कारोवार ऐन निर्माण गर्न विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ ऐन निर्माण गर्ने ।

२.Fudiciary duty निर्वाह गर्नु पर्ने संस्थाहरुलाई थप जिम्मेवार बनाई हितग्राहीको हितको सुनिश्चितता गर्न छुट्टै ट्रष्टी ऐन जारी गर्ने ।

३. धितेपत्रसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण नियमावली तथा निर्देशिकाहरुमा समय सापेक्षित संशोधन गर्ने ।

४. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) को सम्पूर्ण विनियिमावलीहरुमा समयानुकूल संशोधन गर्ने ।

५. नेप्सेमा सरकारी स्वामत्वि कम गरी वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउने ।

६. Securities Lending and Borrowing  को व्यवस्था गर्ने र इन्ट्रा डे ट्रेडिगं शुरु गर्ने ।

७. धितोपत्र कारोबारको पुर्ण रुपमा राफसाफ गर्न र इन्ट्राडे कारोवार को लागि आवश्यक हने हुदा यथाशिघ्र अक्सन मार्केट संचालनमा ल्याउने ।

८.  Bid र Ask Spread  लाई घटाउन थप बजार नर्मिाताको व्यवस्था गर्ने

९.   दोस्रो बजारलाई थप तरल बनाउन tick size, order price change limit, order placement time जस्ता micro-market structure हरुलाई परिमार्जन गर्ने ।

१०.  हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने ।

११.  सरकारी ऋणपत्रको सिडिएसी मार्फत अभौतिकिकरण गरी दोस्रो बजारमा कारोवार अझ चलायमान बनाउन आवश्यक पहल गर्ने ।

१२. भूमिमा आधारित भूमि लगानी कोष (Real Estate Investment fund) र पूर्वाधारमा आधारति पूर्वाधार वकिास कोष (Infrastructure Investment fund) जस्ता सामुहिक लगानी उपकरण ल्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गर्ने ।

१३.  नेप्सेमा Equity र Debt Instrument मा आधारित Derivative उपकरणहरुको कारोबार गर्ने ।

१४.  मार्जिन ट्रेडिङ्ग सम्बन्धी नीतिमा जोखिममा आधारित मार्जिनहरुको ब्यवस्था गर्ने र दिर्घकालिन स्रोतको पहिचान गरी मार्जिन ट्रेडिङ्गलाई चलायमान बनाउने ।

१५.  Block Deal & Bulk Deal का लागि छुटै Trading Window को व्यबस्था गर्ने ।

१६.  OTC बजारलाई थप विस्तार गरी Online प्रणालीको प्रयोग मार्फत संचालन गर्ने ।

१७.  बिशेषगरि स्वदेशि उत्पादक र उपभोक्तालाई मूल्य जोखिम ब्यवस्थापन गर्न सहजहुने गरी Derivative exchange को अनुमति प्रक्रिया अघि बढाई संचालनमा ल्याउने ।

१८.  पोर्टफोलियो व्यवस्थापकलाई Consolidated Account मा पोर्टफोलियो लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सो Consolidated Account मार्फत लगानी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि छुट्टै Consolidated Account को ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१९.  छोटो अवधिके लागि शेयर खरिद बिक्रि गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको लागि Broker Pool Account  मार्फतनै शेयर किनबेचको Settlement गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्माण गर्ने ।

२०.  लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल ब्यवसायीलाइ Power of Attorney प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

२१.  धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको कार्यक्षेत्र थप गरी ब्यवसायीहरुको वर्गीकरण गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।

२२.  धितोपत्र ब्यवसायीहरुले सब ब्रोकर, आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने ब्यवस्था गरी दोस्रो बजार चाडो भन्दा चाडो देशका हरेक कुना सम्म विस्तार गर्ने ।

२३.  धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुले प्रोपाइटरी ट्रेडिंग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने

२४.  धितोपत्र ब्यवसायी, सव ब्रोकर र बजार निर्माताका कर्मचारिहरुलाई आवश्यक तातिम दिन र प्रमाणिकरण गर्न एक छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने ।

२५. धितोपत्र ब्यवसायायीहरु विचको मर्जर तथा ब्यवसायीहरुले विदेशी रणनैतिक साझेदार भित्र्याउन पाउने नीतिगत ब्यवस्था गरिदिने।

२६.  भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवार निरुत्साहति गर्न भित्री (Insider Trading) कारोवार बन्देज नियमवली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

२७.  कुनै पनि कम्पनीले शेयर जारी गर्न आवेदन दिनासाथ मस्यौदा विवरणपत्र कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक, बोर्ड र नेप्सेको वेवसाईट मा राख्नुपर्ने  ।

२८.  सूचिकृत कम्पनीले जारी गर्ने त्रैमासिक वित्तिय विवरणहरुलाई अझ बिस्तृत, तथ्यगत  र पारदर्शी बनाउने ।

२९.  समाजिक संजालमा धितोपत्रबजारलाई लक्षित गरी स्थापना भएका समुहहरु र त्यहाँ ब्यक्त हुने सुचिकृत कम्पनी र बजार सम्बन्धी बिचारहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी लगानीकर्ताको अहित हुन नदिने ।

३०.  बजार विश्लेशक सम्बन्धी छुट्टै नियमावली तयार गर्ने । बजार बिश्लेशकको सुचि खडा गर्ने ।

३१.  धितेपत्र सम्बन्धी विवादको सुनुवाई गर्न धितेपत्र न्यायाधकिरण गठन गर्ने  ।

३२.  उपत्यका बाहिरका लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा अक्सनमा भाग लिन र पुँजीगत लाभकर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने सम्रचना खडा गर्ने ।

३३.  नेप्से र बोर्डले पूँजी बजार सम्बन्धी थप तालीम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने र सो कार्यक्रम संचालनको लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने  ।

३४.  प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्न हालको प्रिमियम निर्धारण विधि अब्यवहारिक भएकाले आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।

३५. उत्पादन, ब्यापार तथा सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सुचिकृत गराउन त्यस्ता कम्पनीहरुमाझ एक सर्वेक्षण गर्ने  र सो आधारमा सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने । धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट आवश्यक प्रोत्साहनको ब्यवस्था गर्ने ।

३६. बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन आवश्यक पहल तथा एनआरएनहरुले सोझै दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने।

३७.  भौतिक उपस्थिति विना नै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाल नागरिकहरुले डिम्याट खाता र कारोवार खाता खोल्न र मेरो शेयर तथा अनलाईन कारोवारका लागि आवेदन गर्नसक्ने कानूनी ब्यवस्था मिलाउने।

३८.  जलबिद्युत कम्पनीहरुको विवरणपत्रमा मासिक उर्जा तालिका  त्यसको दर र ऋण चुक्ता तालिका उल्लेख हुनुपर्ने ।

३९.  जलबिद्युत कम्पनीहरुको त्रैमासिक विवरणमा अनुमति पत्रको बाँकी अवधी, कर छुटको बाँकी अवधी, हरेक महनिाको उर्जा र बिक्री दर, अन्य कम्पनीमा भएको लगानी, खरिद मूल्य वृद्धिको सूचना, तिरिएको ऋण र बाँकी ऋण उल्लेख गराउने  ।

४०.  निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगती विवरण र आगामी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखएिको छ सो खुलाउन लगाउने ।

४१.  त्रैमासिक विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेक पटक खुलाउन लगाउने र तोकएिको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य बृद्धि दरमा हुने कमी उल्लेख गर्न लगाउने ।

४२.  विशिष्टिक्रित लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई थप परिमार्जन गरी Private Equity Fund, Venture Capital Fund, Angel Fund, Crowd Fund जस्ता लगानी योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

४३.  नेप्से तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताबाट लिने लेभी शुल्क अलग्गै निर्धारण गर्ने ।

४४. नयां स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने ।

४५.  IPO मा दश कित्ते शेयर वांडफांड नीतिलाई परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

४६.  इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीहरुलाई पूंजी बजारमा सूचिकृत हुन आकर्षित वातावरण बनाउनु पर्ने ।

४७. लगानीकर्ता सुरक्षण कोषलाई धितोपत्र बोर्ड मार्फत परिचालन गर्नुपर्ने ।

४८.  सक्षम र व्यवस्थित ब्रोकरको संख्या बढाउनु पर्ने ।

📣 समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
 
 



Share on:


Comments