सरकारले शेयर बजारप्रतिको बुझाई फेरे विकास निर्माणमा स्रोत अभाव नहुने

✍️ टी.आर. पौड्याल
काठमाण्डौं।
७माघ, २०७७, बुधबार / Jan 20, 2021 18:20:pm

  • नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (निफ्रा) ले ८ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउनका लागि सार्वजनिक निष्काशन गर्दा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ ।
  • चन्द्रागिरी केबुलकारले १४ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट संंकलन गर्नका लागि निश्कासन गरेको साधारण शेयरका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ ।
  • प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्काशन गर्दा २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको माग गर्दै आवेदन परेको थियो ।
  • नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्काशन गरेकोमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो ।

उल्लेखित कम्पनीहरुको साधारण शेयरमा परेको आवेदन अर्थात सर्वसाधारणबाट गरिएको शेयर मागका आधारमा पनि विकास निमार्णका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन शेयर बजार योग्य भएको स्पष्ट हुन्छ ।

कुनै पनि कम्पनीले ८ अर्बको पूँजी धितोपत्र बजारबाट संकलनको योजना गर्दै गर्दा पनि सर्वसाधरणबाट कबि १८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको माग आवेदन परेको छ । यसले पूँजी बजारको विकास तथा विस्तार गरेको खण्डमा देश निर्माण स्वदेशी पूँजीले पनि सम्भव रहेको देखिन्छ ।

सरकारी पदाधिकारीले नै बेला बखतमा शेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र, जुवा घर जस्ता उपनाम दिँदै आएको सुनिन्छ । तर सरकारले शेयर बजारलाई सकारात्मक रुपमा बुझेर समय सापेक्ष नीति तथा पुर्वाधार तयार गरेको खण्डमा समग्र देश निर्माणका लागि आवश्यक पूँजी धितोपत्र बजारबाट नै सम्भव छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोग तथा आवश्यक पुर्वाधारको निर्माणले गर्दा धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेख्य देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले केही वर्ष अघि साधारण शेयर बाँडफाँडमा लागू गरेको अनिवार्य १० कित्ता नीतिले पनि जनसहभागिता बढाउनमा ठूलो भुमिका खेलेको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा साधारण शेयरमा करिब साढे १५ लाख लगानीकर्ताले आवेदन गरेको अवस्था छ । हाल करिब २६ लाख डिम्याट खाताधारक रहेको केन्द्रीय निक्षेप सेवाले जनाएको छ । सर्वसाधारणको सानो पूँजीलाई एकीकृत गरेर सरकारले ठूला परियोजना निर्माण गर्न धितोपत्र बजारको प्रयोग उत्तम विकल्प हुने विश्लेषहरुको भनाई छ ।

धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरविर पौड्याल सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरुले स्वार्थसहितको काम गर्दै विकास निमार्णका परियोजनाका लागि स्वदेशी पूँजी बजारको प्रयोग भन्दा पनि विदेशी दातृ निकाय धाउने गरेको बताए । “सरकारले पूँजी बजारको प्रयोग गरेर विश्वासको वातावरण बनाई राख्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “सरकारले त्यो विश्वास सर्वसाधारणलाई दिन सकेन ।” सरकारले बजारको विश्वासका लागि काम गरेको भए देश निर्माणका लागि आवश्यक पूँजी धितापत्र बजारबाट संकलन गर्न सकिने अवस्था हुने उनको भनाई छ ।

सरकारले वास्ता नगर्दा पनि सर्वसाधारणको आकर्षण उल्लेख्य बढेको छ । सरकारले पनि सोही अनुपातमा बजारप्रति गम्भीर भएको भए धितोपत्र बजारको आकार अझै विस्तार हुने पौड्यालको तर्क छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकको व्याजदर कम हुनु, कोरोनाका कारण ब्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको तथा लगानीका क्षेत्रहरु सीमित भएकाले पनि शेयर बजारमा आकर्षण बढेको उनको बुझाई छ । लगानीका क्षेत्र संकुचित भएको समयममा विगतमा पनि शेयर बजारमा आकर्षण देखिने गरेको विगत सम्झाउँदै उनले भने, “धितोपत्र बजारको उद्देश्य अनुसार काम गर्न सरकार र जिम्मेवार निकायमा रहेका अधिकारीले नै चाहँदैनन् ।” धितोपत्र बजारको उपयुक्त प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा विकास निमार्णका लागि विदेशी दातृ निकायलाई हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उनले दाबी गरे ।

धितोपत्र बजारका लागि अति आवश्यक मानिएको केन्द्रीय निक्षप सेवा, सहज कारोबारका लागि अनलाइन कारोबार प्रणाली, लगानीकर्ताको जोखिम विश्लेषणका लागि रेटिङ्ग एजेन्सी, अप्रत्यक्ष रुपमा बजारमा लगानी गर्नका लागि सामुहिक लगानी कोष, बजारमा धितोपत्रको माग आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम गर्नका लागि मार्केट मेकर तथा संस्थागत लगानीकर्ता लगायतका बजारका लागि अति आवश्यक मानिएका पुर्वाधार तयार भएपछि लगानीकर्ताको बजार प्रतिको बुझाई सकारात्मक भएको हो ।

तर सरकारका नीति निर्माण तहमा बसेका अधिकारीहरु शेयर बजारलाई सही सदुपयोग गरेर पूँजी संकलन गरी विकास निमार्णमा परिचालन गर्ने योजना बनाउन भन्दा पनि बजारलाई नकारात्मक बनाउनमा विभिन्न खालका अभिव्यक्ति तथा टिका टिप्पणी दिने र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउनमा उद्धत्त देखिन्छन् ।

अर्थतन्त्रको मध्यस्थकर्ताको रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रले समेत धितोपत्र बजारको माध्यमवाट स्रोत संकलन गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले धितोपत्र बजारबाट संकलन गरेको स्रोतको पचिालन गर्छन् । अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने बैंकिङ क्षेत्रले समेत धितोपत्र बजारको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा सरकारले विकास निर्माणका लागि स्रोत परिचालनको विकल्पको रुपमा पूँजी बजारलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थामा स्रोत अभावको समस्या देखिएको थियो । त्यो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाइ अनिवार्य डिबेञ्चर जारी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले डिबेञ्चर जारी गरी पूँजी संकलन समेत गरेका छन् ।

सरकारको जिम्मेवार निकायमा बसेका अधिकारीले धितोपत्र बजारलाई चालाउने प्रयास गरेको हुँदा बजार स्थिर हुन नसकेको हो । धितोपत्र बजारलाई स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ भनेपनि बजारमा केही व्यक्ति तथा समुहको स्वार्थले नीतिगत रुपमा नै चलखेल हुने अवस्था अझै पनि छ । यसमा सरकार पूँजी बजारप्रति सकारात्मक भई समय सापेक्ष नीति तर्जुमा गर्ने र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गरेको खण्डमा धितोपत्र बजार विकास निमार्णका लागि स्रोत संकलन गर्ने एक मात्र विकल्प बन्नसक्नेमा दुईमत नहोला ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments