ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुमा जोखिम निम्तन सक्छ: बैंकर्स संघ अध्यक्ष दाहाल

✍️ टी आर पौड्याल।
काठमाण्डौं।
२६भाद्र, २०७७, शुक्रबार / Sep 11, 2020 16:33:pm

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका मार्फत गरेको एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरुमा ब्याजदरको ठूलो जोखिम निम्तन सक्ने बताएका छन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान) ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एकीकृत संशोधनमाथि विचार राख्दै नेपाल बाहिरका मुलुकहरुको भएको प्राक्टिसलाई अध्ययन गरेर तथा राष्ट्र बैंकको गाडइलाइन्स लिएर जानुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले कर्पोरेट गर्भन्यास, कञ्जुमर प्रोटेक्सन, बैंकको स्ट्रन्थ, क्यापिटल एडिक्यूसी रेसियो लगायत विभिन्न विषयमा गरिएको सम्बोधन राम्रो भएपनि व्यक्तिगतका आवधिक कर्जामा ल्याउनुपर्ने फिक्ड रेट स्कीम निकै जटील भएकाले ब्याजदरको जोखिम ल्याउने र बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी नै ऋणात्मक हुनेसक्नेतर्फ उनको संकेत थियो ।

निर्देशिका लागू गर्नुअघि गहन अध्ययन आवश्यक

संघका अध्यक्ष दाहालले भने “निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार जुन किसिमको फिक्स रेट स्कीम ल्याउनुपर्ने छ त्यो कम्पोनेन्ट साँच्चै ठूलो छ, यसले बैंकहरुमा ब्याजदरको जोखिम जुन ल्याउँछ त्यसले कतै बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी नै नेगेटिभ बनाउने त हैन डर छ । त्यो हुनाले बाहिरको प्राक्टिस कस्तो छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकको गाइडेन्स लिएर जानुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ हामीले एकदमै अध्ययन नगरी यो काम गरेँ भने बैंकहरुलाई ठूलो जोखिम निम्तन सक्छ । त्यसलाई घटाउन, जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ ।”

उनले भने “फिक्स्ड रेट र प्रि पेमेन्ट फि अथवा स्वाप फि भनौं त्यसमा ठूलो जोखिम देखिएको हुनाले त्यसमा एकदमै अध्ययन गरेर, राष्ट्र बैंकको गाइडेन्स लिएर कसरी लागू गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीसँग त्यो कन्फिडेक्स छैन, २० वर्ष ३० वर्षसम्मको स्थरी ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको अनुभव पनि छैन, त्यो किसिमको कन्फिडेक्स पनि छैन र त्यसअनुसारको लायबलिटी पनि छैन । ”

उनले भने “अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको कूल निक्षेपको ५० प्रतिशत जति रकम मुद्दती निक्षेपबाट संकलन गरिएको भएपनि धेरैजसो एक वर्ष अवधिको मात्र रहेको छ । त्यस्तै घरकर्जाको हकमा २० देखि ३० वर्षसम्मको बुक गरिरहेको अवस्था छ । यसरी सो अवधिसम्मको ब्याजदर फोरकास्ट गर्नसक्ने मेकानिजम हामीसँग छ कि छैन, बैंकसँग दायित्व पनि नभएकोले अब दायित्व लिने किसिमको ट्रेड विकास गर्नुपर्ने होला, बाहिर कसरी भैरहेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।”

राष्ट्र बैंकको निर्देशीका अनुसारको फिक्स्ड रेटका प्रोडक्ट नै बैंकहरुले ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसका लागि नै एउटा कमिटी गठन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । लामो समयको लायबलिटीको कम्पोनेन्ट बैंकहरुसँग नहुने र कर्जामा चाँही लामो समयका लागि स्थीर ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने भएपछि त्यसले बैंकहरुले जोखिम निम्त्याउने र त्यो जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई थियो ।

ब्याजदर जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न प्रि पेमेन्ट फि एउटा अप्सन हुनसक्ने भएपनि नेपालमा रहेको फिचर हेर्दा त्यो जोखिम धान्न नसक्ने उनले बताए । यसले बैंकहरुमा धेरै जोखिम बढेकोले अहिलेको अवस्था बैंकहरुले कसरी अगाडि बढ्ने राष्ट्र बैंकसँग बसेर गहन छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । एकातिर क्रेडिट रिक्सको पाटो रहेको र निर्देशिकाले अर्कोतिर ब्याजदरको जोखिम धेरै बढाउने उनको तर्क छ ।

कोभिडको असरका बीच पनि छिट्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन ल्याएको केन्द्रीय बैंकलाई धन्यवाद दिँदै दाहालले भने “कोभिड असरलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको चैतको ब्याज रकममा टर्म लोनमा १० प्रतिशत फिर्ता र बैशाखदेखि असारसम्म विभिन्न बरोअरहरुलाई ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेमा नदिएको भन्ने गुनासो आएकोले बैंकहरुले बैंकहरुलाई पनि पारदर्शिता रुपमा गरेका छौं भनेर प्रमाणित गर्ने मौका आएको छ । यसले अडिटरको २-४ दिनको काम बढेको छ तर यसमा बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेका छौं भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर पनि दिएको छ । ”

