निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सिंह विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अनियमितता

-नोटबजार संवाददाता।
काठमाडौं ।
१३श्रावण, २०७८, बुधबार / Jul 28, 2021 14:52:pm

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना निमार्णका क्रममा सिंहले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगले महासंघका अध्यक्ष सिंह, तत्कालिन योजना प्रमुख विजय चापागाँई सहित ५ जनाको विरुद्ध जनही ६८ लाख ९३ हजार ७७८ रुपैयाँ दरले बिगोदाबी कायम गरी २ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार उक्त ठेक्कामा निर्माणस्थलमा भएको कामको वास्तविक अवस्था उल्लेख नगरी “भेरिएशन” हुनपर्ने भन्दा फरक व्यहोराको “भेरिएशन” पेश गरिएको तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार “भेरिएसन” नगराई, “इष्टिमेट” विपरीत बिना कुनै निर्णय फिल्डमा काम गरिएको थियो ।

उक्त राजमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको महादेव खिम्ती सेवा प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक एवं नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, तत्कालिन आयोजना प्रमुख विजय चापागाई, तत्कालिन इञ्जिनियर दिपक कुमार खडका, तत्कालिन सव इञ्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद राउत र तत्कालिन लेखा अधिकृत दुर्ण प्रसाद फुयालले मिलेर राजमार्ग निर्माणका क्रममा प्रकृया पुरा नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले राष्ट् सेवक कर्मचारीले गरेको अनियमितताका सम्बन्धमा ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम चापागाई, खडका र राउतलाई सजाय माग गरेको अख्तियारले फुयाललाई ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड च बमोजिम र निर्माण व्यवसायी सिंहलाई ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार सजाय माग गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले ठुला परियोजना निर्माणमा हुने गरेको सिण्डिकेटको विरुद्धमा उभिएका कारण आफुलाई अंकुश लगाउन खोजिएको प्रतिकृया दिएका छन् ।

नोटबजारसँगको कुराकानीमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने “२०५९ सालमा खोटाङमा ५० किलोमिटर सडक निर्माणको सम्झौता भएकोमा अन्तिममा ३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न लगाइएको थियो । ९ वर्ष पहिले २ करोडको योजना निर्माण गरेकोमा त्यसको छानबिन गर्दा हामीलाई कुनै धारणा नै राख्न नपाई आरोपी सावित गराउन खोजिएको छ ।” उनले थपे, “ठुला आयोजनाको निर्माणमा हुने सिण्डिकेटको बिरुद्धमा आवाज उठाउँदा मलाई कमजोर बनाउन यस्तो विषय बाहिर ल्याइएको हो ।”

आयोजनाको काम कारर्वाहीलाई राफसाफ गराउँदा आफुहरुलाई कुनै जानकारी नदिइ एकतर्फी रुपमा गरेकाले पनि आफुहरुको यो प्रकरणमा कमजोरी नरहेको उनको भनाई छ । २ वर्ष पहिले अख्तियारले एक पटक सामान्य बयान लिए पनि आफुले सबै कुरा राख्न नपाएको बताए ।

ठुला आयोजनाहरुमा कार्टेलिङ हुने गरेको र आफु महासंघको नेतृत्वमा आए पछि यसमा लबिङ गर्दाको नतिजा व्यहोर्नु परिरहेको उनको भनाई छ । अर्बौं रुपैंयाका योजना निर्माण गर्दै आउँदा कुनै समस्या नदेखिएको अवस्थामा पुरानो सानो रकमको आयोजनामा नियोजित रुपमा मुछ्न खोजिएको उनको भनाई छ ।

सडक सञ्जालको विकासलाई आत्मसात गर्दै नेपालको मध्य पहाडी भुभागका जिल्लाहरुलाई यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक लगायतका समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्यका साथ राजमार्ग निर्माणको काम थालिएको थियो ।

तराईका जिल्लाहरु समेटेर निर्माण गरिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तै पहाडी क्षेत्रको पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्याङ्ग (नेपाल भारत सिमाना) देखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झुलाघाट (महाकाली नदी) सम्म पुग्ने गरी करीब १ हजार ८७९ किलोमिटर लम्बाईको वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारको आन्तरिक श्रोतवाटै सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६४०६५ देखि मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजनाको काम थालनी गरिएको थियो ।

मध्य पहाडी क्षेत्रमा विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९ ०७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी राजमार्ग निर्माणको कामलाई द्रुत बनाएको थियो । राजमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका २६ वटा जिल्लाका २१५ वटा बस्तीहरुलाई यातायात संजालमा जोडी १ करोड जनसंख्यालाई लाभान्वित बनाउने र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिए पनि संशोधित कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य लिइए पनि अझै आयोजनाले पूर्णता पाएको छैन । १३३ वटा पुल निर्माण गर्नु पर्ने आयोजनाको संसोधित अनुमानित लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ रहेको थियो ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले २०७६ को जेठमा आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरी अधिकांश ठेक्काको अवधि सकिँदा पनि निर्माणका काम सम्पन्न नभएको निष्कार्श निकालेको थियो । समितिले सडक तथा पुलहरुको गुणस्तरमा समस्या देखिएको, निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार नदेखिएको लगायत निष्कर्ष निकालेको थियो ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments