राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने

-नोटबजार संवाददाता।
काठमाडौं।
१०मंसिर, २०७७, बुधबार / Nov 25, 2020 16:56:pm

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोष तथा कर्मचारी सुरक्षण कोषमा रहेको ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको चार अर्ब तथा कर्मचारी सुरक्षण कोषको एक अर्ब ३२ करोड लगानी गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको ३६५ दिने निक्षेपमा लगानी गर्ने जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकले उपदना तथा पेन्सन कोषको रकम ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुमा ६० करोड रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुमा २० करोड रुपैयाँ गरी कूल ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो।

यस्तै सुरक्षण कोषमा रहेको रकम ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा एक अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुमा १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुमा ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ गरी कूल एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो।

बैंकले उक्त रकम २०७७ पौष १ गतेदेखि २०७८ मंसिर २९ गतेसम्म ३६५ दिनका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न लागेको हो। निक्षेप लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकममा प्रदान गर्ने ब्याजदर समेत उल्लेख गरी पुष १४ गते ३ बजेभित्र शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसरी राखिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको र न्यूनतम पूँजीकोष कायम हुनुपर्नेछ ।

निक्षेप लिनको लागि निष्कृय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने, कर्जा र स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको हुनुपर्ने, निकटतम अघिल्लो वर्षमा मुनाफामा रहेको र रियलस्टेट कर्जा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले तोकेको छ।

त्यसैगरी, सञ्चालक, सीईओ, र कार्यकारी सञ्चालकले राष्ट्र बैंकबाट कारवाही भोगेको भएपनि ६ महिना पूरा भएको, संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको तथा सर्वसाधारणको लागि छुट्याईएको शेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरु तोकिएको छ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।



Share on:


Comments