कष्ट अफ डुइङ विजनेश नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास हुँदैन : शेखर गोल्छा

-नोटबजार संवाददाता।
काठमाडौं ।
९मंसिर, २०७८, बिहीबार / Nov 25, 2021 11:37:am

एकै समयमा औद्योगिकीकरणको शुुरूवात गरेका एशियाका अन्य मुुलुक र नेपालको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उद्यमी व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सातौ औद्योगिक दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले औद्योगिकीकरणको हाम्रो अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखेका हुन।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरेपनि औद्योगिक विकास भने सोचे अनुसार हुन नसकेको बताए । अहिले पनि उद्योग गर्ने वातावरण मुुलुकभित्र बन्न नसकेको गुनासो उनको छ ।

नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एशियामै अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कष्ट अफ डुइङ विजनेश नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास नहुने बताए । उच्च आयातले मुुलुुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भ्यालुु एड गरेर सामान निर्यात गर्न नसकेसम्म यो समस्या रही रहने बताए।

महासंघले नेट २०३० मार्फत मुुलुकभित्र पूजी वृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय सहितको भिजन पेपर सरकारलाई पेश गरेकाले उक्त भिजनलाई सफलरूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग खोजेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत, वार्षिक ४.१ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिव १ः११ रहेको छ । चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारको पूजीगत खर्च ४.९ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपालको औद्योगिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दछ ।

यस्तो स्थितिमा अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत, वित्तिय लागत, उद्योगको आगत, निर्गत, प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौती मार्फत औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने सुुझाव आएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार उर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, व्याज दर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तिय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती आवश्यक रहेको छ ।

कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससंग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य हुनेमा विस्वस्त रहन पनि उहांले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । औद्योगिक विकासमा सरकार पनि निजी क्षेत्र जत्तिकै चिन्तित भई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरीरहेको पनि स्पष्ट पारे । व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उद्योग मन्त्रालय कहिल्यै पछि नपर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments