सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज लिएको खण्डमा कारबाही हुने भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सदस्यसँग ब्याज लिएमा, ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

आइतबार देखि लागु हुने गरी सहकारीमा नयाँ ब्याजदर निर्धारण भएको छ । सो अनुसार सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउछन् । बचतमा कम्तिमा १० प्रतिशत र वढीमा जतीपनि दिनसक्ने व्यवस्था गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । तर, सहकारीले पनि बैंक वित्तीय संस्थाले जस्तै ऋण र बचतमा ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भित्र राख्नु पर्नेछ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. पाण्डेको संयोजकत्वमामा गठन भएको ब्याजदर निर्धारण समितिले तय गरेको ब्याजदरको व्यवस्था लागु गरेको हो । समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित १० सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । यसको पहिलो बैठक बैशाख ३० गते बसेको थियो । त्यसयता विभिन्न समयमा चारपटकको वैठकपछि सन्दर्भ ब्याजदर टुङ्गो लागेको हो ।

पछिल्लो समय सहकारीले ऋणमा ब्याजदरको तुलनामा निक्षेपको ब्याज नदिएको गुनासो बढ्दै गएपछि ब्याजदर निर्धारण गरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २३ मा तोकिएको आधार र सामान्य भार समेतको आधारमा सो ब्याजदर निर्धारण गरिएको उनले बताए । यो व्यवस्था देशभरका सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर एकसाथ लागु हुनेछ । हाल देशमा ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी सँस्था छन् । यसको नियमन विभागले गर्नेछ ।

अबको नियमनको पहिलो इण्डिकेटर ब्याजदरलाई लिइने रजिष्ट्रार डा. पाण्डेले बताए । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा तिनवटा सिद्धान्त पालना गर्नुपर्नेछ । जसमा बचतमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया घटी र बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्नेछ । सहकारी नियमावली २०७५ बमोजिम सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर निर्धारण गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु तयार गरेको छ ।

---

---