लागत घटाउन कर्जा सिफ्ट गराउँदै ऋणीहरु, अग्रिम भुक्तानी शुल्कमा मोलमोलाई

-सुरेन्द्र थापा
काठमाडौं
१६श्रावण, २०७७, शुक्रबार / Jul 31, 2020 21:19:pm

बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर घटेसँगै बैंक/वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुले लागत कम गर्न कर्जा सिफ्ट गर्ने क्रम बढेको छ । कर्जा सिफ्ट गर्न अग्रिम भुक्तानीमा लाग्ने शुल्कमा भने बैंकहले ऋणीलाई नियमविपरीत असुल गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीबाट उच्च शुल्क असुल गरेपछि सीमा निर्धारण गरेर नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । तर, बैंकहरुले ऋणीबाट ऋण दिँदाको अवस्थामा भएको सम्झौताअनुसार अग्रिम शुल्क तथा नवीकरण शुल्क लिने गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले शेवा शुल्क विगतको तुलनामा घटाई सीमा तोकेको सन्दर्भमा जानकार ऋणीले बैंकसँग उच्च मोलमोलाई गरेका छन् । तर, नीतिगत परिवर्तनको विषयमा जानकारी नभएका ऋणीले भने बैंकहरुले निर्देशन पालना नगरी पुरानै शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा अधिकांश बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा ल्याएका छन् । यो अवस्थामा पुरानो कर्जा चुक्ता गरेर नयाँ कर्जा लिँदा ऋणीलाई लागत कम पर्ने भएपछि सिफ्ट गर्ने क्रम बढेको छ । बैंकहरुले पुरानो कर्जाको ब्याजदर समायोजन नगरेपछि अग्रिम भुक्तानी शुल्क तिरेर समेत ऋणीहरुले अन्य संस्थाहरुमा कर्जा सार्न थालेका छन् ।

हरेक आर्थिक वर्षको सुरुमा विगतमा पनि लोन सिफ्टको अभ्यास हुने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । “यो समयमा ब्याजदरमा पनि हेरफेर हुन्छ,” दाहालले भने, “अहिलेको ब्याजदर घटेको हुनाले ऋणीले आफ्नो सहजताका लागि यस्तो गरेका हुन् ।”

ऋणीहरुले कर्जाको सिफ्ट गर्न पाउँछन् । तर, यस्ता गतिविधिहरुले बैंकको ‘रि– इन्भेस्टमेन्ट रिस्क’ बढ्न जाने दाहालको भनाइ छ । “बैंकहरुले विभिन्न समय अवधिका लागि लगानी गरेका हुन्छन्,” दाहालले भने, “ग्राहकले पैसा कर्जाको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अघि तिरिदिएपछि तुरुन्तै लगानीमा नजान सक्छ, त्यो पैसा बैंकमा आइडिअल भएर बस्न सक्ने भएकाले पुनः लगानीको जोखिम धेरै हुन्छ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यासमा पनि ‘रि–इन्भेस्टमेन्ट रिस्क’लाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अग्रमी भुक्तानीमा कर्जाको अवधिअनुसार ग्राहकबाट २ देखि ३ प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको देखिन्छ । “तर, अग्रिम शुल्क ऋणीसँगको सम्झौताअनुसार लिने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार लिने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन,” दाहालले भने, “यसले गर्दा ऋणी र बैंकहरुलाई दुविधा सिर्जना भएको छ ।”

नयाँ निर्देशन आएपछि नयाँअनुसार गर्नुपर्ने हो । तर, अग्रिम भुक्तानीको काम गर्दा बैंकहरुलाई ठूलो असर गर्ने भएकाले यसको शुल्कको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि सोची दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाइने छैन । कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्वित हुनुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १.०० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी नवीकरण हुने प्रकृतिका चालू पूँजी कर्जामा नवीकरण शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा कर्जा स्वाप हुँदा लिने स्वाप शुल्कको हकमा माथि उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको भए पनि बैंक वित्तीय संस्थाले यसलाई पूर्णरुपमा पालना गरेको देखिँदैन ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा सो शुल्कमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । बैंकहरुको आम्दानीमा कटौती गरेपछि नाफा कम हुने डरमा बैंकहरुले ग्राहकबाट सो व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

बैंकहरुले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिँदा पुरानो सम्झौताअनुसार लिन नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले बताए । “नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ,” उनले भने, “बैंकहरुले सोहीअनुसार नै गर्नुपर्छ ।” बैंकहरुले आफ्नो खर्च सबै आधार दरमा समावेश गरिसकेका हुने भएकाले अन्य शुल्क घट्दा ठूलो असर नपर्ने भट्टको भनाइ छ । बैंकहरुले आधार दरभन्दा तल गएर कर्जा प्रवाह नगर्ने भएकाले त्यस्तो कुनै समस्या छ भने ऋणीहरुले केन्द्रीय बैंकको गुनासो नियमन एकाइमा आफ्नो गुनासो दर्ता गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र ठप्प जस्तो भएपछि बैंकहरु पैसा थुप्रिएको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा बैंकहरुमा नयाँ कर्जाको मागसमेत हुन सकेको छैन । बैंकमा आउने पैसा नियमित रुपमा बढ्दै गएको तर बाहिरिने बाटो नभएपछि बैंकहरुले निक्षेप कर्तालाई दिने ब्याजदर पनि घटाएका छन् । आगामी दिनमा समेत बैंकहरुमा कर्जाको माग नबढेको खण्डमा ब्याजदर अझै घट्ने जोखिम छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

 


Share on:


Comments