भारतको बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान ४०% वृद्धि, १७ अर्ब विनियोजन

भारतमा ४९ वर्षपछि भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले शुक्रबार लोकसभामा महिला वित्त मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन। निर्मला अघि १९७० मा इन्दिरा गान्धीले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले शुक्रबार लोकसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भारतले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।

भारतबाट बढी अनुदान प्राप्त गर्ने तेस्रो स्थानमा परेको नेपाललाई १० अर्ब ५० करोड भारु अर्थात १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ विनियोजन गरेको भारतले अघिल्लो वर्ष छुट्याइएको रकमभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी छुटटाएको हो।

उक्त रकम काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास मार्फत परिचालन हुन्छ। भुटानलाई यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी २१ अर्ब ३५ करोड भारतीय रुपैयाँ, मौरिसलाई १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, सिसेललाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ८० करोड रुपैया ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ। श्रीलंकालाई ४ अर्ब, बंगलादेशलाई २ अर्ब ८० करोड अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। अफगानिस्तानमा ६ अर्ब ४० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्री सीतारमणले भारतको अर्थतन्त्रलाई सन २०२५ भित्र पाँच ट्रिलियन अर्थात पचास खर्ब डलर बराबरको र्पुयाउने घोषणा गरेकी छिन। बजेटमार्फत वार्षिक २ देखि ५ करोड भारु आम्दानी हुनेमाथि अतिरिक्त कर लगाइएको छ ।

बजेटमा नै पेट्रोल र डिजलको मूल्यमा १–१ रुपैयाँ बढाउने घोषणा गरिएको छ बजेटमा सुनमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत कर बढाएर १२.५ प्रतिशत पुर्याइएको हो।