उनले सामान्यतया विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापक लगानीकर्ता हुनुपर्नेमा त्यो बाहेक अन्य संस्था भएमा सो को स्वामित्व क-कसको छ त्यसको विस्तृत जानकारी दिनुपर्छ भन्ने प्रावधानले स्वामित्वको पारदर्शितामा जोड दिने उल्लेख गरे ।

एकीकृत संशोधन मार्फत गरिएको बाह्रै महिना क्यापिटल एडिक्यूसी रेसियो कायम गर्नुपर्ने सबालमा निक्षेपकर्ताले अन्य ठाउँमा ऋण दिनुभन्दा बैंकमा राख्दा सुरक्षित रहन्छ भन्ने विश्वासका लागि नै बैंकमा किन पैसा राख्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई नै जोड दिँदै न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर नत्र तिमिले बोनस वा लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनौं भन्नु पनि राम्रो रहेको उनले बताए ।

बैंकहरुको प्रोफिट्ब्याब्लीटीमा असर गर्छ

बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालले एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर कायम गर्दा बैंकहरुको मुनाफामा असर पुग्ने बताए ।

हाल बैंकहरुले १ देखि अधिकतम ५ वर्ष हाराहरीको मात्र मुद्दती निक्षेपका स्वीकार गरिरहेकोले लायबलिटीको कम्पोनेन्ट एकदमै सर्ट टर्मको भएको र ब्याजदर परिमार्जनको हिसाबले धेरै ब्याजदरहरु फ्लोटिङ्गवाला नै रहेकोले यस व्यवस्थाले असर पुग्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बरोअरहरुलाई मात्र अप्सन दिइएको र बैंकलाई चाँही अप्सन नदिएकाले ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने नियमले बैंकहरुले साउन भदौ महिनामा तरलता प्रयाप्त हुने समयमा ६ महिना वा एक वर्षसम्म ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी कम ब्याजदरमा स्कीमहरु (टिजर) र त्यसपछि प्रिमियम तोकेर प्रवाह गर्ने प्रोडक्टहरु समेत बन्द हुनसक्ने उनले बताए ।

उनले भने “राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले स्थीर ब्याजदर राख्नुपर्ने हुनाले त्यस्ता स्कीम नआउने हुनसक्छ । मानौं कुनै ऋणीले दश प्रतिशतमा ऋण लिएकोमा बजारमा ब्याजदर ७ प्रतिशतमा घट्यो भने १.५ प्रतिशत थप ब्याज तिरेर प्रि पेमेन्ट गर्नसक्छ तर विदेशी बैंकहरुमा कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशतमा प्रवाह गरिएको भएपनि उनीहरुलाई प्रि पेमन्ट फि नै छिटो गरिने भुक्तानीमा बैंकहरुलाई हुने हानीअनुसार ३।४ प्रतिशतसम्म थप ब्याज ग्राहकसँग लिने गरिन्छ । तर नेपालमा रहेको प्रि पेमेन्ट फि ले त्यसलाई धान्न सक्दैन ।”

कार्यक्रमममा आफ्नो धारण राख्दै संघका अध्यक्ष दाहालले थप भने “नेपाल बाहिरका बैंकहरुलाई फिक्स्ड र फ्लोटिङ्ग दुबै अप्सन देखिन्छ तर नेपालमा चाँही फ्लोटिङ्ग अप्सन चाँही बरोअरलाई मात्र दिइएको छ । बैंकसँग फ्लोटिङ्ग अप्सन छैन। सानो सानो बरोअरहरुलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको कुरासँग असहमति हुन सकिँदैन तर साथसाथै यदि बैंक घाटामा गए भने वा थोरै मात्र नाफा कमाउन थाले भने बैंकिङ्गमा इनोभेसन रोकिन सक्छ ।” ग्राहक सेवामा सोचेअनुसार प्रगति गर्न नसकिएपनि अहिले नेपालमा बैंकिङ्ग दक्षिण एशियामा नै उत्कष्टमा पर्ने भएपनि इनोभेसन गर्नका लागि थोरै भएपनि इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ त्यसका लागि नाफा राम्रो भयो भने मात्र सम्भव हुने उनले बताए ।

दाहालले भने “अहिलको प्रवृत्ति हेर्दा कोभिड असरले बढ्ने खराब कर्जा र सो वापत गरिने प्रोभिजनिङ्गलाई छोड्ने हो भनेपनि राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पालना गर्दा बैंकहरुको प्रोफिट्ब्याब्लीटी भने डास्ट्रीकल्ली घट्ने अवस्था छ ।”

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments