'बैंकहरुले हिजो ब्याजदरमा गरेको गलत भद्र सहमति दोहोरिनु हुँदैन' -राजेन्द्र कुमार खेतान, अध्यक्ष, दि ग्रुप अफ राज

✍️ नोटबजार संवाददाता।
काठमाण्डौं।
२५आश्विन, २०७८, सोमबार / Oct 11, 2021 18:20:pm

नेपालका ठूला उद्योगीका रुपमा परिचित राजेन्द्र कुमार खेतानले करिब दुई शताब्दी पुरानो पारिवारिक व्यवसायको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय परिवारिक व्यवसायबाट आफ्नो हिस्सा लिएर अलग भएका खेतान दि ग्रुप अफ राजको सबलीकरणमा लागेका छन् ।

पारिवारिक सम्पत्तिमा पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई रोजेका खेतान आफ्नो परिचयमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकर भन्न रुचाउँछन् । २१ वर्षको युवा अवस्थामा नै हिमालयन बैंकको संस्थापक सञ्चालक भएका खेतानले तत्काल प्रतिफल भन्दा पनि दीर्घकालिन सम्पत्ति सृजनाका लागि लगानी गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र र यो क्षेत्रको प्रविधिमा लगानी गर्ने योजना बनाएर खेतान अघि बढिरहेका छन् । लक्ष्मी बैंक समुह अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय प्रविधमा लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएका खेतानले ग्लोबल इक्वीटी नामक संस्थाको स्थापना पनि गरिसकेका छन् । भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्वीटीका काम गर्ने तयारीका साथ स्थापना भएको सो कम्पनी सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा खेतान जुटेका छन् ।

लामो समयदेखि पोर्चुगलका लागि नेपाली वाणिज्यदुत समेत रहेका खेतान पहिलो संविधान सभाको सदस्य समेत भैसकेका व्यत्तिी हुन् । लक्ष्मी बैंकमा अध्यक्ष भैसकेका खेतान नेपाल ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्सका पनि अध्यक्ष हुन् । बैंक, बीमा, लघुवित्त र फाइनान्सीयल टेक्नोलोजिमा लगानी केन्द्रित गरेका खेतान शेयर बजारमा पनि उत्तिकै रुची राख्छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रलाई खुलेर वकालत गर्ने खेतानको बुझाईमा वित्तीय क्षेत्र नियन्त्रित ढाँचामा सञ्चालन भईरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ उपकरणको प्रयोग जरुरी भएको बताउने खेतान सरकारका कारण वित्तीय क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन नसकेको तर्क गर्छन् । नियामक नियकाले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने काममा अग्रसर भएको र यसले तल्लो तहसम्म पूँजी परिचालन नहुने जोखिम रहेको बताउने खेतानसँग आगामी व्यवसायीक योजना, बैकिङ क्षेत्र तथा शेयर बजारका विषयमा नोटबजारका परमेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानी ।

पछिल्लो समय तपाईको व्यवसायिक जीवनमा सुस्तता आएको हो ?

स्लो भन्दा पनि यसलाई डाइभर्सिफाई र कन्सर्नट्रेसन भन्दा ठिक होला कि । कन्सर्नट्रेसन यो अर्थमा हो कि पारिवारिक व्यापार व्यवसायको बाँडफाँड भईसके पछि के काम गर्ने भन्ने निधो हुन्छ । मलाई सानैदेखि स्पेसिफिक काम गर्ने मन हुन्थ्यो । बुबासँग पनि २०।३० वटा कम्पनीभन्दा एक दुई वटा ठूला र स्पेसिफिक कम्पनी चलाऔं भन्ने गरेको थिएँ । तर बुबासँग मेरो फरक मत रहने भएकाले यो विषय सहमतिभन्दा बाहिरको कुरा थियो । मैले सुरुदेखि नै फाइनान्सियल सेक्टरमा कन्सर्नट्रेसन गर्न खाजेको हो । २१ वर्षको उमेरमा नै हिमालयन बैंकको संस्थापक सञ्चालकको रुपमा काम गर्न पाएकाले पनि युवाअवस्थादेखि नै फाइनान्सियल सेक्टरप्रति मेरो लगाव बढेको हो । हिमालयन र नेपाल बैंकको यात्रा पछि आफैंले हाइसेफ फाइनान्स सुरु गरेँ । त्यस बेलासम्म सरकार, विदेशी साझेदार वा राज घरानाले मात्र बैंक चलाउँछन् भन्ने तत्कालिन बुझाईलाई चिर्ने पात्र मध्ये म पनि एक हुँ । पहिचान बनाएको क्षेत्रलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको छु ।

यस क्रममा वाणिज्य बैंकको रुपमा लक्ष्मी बैंक स्थापना गरेर हाइसेफ फाइनान्ससँग मर्जर गराउनु नै एउटा इतिहास हो । नेपालमा पहिलो पटक मर्जर भएको यही २ संस्था हो । अहिले लक्ष्मी बैंक ग्रुप अन्तरगत वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अरु संस्थाहरु पनि सञ्चालनमा छन् । आगामी दिनमा यसै ग्रुप अन्तरगत आधा दर्जन कम्पनीहरु सञ्चालनमा आउँदै छन् । वित्तीय क्षेत्रका हरेक तह र तप्कामा पुग्ने योजना अनुसार काम भईरहेको छ । आफुलाई वित्तीय व्यवस्थापक तथा वित्तीय लगानीकर्ताको रुपमा अलग पहिचान बनाउने प्रयास गरिरहेको छु ।

व्यवसायीका ३ शैलीहरु धेरै व्यवसायमा हात हाल्ने, फोकस भएर एउटामा लाग्ने अनि मौका आउँदा कुनै पनि किसिमको व्यवसायमा लाग्ने हुन्छन् । मैले आफुलाई दोस्रो अर्थात फोकस भएर एक किसिमको व्यवसायमा मात्र अघि बढ्दै वित्तीय बजारमा एउटा उपाधि लिने किसिमले अघि बढिरहेको छु । यस अर्थमा मेरो व्यवसायिक जीवनलाई सुस्त भएको भन्न मिल्दैन । बजारमा सबै विधामा हाम्रो स्टेक हुँदा हुँदै पनि रिइन्स्योरेन्समा छुटेका छौं । आगामी दिनमा यसमा पनि स्टेक लिएर वित्तीय क्षेत्रका सबै आयाममा काम गर्ने योजना छ ।

तपाईले नेपालको लगानी घटाउन थाल्नु भएको भन्ने चर्चा बजारमा सुनिन्छ । यसको वास्तविकता के हो ?

तपाईले सुन्नु भएको कुरा निश्चय पनि सत्य होइन । हाम्रो लगानी अरुको भन्दा धेरै बढेको छ । ऋण १५ प्रतिशतभन्दा नबढाई आफ्नै लगानीलाई क्रमिक रुपमा बढाई रहेका छौं । तपाईले धेरैको व्यवसाय हेर्नु भयो भने व्यवसाय बराबर वा दुई तीन तह माथिसम्म ऋणमा सञ्चालनमा छन् । यस अर्थमा हामी बजारको भन्दा ठीक उल्टो तर बलियो आधारमा आफ्नो लगानीलाई बढाउँदै गइरहेका छौं ।

नीति निर्माण तहमा पनि रहेर काम गर्नु भयो । हाम्रो राज्य संयन्त्रले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?

सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चैं नराम्रो होइन । कानुन तर्जुमाको विषय आफैंमा एकदम प्रष्ट छ । संविधानले पनि हाम्रा अधिकारहरुलाई संरक्षण गरेको छ । तर त्यहाँ बसेका व्यक्तिहरुले निजी क्षेत्र भन्ने वित्तिकै पैसा कमाउने वर्गका रुपमा मात्र लिने र त्यो आम्दानीमा आफ्नो पनि अधिकार हुनुपर्छ वा आफुले पनि त्यसको हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने नियतका साथ फाइल तथा कागजपत्रलाई अनावश्यक रुपमा रोक्ने गरेको देखियो । खर्च नै धान्न नसक्ने किसिमको तलबस्केलका कारण पनि अर्को बाटो अपनाउनु परेको हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्रशीलाको आधार नै प्रष्ट नहुँदा एउटाले धेरै कमाउने अनि अर्कोलाई खर्च धान्न नै मुस्किल पर्ने भएकाले पनि यस्तो भएको हो । नत्र नीतिगत, कानुनी र संवैधानिक रुपमा कतै पनि निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा समस्या देख्दिन । तपाईले पनि निजी क्षेत्रका कोही साथीहरुलाई कानुन तथा नीति नियम र निर्देशनमा परिमार्जनका सम्बन्धमा सोध्नु भयो भने कसैले पनि यसको आवश्यकतामा जोड दिनुहुन्न ।

तपाई २ दशक पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनु भएको थियो । त्यस पछि तपाई निष्कृय हुनु भयो नि किन ?

यसमा मुलभुत रुपमा तीनवटा कारणहरु छन् । पहिलो कारण के हो भने मैले त महासंघको चुनाव जितें तर हामीले अध्यक्ष बनाउन खोजेको व्यक्ति पराजित हुनु भयो । यो अवस्थामा कि महासंघमा बसेर किचलो गरिरहनु पथ्र्यो, कि लामो समयसम्म पर्खिएर नेतृत्वमा पुग्नु पथ्र्यो । यो दुई विकल्पले महासंघलाई हीत नगर्ने भएकाले पुस्तान्तरण गर्नका लागि मैले महासंघको यात्रा त्यही रोकेको हो ।
नयाँ पुस्ता र नौलो अनुहारलाई अघि सार्नका लागि हाम्रो समुहले आफ्नो कार्यकाललाई मात्र पूरा गरेको हो । त्यसपछि सिएनआईमा पनि उपाध्यक्ष भएर केही समय मुभमेण्ट गरें । व्यवस्थापन संघमा पनि उपाध्यक्ष भएर एक कार्यकाल काम गर्ने अवसर पाएँ । यसरी हेर्दा नयाँ नयाँ ठाउँमा आफुले अनुभव लिने मौकाको सदुपयोग गर्दै अर्को पुस्तालाई त्यहाँ पुग्नका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको हो ।

तपाई महासंघमा हुँदा र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुको भूमिकामा के असर पर्यो जस्तो लाग्छ ?

हाम्रो समयमा महासंघले आवाज उठाउँदा अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सोही दिन भेटेर समस्याका सम्बन्धमा जानकारी लिने गर्नुभएको थियो । यति मात्र नभई एक हदसम्म समस्या निराकरण पनि हुन्थ्यो । तर अहिले चेम्बर मुभमेण्टमा तीन संस्थाले पकड लिएको अवस्था छ । यसले गर्दा हाम्रो आवाज पनि विभाजन हुन पुग्यो । पहिलो जसरी एकल आवाज आउथ्यो त्यो अवस्थाको अन्त्य भयो । राज्य संयन्त्रले पनि एकल आवाजको ठाउँमा तीन वटा आवाज आउन थालेपछि एउटाको मात्र वा २ वटाको मात्र आवाज सुन्दा अर्को पछि पर्ला भन्ने सोचबाट अघि बढेको देखियो । अर्कातिर हामी पनि राज्यले दिने सुविधाको सदुपयोग गर्नबाट चुक्यौं । जसका कारण हाम्रा आवाजहरु दबेर गए । यसको एउटा उदाहरणका रुपमा पछिल्लो २ दशकमा डलरको भाउ आकासिएका कारण उत्पन्न मूल्यवृद्धिलाई सन्तुलन गर्नभन्दा पनि हामी रुवाबासीमा मात्र सीमित हुन पुग्यौं । विभिन्न उपकरणबाट डलरको भाउ बढ्दा महंगी नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो गरिएन । महंगीसँगै व्यापारीको आम्दानी पनि बढ्नु, राज्यको राजश्व असुली पनि बढ्नुले महंगी नियन्त्रणमा कुनै पहल हुन सकेन । अन्तत त्यसको सबै भार आम उपभोक्तामा पुग्यो । यो विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि बुझ्न सकेन भने राज्यले पनि बुझ्न सकेन ।

आफ्ना व्यवसायलाई एकीकृत गरेर फाइनान्सियल क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित, त्यो पनि व्यापार प्रकृतिको व्यवसाय हाबी भएको मुलुकमा सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी गर्दा जोखिम कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

लगानीकर्ताले आज भोलिको तत्कालिन फाइदा भन्दा पनि दीर्घकालिन योजनाका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले कम्तिमा २० वर्षको अवधिमा राखेर मात्र लगानी गर्छु । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा शाखाबाट सुरु भएको स्टाण्र्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एक कित्ता शेयर मूल्य नै आज लाख डलरसम्म पर्छ । यसले दीर्घकालीन लगानी भनेको के हो र यसले कति फाइदा दिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

सम्पत्तिको अधिकार, मूल्य तथा लिगेसीको अनुभव म सँग भएको हुनाले पनि अल्पकालीन नभई दीर्घकालिन लगानीमा केन्द्रित भएको हो । दीर्घकालिन लगानी भोलिका दिन राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा स्थापित हुन्छ । बैंक बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र त्यसमा पनि डिजिटल इकोनोमी मानव जीवनको अपरिहार्य अंगको रुपमा स्थापित हुँदैछ । आगामी २ देखि ३ वर्षमा मैले गरेको लगानीले के कती पूँजी लाभ गर्छ भन्ने कुरालाई मैले ध्यान दिदिँन । यो काम भनेको व्यवस्थापनले गर्छ । मैले अहिले लगानी गर्दा मेरा आगामी पुस्ताहरुलाई पनि सोचेर लगानी गरेको हुन्छु । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरेको लगानी दीर्घकालमा नयाँ पुस्ताले पख्यौर्ली सम्पत्तीको रुपमा अघि बढाउन पाउने सोच सहित अहिले लगानी गर्ने हो । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको लगानीमा जोखिम छैन ।

यो क्षेत्र विकास तथा विस्तार हामीले सोचे भन्दा राम्रो हुने देखिन्छ । चीन र भारतको व्यापार नेपाल मार्फत जोडिएको नै छैन । भारत र चीनको व्यापार नेपाल मार्फत जोडिएको दिनमा नेपालको भुमिका क्याटलिष्टको रहे पनि निकै महत्वपुर्ण रहन्छ । त्यसले गर्दा पनि वित्तीय क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्ने योजना बनाएको हुँ ।

वित्तीय प्रणालीमा कहिले अधिक तरलता त कहिले तरलता अभाव तथा व्याजदर बारम्बार आउने समस्याहरु हुन् । यसको मुख्य कारण भनेको बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरुमा दूरदर्शी क्षमताको अभावका करणले हो भनिन्छ । तपाई के भन्नु हुन्छ ?

बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वमा दूरदर्शिताको कमी छ भन्नु पुर्ण रुपमा गलत हो । नेपालका हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थापनले नै निर्देशित गर्दै आएको छ । केही संस्थाको व्यवस्थापन प्रमुखमा सञ्चालक समितिको प्रभाव अलि बढी हुन सक्छ । त्यसका साथै सञ्चालक समितिमा भएको कुनै पनि क्षेत्रको विज्ञले तुलनात्मक रुपमा बढी प्रभाव पर्न सक्छ । यो भनेको मानविय स्वभाव नै हो । यसमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुबै देखिन सक्छन् । तर, यसले नयाँ बाटो पनि खुला गर्छ । हिजोका दिनमा एउटा कमर्सियल बैंकको रुपमा खुलेको लक्ष्मी बैंक आज एउटा गु्रप बनेको छ । हामीले बैंकिङ मात्र नभई वित्तीय क्षेत्रका हरेक किसिमका सेवाहरु एउटै छाता मुनीबाट दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।

बजारका आयामहरुको विषयमा कुरा गर्दा कर्जाको माग बढ्दा तरलता कसिलो अवस्थामा पुग्छ । तरलता अभाव भएको अवस्थामा ब्याजदर बढ्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुने प्रक्रिया नै हो । नेपालमा अहिले त्यसका अभ्यासहरु भइरहेका छन् ।

सरकार तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियामकले वित्तीय क्षेत्रका लागि नीति नियम ल्याउँदै गर्दा स्थायित्व र दूरदर्शितालाई ध्यान नदिँदा व्यापारीहरुमा पनि भोलि के हुने हो भन्ने डर बस्न जान्छ । नीतिगत परिवर्तन हुँदा एक वर्ष, तीन वर्ष वा पाँच वर्षका लागि ल्याउनुपर्छ । नीतिगत परिवर्तन हुँदा निश्चित समयावधिमा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने हामी व्यवसायीहरुको अनुरोध हो । नियमन निकायले दिएको निर्देशनलाई व्यवस्थापन प्रमुखले जसरी पनि कार्यान्वायन त गर्नै पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नियमका कारण नै यस्ता समस्या देखिएको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र निर्देशित खुला बजार अर्थतन्त्र अनुसार चलिरहेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्र भनेको खुला हुन्छ । यो निर्देशित खुला बजार अर्थात कुनै निश्चित विन्दुमा पुग्नुपर्छ भनेर लैजान खाजिरहेको देखिन्छ, यो पक्कै पनि राम्रो होइन । यो काम निजी क्षेत्रको हो । समाजवादी चिन्तन भन्दैमा यस्तो खालको विचार राख्न हुँदैन । राज्यले वित्तीय क्षेत्रमा दुर्घटना नघटोस् भनेर नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने हो ।

समाजवादी, पूँजीवादी र समतामुलक समाज, जेलाई हेरे पनि त्यसमा पूँजीको विकास हुनुपर्यो भन्ने हो । पूँजीको विकास भएपछि त्यसलाई तल्लो स्तरसम्म कसरी लैजाने भन्ने नै हो । पूँजी नै विकास नगरी तल्लो स्तरमा कसरी पुर्याउने ? कि त राज्यले जनताका आवश्यकता अनुसार घर घरमा पैसा पुर्याउँछु भन्नुपर्यो । समाजवादी चिन्तन सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र मार्फत समतामुलक समाज निर्माणका लागि निश्चित समयावधिको खाका बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । तर, राज्यले अहिले नै त्यसलाई कसिलो नीति अबलम्बन गरेको खण्डमा भविष्यको उपलब्धि समातामुलक समाज निर्माण गर्ने खालको नहुन सक्छ ।

राज्यले स्वदेशी बजारमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गराउँदै प्रतिस्पर्धा गरेर काम गर्न लगाएर कुनै पनि क्षेत्रलाई नीति नियम भित्र बाध्न सक्छ । राज्यका तर्फबाट पूर्ण सहयोगका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पठाउनुपर्छ । स्वदेशमा नै सीमित गराएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वित्तीय क्षेत्रको उपस्थिति नै हुन सक्दैन ।

आज भन्दा १७ वर्ष पहिले अमेरिकाले नेपालको वित्तीय सेवालाई प्रशंसा गर्ने अवस्था थियो । त्यति मात्र नभई नेपालले मोबाइल सुरु गर्दा भारतको भन्दा राम्रो रहेको भारतीयहरुले नै भन्ने गर्थे । आजभन्दा धेरै पहिले नै अमेरिकका तथा भारतको जस्तै वा त्यो भन्दा राम्रो सेवा दिँदै गर्दा आजका दिनमा राज्य संयन्त्रले हामीलाई माथि आउन दिएन नि ? नेपालीहरु विश्वभरी छरिएका छन् । त्यसरी छरिएका नेपालीका लागि मात्र भएपनि वित्तीय सेवा दिन राज्यले नेपाली संस्थालाई त्यहाँ पठाउनुपर्ने हो नी ? त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै बैंक, बीमा तथा रेमिट कम्पनीलाई विदेशमा सेवा दिनका लागि उपयुक्त योजनाको प्रस्ताव आह्वान गरोस् । उपयुक्त र सक्षम संस्थालाई अनुमति देओस् ।

अहिले ४ वटा बैंकले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको अवस्था छ । सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर के गर्ने ? हामी त्यहाँका बैंक वित्तीय संस्थासँग प्रतिपस्र्धा गर्न चाहन्छौं । ५ हजार भन्दा धेरै नेपाली भएको देशमा शाखा कार्यालय खोल्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट सरकारका नीति नियम आएको खण्डमा विदेशमा पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय सेवा दिन सक्छौं । त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति अबलम्बन गर्नुका साथै राजदुतवासलाई नै समन्वय गर्न लगाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाएर सेवा प्रदान गर्न दिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको सेवाको गुणस्तरमा गिरावट आउनुमा तपाइले भन्नुभएको जस्तो सरकार नियन्त्रित नीतिले मात्र नभई अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको पनि उत्तिकै भुमिका होला नि ?

खुला बजार अर्थतन्त्रमा अस्वस्थ भन्ने हुँदैन । सबै स्वस्थ हुन्छ । कुनै संस्था वा व्यक्तिले नोक्सानमा गएर व्यापार गरेको खण्डमा उसैको पूँजी घट्ने हो । त्योसँगै केही कमिसन दिएर व्यापार धेरै ल्याउँछ भने त्यसलाई कसरी अस्वस्थ मान्ने ? खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिमा जानुपर्यो । लगानीकर्ताले तीन वर्षसम्म निरन्तर लगानी गरेर बजार निर्माण गरेपछिको ७ वर्षपछि सो क्षेत्रबाट नाफा आयो र त्यो नाफा आगामी सधैँका लागि भयो भने त्यो अस्वस्थ कसरी हुन्छ ?

खुला बजार अर्थतन्त्र भन्दै गर्दा केही समय अघिसम्म बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेर निश्चित बिन्दुभन्दा माथि नजाने सहमति गरेका थिए । अहिले पुनः सोही स्थिती देखिएको छ नि ?

बैंकहरु बीच भएको हिजोको भद्र सहमती नै गलत हो । कार्टेलिङ हुनु हुँदैन । खुला बजार अर्थतन्त्र नीति अनुसार चल्नुपर्छ । बैंकका निक्षेपकर्ताले उपयुक्त ब्याज पाउनुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा शेयर बजारको उच्च जाखिम लिनुपर्ने तथा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन नि ।

सुनमा लगानी गरेर त्यही सुनलाई खाल्डो खनेर लुकाउनुपर्ने अवस्था त बनाउनु भएन नि । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न बैंकहरुलाई वृहत्तर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले खुला बजार अर्थतन्त्रमा बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि खुला नै छोड्नु पर्छ । नोक्सान भएको खण्डमा पनि व्यवसायीको हुने भएकाले राज्यले डराएर नियन्त्रण गरिराख्नु उपयुक्त होइन । सरकारले लगानीकर्तालाई काम गर्न दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता व्यवसायीहरुसँग छ । नाफा र नोक्सानलाई हेरेर बजारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने होइन । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बाहिरिन्छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका मूल्य मान्यताको अभ्यास, नियमित सुपरिवेक्षण र सिस्टम तथा प्रविधिको नियमित नियमन गरे पुग्छ । यसमा राज्य चुकेको छ ।

बीमा समिति र नेपाल पर्यटन बोर्ड सेमी अटोनोमस रुपमा सञ्चालन भएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट वार्षिक रुपमा निश्चित शुल्क लिएर हरेक वर्ष लेखापरीक्षण, सम्पत्तीको लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापन लेखापरीक्षण गरिदिनुपर्छ । त्यसो गर्दा राष्ट्र बैंकलाई बजेट अभाव हुने र जनशक्ती तथा कार्यालयको समस्या हुने हुँदैन । त्यसका लागि त्यो विभागको प्रमुखलाई स्वायत्त बनाइनुपर्छ । त्यो व्यक्तिले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई नियमित रुपमा रिपोर्टिङको काम गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वा वित्तीय क्षेत्रको लेखापरीक्षण निकाय खडा गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको कानुनका आधारमा उसकै प्रणालीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम गर्ने व्यवस्थाको विकास हुनुपर्छ । यस्तो भएको खण्डमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा संस्था धेरै भएर समस्या बढ्ने अवस्था हुँदैन । अन्य क्षेत्रका लागि संस्थागत संख्याको सीमा नलाग्ने बैंकको सन्दर्भमा मात्र लागू गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन ।

सरकारले लिएको वित्तीय क्षेत्रको कन्सोलिडेटेड नीतिलाई तपाइले कसरी हेर्नु भएको छ ?

अहिले बैंकहरुको संख्या घटाएर आधा दर्जनको हाराहारीमा ल्याउने कुरा भएको छ । बैंकको संख्या ६ देखि ७ मा झरेको दिनदेखि ग्राहकले कर्जा देउ, निक्षेप लिइदेउ भनेर बंैकहरुलाई हात जोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । आज बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको हुनाले घरमा नै आएर सेवा दिएको अवस्था हो । भोलिका दिनमा यो संख्या कम हुने वित्तीकै अवस्था उल्टो हुन जान्छ । संख्या घटेपछि मार्केट भन्दा पनि बैंक निर्देशित हुन्छ ।

आज अमेरिका, बेलायत तथा जापानको वित्तीय क्षेत्रले आफ्ना ग्राहकलाई नेपालका वित्तीय क्षेत्रले प्रदान गर्दै आएको सेवा दिन सकेका छैनन् । ती मुकुलहरुका बैंकिङ सेवा लिनका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले तोकेको सीमामा रहनुपर्ने बाध्यता छ । ती देशहरुमा बैंकमा निक्षेप राख्न आउने ग्राहकलाई वेवास्ता गरिन्छ भने कतिपय देशमा निक्षेप राखेबापत ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अनुसार बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि चल्न दिनुपर्छ । नोक्सान भयो भने पनि व्यवसायीको हो । त्यसमा राज्य डराउनुपर्ने कुरै छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएकाले सुपरिवेक्षण गर्न गाह्रो भएको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हुनाले मर्जर आवश्यक रहेको औंल्याउदै आएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर अन्य सबै क्षेत्रमा संस्थाको संख्यामा सीमा नलाग्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्र लाग्ने भन्ने कुरा एकदमै गलत हो । त्यसका लागि नियामकले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या, ब्याजदर, कर्जामा धेरै चासो दिनु भन्दा पनि त्यसका लागि प्रयाप्त वित्तीय माध्यमहरुको विकास गर्नुपर्यो ।

पछिल्लो समय लघुवित्त र सहकारी फरक प्रकृतिको वित्तीय संस्थाको रुपमा आएका छन् । तर, त्यसमा पनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा सुरु भएको भनेको स्टार्ट अप व्यवसाय हो । यसले कर्जा भन्दा पनि पूँजीको रुपमा लगानी गरी सीमित समयपछि आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान्छ ।

विदेशी संघ संस्थाहरुले लगानीका लागि पैसा लिएर बसिरहेको अवस्थामा पनि सरकारले उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न चाहँदा पनि नदिइनु दुःखको कुरा हो । त्यसका साथै विदेशी लगानीर्ताले उपयुक्त पार्टनर पनि नपाएको अवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ताको पैसा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा त्यसले राज्यले पाउने राजस्व, विकास, रोजगारी सिर्जना, दुई मुलुक बीचको व्यापार, प्रविधि तथा बौद्धिकताको आवात जावत नै रोकिएको छ । विदेशी लगानी भित्रिने तथा पूँजी परिचालन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आएका टुल्सको प्रयोग सक्दो धेरै बनाउन सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रको विस्तार हुने देखिन्छ ।

आजका दिनमा यस्तो टुल्सहरु पनि मोबाइलमा जोडिएको छ । मानिसले मोबाइ मार्फत नै सबै भुक्तानीका काम गर्न सक्ने प्रविधिको विकास भैसकेको छ । यो समाजका हरेक स्तरमा पुग्ने पनि निश्चित छ । त्यसैले भोलिका दिनका लागि प्रविधिमैत्री स्थानीय स्तरको बैंकिङ पहुँचका लागि आज काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय प्रविधि नेपालमा छैन । सो सम्बन्धी काम गर्न खोज्दा अनुमति पाइँदैन । हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग फाइनान्सीयल टेक्नोलोजीमा काम गर्न चाहन्छांै भनेर भनेका पनि छौं । हामीले यो क्षेत्रका लागि मल्टिनेशनल कम्पनी ल्याउने सोच बनाएका छौं । त्यसका लागि हामीलाई विज्ञहरुको पनि समस्या हुँदैन । तर, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले फाइनान्सीयल टेक्लोलोजीको काम गर्न नपाउने भनेर गरेको व्यवस्थाले बैंकहरुलाई सीमित घेरा भित्र राख्यो । गर्नुपर्ने काम अर्कै छ, हामी चैें कर्जा र व्याजदरका विषयमा अड्किएका छौं ।

पछिल्लो समयममा सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी हावी भएपछि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

व्यवसायी र बैंकर छुट्याउनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक हो । त्यसैले पनि मैले अन्य व्यवसायलाई छोडेर यो क्षेत्रमा केन्द्रित भएको हुँ । नेपाल राष्ट्र बंैकले व्यवसाय र बैंकर छुट्याउने नीति ल्याउने देखेपछि मैले पारिवारिक सम्पत्ति बाँडफाँड हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई रोजेको हो । यो क्षेत्र भनेको आजको भोलि नभई आगामी २ दशक पछि नेपाल नै रुपान्तरण गर्ने ठूलो संस्थाको रुपमा देखिन्छ भन्ने अभास थियो । अहिलेको स्टण्डर्ड चार्टर्ड बैंककै रुपमा नभए पनि मिनि स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्थापनाका लागि भनेर पनि यो क्षेत्रमा केन्द्रित भएको हुँ ।

वित्तीय क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दा कसरी अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

हामीले वित्तीय क्षेत्र तथा सोसँग सम्बन्धित प्रविधिमा लगानी गर्दा लक्ष्मी बैंक समुह नै हाम्रो परिचयमा हुन्छ । लक्ष्मी बैंकले लगानी गर्न सक्ने पैसा सीमित हुन्छ । त्यसपछि बाँकी रहेको लगानीको सवालमा हाम्रा शेयरधनी तथा बौद्धिक जमातलाई सहभागी गराई अघि बढ्छौं ।

पछिल्लो समयमा हामीले ग्लोबल इक्वीटी स्थापना भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटलको काम गर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा समस्या नभएको भए यसले काम सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो । यसमा बैंक, बीमा, बौद्धिक समुदाय तथा व्यवसायिक घरानाहरु मिलेर गर्न लागेको प्रोजेक्ट हो । त्यसका साथै हामी फिन टेकमा पनि काम गर्ने क्षमता राख्छौं । त्यसका लागि राज्य उदार हुनुपर्छ । हाल वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग भएको प्रविधिका लागि मात्र करिब २ हजार करोड रुपैयाँ बाहिरिएको अवस्था छ । त्यसको आधा मात्र रकम स्वेदशमै रोक्न सकियो भने धेरै उपलब्धि हुन्छ । त्यसैले प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा नेपालमै विकास गर्न सक्नुपर्छ । बनेपामा बनाएको आइटी पार्कको आवश्यक के रहेछ भन्ने कुरा आज स्पष्ट भएको छ । हामीले पैसा बाहिर पठाइरहेका छौं । त्यसलाई रोक्न पनि राज्य उदार हुन जरुरी छ ।

धितोपत्र बजारमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बजारमा देखिएको पछिल्लो उतारचढावलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?

नेपालको धितोपत्र बजार कहिल्यै पनि धेरै माथि गएन । शेयर बजारमा लगानी गर्दा कम्पनीको नेटवर्थ अनुसारको बजार मूल्य तय हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसको अभ्यास नेपालमा भएको देखिँदैन । कुनै एउटा कम्पनीको बुक भ्यालु १२५ रुपैयाँ छ भने त्यसको मूल्य ८ सयभन्दा माथि हुने र १३५ रुपैयाँ बुक भ्यालु भएको कम्पनीको शेयर मूल्य ४ सय भन्दा तल रहेको अवस्था छ । यो कतैबाट पनि मेल खाएन । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्तामा अध्ययनको कमी देखिन्छ ।

त्यसका साथै धितोपत्र दलाल कम्पनीले लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्ने त्यो काम नगरेको देखिन्छ । त्यसका साथै विज्ञहरुले धितोपत्र बजारलाइ निर्देशित गरेनन् । शेयर बजारमा लगानी गर्दा कम्पनीको बुक भ्यालुको करिब ३ गुणासम्म पनि मूल्य हाल्नुपर्छ । त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीले लगानीकर्तालाई दिँदै आएको प्रतिफलका आधारमा मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । यस्तो आधारमा धितोपत्र बजार सूचक २ हजार पुगोस् वा ६ हजार त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले थोरै शेयर संख्या भएको कम्पनीको धितोपत्रलाई कर्नरिङ गरेर मूल्य बढाइएको छ । अहिले बजार आधारभूत रुपमा चलेको देखिँदैन । यसका लागि अब लगानीकर्ताले नै सोचेर अध्ययन गरेर लगानीको निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले पिपिए गर्न तयार नभएको जलविद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य यसरी माथि जानुपर्ने अवस्था हो र ? शेयर बजारमा लगानी गर्दा प्राइस टु बुक भ्यालु, प्राइस टु प्रोफिटाबिलिटी र कम्पनीको गुडविललाई विषेध ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ ठीक उल्टो भईरहेको छ ।

शेयर बजार बढ्दा चुप लाग्ने लगानीकर्तामा बजार घटेपछि आन्दोलन गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ । बजार सधैं बढीमात्र राख्नुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइलाई के भन्नु हुन्छ ?

अहिले शेयर लगानीकर्ताले गरेको आन्दोलन बजार घट्यो भनेर मात्र भएको हो जस्तो लाग्दैन । खुला बजार अर्थतन्त्र भन्ने अनि सानो भन्दा सानो विषयमा पनि क्याप लगाएकाले त्यसलाई सच्च्याइनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन भएको हो ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोक्यो । त्यसैगरी धितोपत्र बोर्डले कमजोर कम्पनी भनेर ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्यो । यस्तो अवस्थामा शेयर बजारलाई तर्साउने गरी नीतिगत परिवर्तन भएकाले लगानीकर्ता आन्दोलित भएका हुन भन्ने लाग्छ ।

बजार प्राकृतिक रुपमा घट्दा आन्दोलन हुनु हुँदैन । तर, सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेर बजारलाई प्रभावित बनाउँछ भने आन्दोलन हुनु स्वभाविक हो । सरकारले पनि धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित नीति परिक्षण गर्ने गरी छोटो अवधिका लागि नभई निश्चित समयका लागि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएको खण्डमा बजारमा स्थीरता आउँछ । बजार बढेको खण्डमा नीतिगत परिवर्तन गरेर घटाउन खोज्दा स्वभावैले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन जान्छ ।

चार करोडको सीमा लाग्ने व्यक्ति एक हजार जना होलान् । यो एक हजारले बजारको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा राख्छन् । उनीहरु नै बजारबाट बाहिरएपछि त्यसको असर बजारमा पर्नु स्वभाविक हो । तर बजार चलाएको ती एक हजार लगानीकर्ताले होइन । उनीहरु बजारबाट बाहिरिँदा झड्का लागेको हो । एकपछि अर्को गर्दै धितोपत्र बजारका नकारात्मक कुराहरु बाहिर आएको हुनाले पनि बजार करेक्सन भएको हो । धितोपत्र बजारमा सरकारी क्षेत्रबाट हस्तक्षोप नभएको भए ४ हजारसम्म जाने सम्भावना थियो । आगामी दिनमा बजार बढ्नुको विकल्प छैन । पछिल्लो समयमा बजारमा लगानी गर्दा अध्ययन तथा विश्लेषण सुरु भएको देखिन्छ । अहिले कम्पनीको आधारभूत विश्लेषण गरेर पनि लगानी भएको छ । त्यसका साथै कर्नरिङ मार्फत मूल्यमा चलखेल गर्ने अभ्यास पनि छ ।

नेपालको बजार सानो छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने ६० प्रतिशत लगानीकर्ता काठमाडौं भित्र हुन्छन् । लगानीकर्ताले शेयर कारोबार गर्ने माध्यम भनेको ५० वटा ब्रोकर नै हो । सबै लगानीकर्ताले ब्रोकरहरुसँग सम्पर्क गर्छन् । त्यसले सहज रुपमा सूचना आदान प्रदान हुन्छ । काठमाडौं भनेको शेयर बजारको चौतारीको रुपमा रहेको छ । चौतारीमा भएको छलफलले शेयर बजार स्वभावैले प्रभावित हुन्छ ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments