नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकका विरुद्ध एनबी समूहले हालेको करिब आधा दर्जन मुद्धा उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ ।

नेपाल राष्ट बैंकले एनसीसी बैंकको व्यवस्थापन हेर्न थाले यता एनबी समूहले बैंकको बार्षिक साधारणसभा, मर्जर, हकप्रद तथा लाभांश वितरण अड्काउने गरी अदालतमा विभिन्न समयमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

एनबी समूहले एनसीसी बैंकमा बदमासी गरेर संचालकहरुबीचमा बिबाद भएपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा एनसीसी बैंक पुगेपछि असन्तुष्ट एनबी समूहले हरेक काम अड्काउन मुद्धा हाल्ने गरेको थियो ।

मंगलबार उच्च अदालत पाटनले ती मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्दै बैंकमाथि एनबी समूहले हालेको मुद्दा खारेज गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायधिस कुमार चुडाल र न्यायधिस टेक प्रसाद ढुगांनाको संयुक्त ईजलासले बैंकमाथि परेको मुद्दा खारेज गर्दै बैंकलाई लाभांश वितरणको बाटो खोलीदिएको हो ।

यस अघि अदालतले एनसीसी बैंकमा गाभिएको ऐपक्स डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर तथा लगानीको अलग हिसाब राख्न आदेश दिएको थियो । तर मुद्धा खारेज भएसँगै यो झन्झट बैंकलाई हुने छैन् ।

अदालतमा परेको मुद्धाका कारण एनसीसी बैंकले लाभांश घोषणा र बार्षिक साधारणसभा गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सकेको थिएन । एनसीसी बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी नपुर्याउने एक्लो वाणिज्य बैंक हो ।

एनसीसीले चुक्ता पूँजी कायम गर्न हकप्रद बिक्रीको निर्णय गरेपछि सांग्रिला इन्भेष्टेमन्ट प्राली, जेनिथ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरीटीज प्राली, एनबी ग्रुप नेपाल प्राली, एनबी इन्भेष्टमेन्ट प्राली र एनबी मार्केट प्रालीले त्यसलाई विथोल्न एनसीसी बैंक र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गरेर ७ अर्ब १ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएको बैंकलाई आठ अर्ब पुर्याउन अझै एक अर्बको बोनस शेयर वा अन्य उपायले पूँजी थप्नुपर्ने अबस्था छ । बैंकलाई आठ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउन करिब एक अर्ब बराबरको बोनस बाड्नु पर्ने बाध्यता छ ।

 

---

---