कोभिड प्रभावितको पुनः उत्थानका लागि व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि लागू, कसले कति पाउँछ?

-नोटबजार संवाददाता।
काठमाडौं।
१०मंसिर, २०७७, बुधबार / Nov 25, 2020 09:39:am

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले गत कात्तिक २७ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन गराउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्र बैंकले कोभिड– १९ को प्रभावमा परेका क्षेत्रलाई पुनः उत्थानका लागि व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि‚ २०७७ कार्यान्वयन ल्याएको हो । यो कार्यविधि अनुसार कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ । 

कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोभिडबाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुत्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एंवम पर्यटन व्यवसायलार्य कर्जा प्रदान गरिनेछ।

कार्यविधिमा अतिप्रभावित क्षेत्रको रुपमा श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रको रुपमा श्रमिक वा कर्माचरीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सक्नेछन्।

न्यून प्रभावित क्षेत्रका रुपमा श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गर्न सकिनेछ।

यस्तो कर्जा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्रै प्रवाह गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस कार्यविधि अनुसार परिचालन हुने कर्जाको ५० प्रतिशत अतिप्रभावित, ३० प्रतिशत मध्यम र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

यसरी प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत र दोस्रो बर्षका लागि ६ प्रतिशत तोकिएको छ । कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ ।यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुनेछ । तर सरकारी निकाय, बैंक वित्तीय संस्था, वा कुनै पनि दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा कर्ता तथा सहायता उपभोग गरिरहेका व्यवसायीहरुले उक्त कर्जा पाउन सक्ने छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना शुल्कलगायत तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क बाहेक अन्य कुनै प्रकारको शुल्क भने लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन प्रणालीबाट समेत कर्जाको लागि आवदेन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत् त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको व्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्ने व्यवसायीको दायित्व हुनेछ ।

कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका (वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति गठन गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अति प्रभावित क्षेत्र:

(१) पर्यटन
(क) ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, ¥याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि
(ख) होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष
(ग) साहसिक पर्यटन, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर ¥याफ्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,
(घ) गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार।
२) हवाई तथा पर्यटकीय यातायात
३) मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रित्रmिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस
४) चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल
५) स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी
६) मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण
७) कुखुरापालन व्यवसाय
८) पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय
९) तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय
१०) वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक

मध्यम प्रभावित क्षेत्र:

१) खप्ने सामान जस्तै (प्लास्टिक, फलाम र स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय
२) निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल, चाइल्ड केयर्स
३) यात्रुवाहक स्थल यातायात
४) ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायत सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलापस
५) कानुनी, लेखा, इन्जिनियरङ लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय
६) अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर
७) हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर
८) भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्नबाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण
९) वन तथा खनिजजन्य उद्योग
१०) निर्माण व्यवसाय
११) औषधि उत्पादन
१२) छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह
१३) निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय उर्जा
१४) पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय

न्यून प्रभावित क्षेत्र

१) उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना
२) अनलाइन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय
३) खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग
४) दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण
५) आयातजन्य व्यापार
६) पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बनिधत व्यवसाय
७) औषधि विक्री वितरण
८) विज्ञापन सेवा
९) इन्टरनेट
१०) मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय
११) ट्रक ढुवानी व्यवसाय
१२) सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।



Share on:


Comments