राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको हस्तक्षेप छोटो अवधिका लागि हो - ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल बंगलादेश बैंक

✍️ नोटबजार संवाददाता ।
काठमाण्डौं ।
९मंसिर, २०७८, बिहीबार / Nov 25, 2021 18:55:pm

वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक दशक बिताएका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना बैंकर्स संघको पुर्व अध्यक्ष हुन् । बैंक अफ काठमाण्डूबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना अहिले नेपाल बंगलादेश बैंकको नेतृत्वमा छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेका ढुङ्गानाले अष्ट्रेलियाबाट वित्तीय विश्लेषणमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । ढुङ्गानाले नेतृत्व लिँदा नेपाल बंगलादेश बैंकको खराब कर्जाको अंश १८ प्रतिशत थियो । जटिल अवस्थाबाट नेतृत्व लिएका ढुङ्गानाले बैंकलाई एक प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा खडा गरी अहिले वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको ग्रोथको लक्ष्य साथ अघि बढेका छन् ।

बैंक मर्जरमा जाने सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताको शेयर बिक्रीपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने बताउने ढुङ्गाना पछिल्लो समयमा वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपलाई स्वभाविक रुपमा लिने ढुङ्गाना यो व्यवस्था छोटो अवधिका लागि हुनुपर्ने बताउँछन् । हाल बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर तथा कर्जा लगानी योग्य रकम अभावको समस्या सहज गर्नका लागि विदेशी लगानी, ऋण तथा अनुदान भित्र्याउनुपर्ने बताउने ढुङ्गानासँग समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रित भई नोटबजारका लागि परमेश्वर अधिकारीले गरेको कुराकानीः


विगतमा बैंकहरुलाई ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्न लगाएको राष्ट्र बैंकले अहिले आफैँले नीतिगत रुपमा नै हस्तक्षेप गरिदियो । केन्द्रीय बैंकको खुला बजार विपरितको कदम कत्तिको ठीक हो ?

खुला बजार नीतिमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ । माग र आपूुर्तिका आधारमा व्याजदर निर्धारण हुनुपर्छ । तर कहिलेकाँही बजारको परिस्थिती हेरेर केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुनसक्छ । बजार अर्कै बाटोमा गएमा वा मुलुकको आवश्यकता भन्दा बाहिर जाँदा नियामकले आफ्नो विज्ञता प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि मात्र व्याजदरका सम्बन्धमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाएको हो । यो लामो समयसम्म रहँदैन । तरलताको अवस्था केही सहज बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले बजारलाई नै व्याजदर निर्धारण गर्न छोडिदिन्छ ।

बैंकहरुले बाटो छाड्नु भनेको तपाईहरुको कमजोरी देखियो नी ?

बजारमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिए । जसका कारण ब्याजदर धेरै बढ्न थाल्यो । ब्याजदर बढ्दैमा तरलता बढ्छ भन्ने होइन । ब्याजदर धेरै बढ्नु भनेको एउटा बैंकको निक्षेप अर्कोमा जानु हो । यसले प्रणालीमा नयाँ निक्षेप ल्याउने काम गर्दैन । यो अवस्थामा सहकारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रको निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा आउला तर जुन हिसाबले बैंकको लागत बढ्छ त्यो हिसाबले थप निक्षेप आउँदैन । थप तरलता ल्याउनका लागि रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता तथा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसालाई कसरी चाँडो बजारमा ल्याउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई कसरी थप डिजिटाइज गर्ने, व्यक्तिको हात र खल्तीमा भएको पैसालाई कसरी प्रणालीमा ल्याउने भन्ने किसिमका प्रणाली र उपकरणमा जोड दिनुपर्छ । ब्याजदर बढाएर मात्र तरलताको समस्या समाधान हुँदैन । निक्षेपमा ब्याज बढ्ने बित्तिकै कर्जामा पनि बढ्छ, जसले उत्पादनको लागत बढाउँछ । यसले समग्र उद्योग धन्दालाई सिधा असर पार्छ । त्यसकारण असहज अवस्थामा राज्य अनि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्छ । यो लामो समयसम्म रहिरहँदैन ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप भन्ने नदेखाई भद्र सहमति गरे । तर वाणिज्य बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकलाई देखाउँदै तोके अनुसार गर्ने भन्नुको कारण के हो ?

त्यस्तो हैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै संस्थाहरुलाई हो । यी ३ किसिमका संस्थाको ब्याजदर अन्तर धेरै नहुुँदा बैंकका निक्षेपकर्ता विकास बैंक र फाइनान्समा जादैनन् भन्ने हो । तर तीनै किसिमका संस्थाले मान्ने कुरो त केन्द्रीय बैंकको नै हो । यो अवस्थामा ब्याजदरमा भद्र सहमति भन्दा त्यसको गलत व्याख्या हुन सक्छ । विगतमा पनि भएकै थियो । त्यसकारण यतातिर नगई राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नै जाने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले प्रतिष्पर्धा गर्ने मार्जिन नराखिदिएकाले साना तथा तुलनात्मक रुपमा कमजोर भनिएका वाणिज्य बैंकहरुलाई अफ्ठेरो पार्ने गरी नीति ल्याएको आरोप छ नि ?

राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि यस्तो सोच राखेर निर्देशन जारी गरेको होइन भन्ने लाग्छ । तर राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण प्रतिष्पर्धी बन्न 'एडभान्टेज'को अवस्थामा बैंकहरु पुग्न नसकेको पक्कै हो । ठूला र पुराना बैंक अनि नयाँ र साना बैंकको 'रेट' एउटै हुँदा निक्षेपकर्ताले ठूला र पुराना बैंक नै रोज्छन् । यसले गर्दा नयाँ र कान्छा बैंकले निक्षेपका लागि आफ्नो रणनीति, व्यक्तिगत सम्बन्ध लगायतका आधारमा मात्र निक्षेप ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्यो । रेटका कारण निक्षेप नआउने भयो । त्यसले तपाईले भनेजस्तै नयाँ र साना बैंकलाई केही न केही अफ्टेरो हुन्छ । यही कारणले यो नीति लामो समयसम्म रहनुहुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो व्यवस्था दीर्घकालसम्म कायम रहेको खण्डमा पुराना र ठूला बैंकलाई मात्र सहज भइरहन्छ भने नयाँ बैंकलाई सर्भाइभ गर्नै पनि गाह्रो हुनसक्छ ।

पछिल्लो समयमा उच्च ब्याजदर, कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव तथा तरलता अभाव जस्ता समस्याहरुले बैंकिङ क्षेत्र नै जटिल अवस्थामा देखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीको चक्र कहाँ बिग्रिदाँ यस्ता समस्या आएका हुन् ?

साइकल बिग्रिएको भन्दा पनि नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेका नयाँ संरचनासँगै बढेको आर्थिक कृयाकलापमा कर्जाको माग उच्च भयो । तर मुलुकको आन्तरिक स्रोत र साधन त्यसका लागि अपुग भयो । यस्तो अवस्था आर्थिक वृद्धिदर धेरै भएका बेला अन्य मुलुकमा पनि देखिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा बाह्य स्रोतलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेको अवस्थामा बाह्य लगानी, बाह्य ऋण, अनुदान जे सुकै भए पनि ल्याउनैपर्ने हुन्छ । हामीले यसमा धेरै काम गर्न सकेनौं जस्तो लाग्छ । हेजिङ विनियमावली, कन्ट्री रेटिङ, लगानी सहजीकरण, एकद्धार नीति जस्ता विषयमा काम गर्न हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौं । जसका कारण बाह्य लगानी आउन सकेन । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसक्दा अन्तरिक स्रोतमा दबाब पर्यो ।

यसले अर्थतन्त्रको चक्र पनि सन्तुलन हुन सकेन । सरकारले राजश्व समयमा लिने अनि खर्च समयमा नगर्ने, कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पनि ठप्प जस्तै भयो, रेमिट्यान्सको वृद्धि अपेक्षित हुन सकेन । लकडाउन खुलेसँगै सबैका आवश्यकताहरु बढेका बेला चालिएका कदमहरुलाई आन्तरिक स्रोतले धान्न सकेन । कर्जाको माग बढ्दै गर्दा सहुलियतको विषय पनि आएपछि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत वर्किङ क्यापिटल, २० प्रतिशत अग्रिम टर्म लोन लगायत दिन भन्दै गर्दा त्यही अनुसार कर्जा खपत हुँदै गयो । तर त्यसलाई हाम्रो स्रोतले धान्न नसकेको नतिजा अहिले देखिँदै गएको हो । सरकारी खर्चको क्रम बढेसँगै अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा क्रमिक रुपमा अहिलेको समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छ । लगानीका ढोकाहरु खुल्दै गएको अवस्थाले पनि यसलाई सहज बनाउला भन्ने लाग्छ ।

कोभिड पहिले नै केही नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाले विदेशी वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी ल्याएका थिए र अहिले पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ, तर यसमा बैंकहरुले किन इच्छा नदेखाएका हुन् ?

हो तपाईले भनेको जस्तो स्रोत सीमित बैंकहरुले भित्र्याएका थिए, तर त्यो पनि सहज थिएन, एकदमै गाह्रो थियो र छ । वैदेशिक ऋण दिने संस्था तथा व्यक्तिहरुले कन्ट्री रेटिङ र हेजिङकै कुरालाई बढी जोड दिए । हामीले त्यसै बेलादेखि नै कन्ट्री रेटिङ अनि हेजिङ विनियमावलीमा संशोधनको विषयमा धेरै कुरा उठायौं । जसले वैदेशिक ऋण लिने मात्र नभई दिनेलाई पनि सजिलो होस् भन्ने थियो । त्यस बेला ल्याएका ऋणको लागत धेरै परेको छ । जसका कारण धेरै बैंकहरुले त्यस्तो ऋण भित्र्याउन इच्छा नदेखाएको अवस्था हो । अब हामीले कम लागतमा यस्ता स्रोतहरु भित्र्याउनुपर्छ । यसका लागि अनुकुल वातावरण त बनाउनै पर्छ । जसले अर्थतन्त्रमा अनावश्यक भार उत्पन्न नगराओस् । यसका लागि लगानीकर्ताले सुरक्षाका उपकरणहरु खोज्नु स्वभाविक हो । हामीले त्यस्ता वैकल्पिक उपकरणका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

'सिग्नेचर' गरेकै भरमा जेल जानुपर्ने अवस्था परिवर्तन गर्न बैंकर्स संघले धेरै आवाज उठाएपनि सम्बोधन भएको छैन, पछिल्लो समयमा पुनः त्यस्ता 'केस'हरु देखिन थालेका छन्, बैंकर्सको आवाज कमजोर भएको हो ?

बैंकिङ कसुर ऐनमा समसामयिक सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो एजेण्डा नै हो । बैंकरले कर्जाको फाइल 'सिग्नेचर' गर्दा धितो भएको स्थान भन्दा निकै पर रहेर गर्छौं । फिल्डमा के भएको छ ? कुन कागजात 'फर्जरी' हो ? त्यसको लोकेशन के छ ? भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि हुँदैन । कसैले नियतबस यस्तो गरेको छ भने उसले सजाय पाउनुपर्छ । तर प्रकृया पूरा गर्ने क्रममा हस्ताक्षर गरेको छ भने त्यस्तो मानिसलाई 'भिक्टिम' बनाइनु हुँदैन । यसका लागि ऐनमा नै सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले तीन चार वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं । राष्ट्र बैंकमा हामीले यसको समाधान के हो र कहाँ कहाँ सुधार हुनुपर्छ भनेर लेखेर दिएका छौं । लामो समयसम्म संसद बस्न नसकेका कारण पनि यो विषय अघि बढ्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ । आशा छ, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यसको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रलय मार्फत संसदमा पुर्याउनेछ र अहिलेको समस्या समाधान हुने किसिमको समसामयिक बैंकिङ कसुर ऐन आउनेछ ।

यही सन्दर्भका घटनाक्रमहरु बढ्नुको जटिलता के हो जस्तो लाग्छ ?

पछिल्लो समयमा देखिएका केही उदाहरणलाई हेर्दा सीमित व्यक्तिहरुको नियत खराब रहेको देखिन्छ । तर त्यो क्रेडिट प्रोसेसमा सहभागि भएका सबैको नियत खराब नभएको हुनसक्छ । जस्तो कि धितोमा नक्कली कागजातहरु, लालपुर्जा, नक्सा, कित्ताकाट लगायतका कागजात प्रयोग भएका हुन सक्छन् । त्यस्ता कागजात नक्कली हो कि सक्कली हो भनेर छुट्याउने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने कुरा निक्र्यौल भएको अवस्था छैन ।

'भ्यालुएटर' पनि यसको 'एक्सपर्ट' हैन, बैंकर पनि यसको 'एक्सपर्ट' हैन । यदि त्यो धितो रोक्का भएको छ भने त मालपोतको पनि जिम्मेवारी ठहर्छ । तर मालपोतका कर्मचारीले पनि ती कागजात नक्कली हुन् वा सक्कली हुन् भनेर भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति अगाडि नपुगुन्जेल वास्तविकता थाहा हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । यसलाई समाधान गर्न भोलिका दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नका लागि भूमिसुधार, मालपोत, राष्ट्र बैंक, बैंकर लगायत संयुक्त रुपमा बसेर एउटा प्रणालीका सम्बन्धमा छलफल गर्न जरुरी छ ।

यस्ता गिरोह बजारमा रहिरहेकाले भोलिका दिनमा पनि समस्या आउँदैनन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । झुक्याएर अर्काको जग्गाबाट ऋण लिएर समस्या उत्पन्न गर्ने जो कोही पनि कार्वाहीको दायरामा आउने वातावरण बनाउनै पर्छ भन्ने हो । यस क्रममा अरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने, भिक्टिम नै बनाउने गर्दा त्यसले समग्र बजारलाई नै प्रभावित बनाउँछ । कुमारी बैंकको हकमा कर्जा असुली भईसकेको भन्ने बुझिएको छ, तर फर्जी कागजात बनाउनेहरुलाई किर्ते र जालसाजीमा कार्वाहीको दायरामा ल्याउने अवस्था बनाइनुपर्छ । यस्ता गिरोहलाई सजाय दिन सकिएन भने भोलिका दिनमा यस्ता घटना झनै बढेर जान्छन् ।

बैंकहरुले गाडी किन्नेलाई सहजै कर्जा दिने तर उद्यम गर्न चाहनेलाई आनाकानी गर्ने परिपाटिले तपाइहरुले विलासितालाई मलजल गरेको आरोप छ नि ?

यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेदेखि यस किसिमको आरोप लाग्दै आएको सुनिरहेको छु । संसारभरी हेर्ने हो भने बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कर्जाका प्रकारहरु धेरै किसिमका छन् । रिटेल, व्यक्तिगत, औद्योगिक, व्यापार लगायत धेरै किसिमका कर्जा प्रवाह हुँदै गर्दा हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्यौँ भन्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत तोकिएको क्षेत्रमा नै प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार सबै बैंकले लगानी गरेका पनि छन् । यस अर्थमा तपाईले भनेको जस्तो विलासीतामा बढी कर्जा गएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन ।

लकडाउनपछि आयात झनै तीब्र भएको छ । कस्ता वस्तुको आयात धेरै भईरहेको छ भन्ने पहिचान गरेर त्यसको प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पेट्रोलियमलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भने अरु वस्तुमा पनि यस्तै माध्यमको खोजी गरिनु पर्छ । बैंकलाई मात्र दोष दिएर उम्किन खोज्नु हुँदैन । अर्थ व्यवस्थामा सुधार गर्न नीति नियम र कानुनी प्रावधानहरुमा पनि समयानुकल सुधार गर्न जरुरी हुन्छ । बैंकले त राज्यले तोकेका क्षेत्रमा लगानी नगरी हुँदैन र भई पनि रहेको छ ।

कहिले काँही अधिक तरलताको अवस्थामा पनि दबाब हुन्छ । यस्तो बेला तत्काल कर्जा परिचालन गर्ने भनेको 'रिटेल'मा हो । यसलाई पनि हामीले सही किसिमले व्यवस्थापन गरेका हुन्छौं । रिटेल र 'डाइभर्सिफाई' क्षेत्रमा बैंकहरुले कर्जा परिचालन गर्न खोज्नु स्वभाविक पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा बैंकहरुले आफ्नो सुरक्षा पनि खोज्छन् र सन्तुलित रुपमा कर्जा परिचालन गर्छन् ।

बैंकहरुले त्रैमासिक नाफा धेरै देखाउने होडले पनि छिटो आम्दानीका क्षेत्रहरुमा बढी लगानी गर्ने अभ्यास छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

त्यस्तो होइन । 'पोर्टफोलियो'मा सन्तुलन कामय गर्न रिटेल पनि जरुरी हुन्छ । रिटेलमा पनि धेरै शुल्क लिन पाउने अवस्था अहिले छैन । ग्राहकहरु यति धेरै सचेत भईसक्नु भयो कि, प्रिमियम कति हो ? म यति प्रतिशत मात्र प्रिमियम तिर्छु भन्न थाल्नु भएको छ । व्याजदरमा बार्गेन गर्ने ग्राहकको संख्या घटिरहेको छ भने प्रिमियममा बार्गेन गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।

बैंकहरुले तय गर्ने बेस रेटले ८५ प्रतिशत मात्र सञ्चालन खर्च कभर गर्छ । अहिलेको बेस रेटमा कर्जा प्रवाह गर्नु नोक्सान हो । विगतदेखि हामीले बेस रेट गणना गर्दा सबै खर्च समावेश गर्न पाउनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग माग गर्दै आएका छौं । बैंकहरुको 'आरओआई, एनआईआई' हेर्नुस्, क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले विगतमा बैंकको 'स्प्रेड' ३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने गर्थे । अहिले स्प्रेड साढे २ प्रतिशतमा झरिसक्यो । यसले के देखाउँछ भने धेरै विषयहरु बजारलाई नै छाडिदियो भने उपयुक्त अवस्थामा पुर्याउँछ । यसको ज्वलन्त उदाहरण स्प्रेडदर हो ।

बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई भन्दा ऋणीलाई धेरै महत्व दिने गरेको देखिन्छ, अन्य सम्बद्धपक्षहरुले पनि निक्षेपको व्याजदरमा खास चासो हुन्न तर ऋणको व्याज अलिकति बढ्दा पनि चौतर्फी दबाब सुरु हुन्छ, यस्तो किन ?

वास्तवमा तपाईले भनेको जस्तो अवस्था होइन । हामी भनेको वित्तीय मध्यस्तकर्ता मात्र हौं । एक जनाबाट निक्षेप लिन्छौं अनि अर्कोलाई कर्जा दिन्छौं । निक्षेप ल्याउने र कर्जा लैजाने दुबै जना हाम्रा ग्राहक हुन् । उनीहरुको भरमा नै हाम्रो संस्था चल्छ भनेपछि कसैलाई अलग व्यवहार गर्ने भन्ने हुँदैन । सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित बनाउँदै लगानी गर्नुपर्छ ।

व्याजदरको कुरा गर्दा बढ्यो भने के असर पर्छ र घट्यो भने के असर पर्छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेप नै पलायन हुने गरी व्याजदर तल आउनु हुँदैन । मुद्रास्फीतिको हाराहारीमा निक्षेपकर्तालाई व्याज दिनैपर्छ । यसमा केही प्रतिशत खर्चहरु थप गरेर हामीले ऋण प्रवाह गर्ने हो । यो अवस्थामा निक्षेपमा धेरै ब्याज दिइयो भने त्यसले मुद्रास्फीतिमा सिधा असर पार्छ । अर्कातिर उद्यमशिलता समाप्त हुँदै जान्छ । बैंकले १० प्रतिशत ब्याज दिएकै छ । धेरै ब्याजदर दिएको अवस्थामा अनेक तनाव लिएर प्रतिफल न्यून हुने अवस्थामा मानिसले किन उद्यमशीलता गर्छ ? बरु बैंकमा पैसा जम्मा गरेर चुप लागेर बस्छ । यो अवस्था आउनु हुँदैन । यस्तो भयो भने अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

विकसित मुलुकहरुमा मुद्रास्फीति, निक्षेप र कर्जाको ब्याज उस्तै उस्तै अवस्थामा रहेको हुन्छ । त्यसको औसत ४ प्रतिशतको हाराहारी हो । हामीकहाँ पनि त्यो अवस्था बनाउन त मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि । ७ प्रतिशतको मुद्रास्फिती हुने अनि चार पाँच प्रतिशतको व्याजदर खोजेर त कहाँ हुन्छ ?

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको सेवा शुल्क, ब्याजदर लगायतमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर बैंकिङ प्रणालीलाइ ओभर रेगुलेट गर्यो भन्ने अलोचना पनि सुन्नमा आउँछ नी ?

सरसरती हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ र राष्ट्र बैंकले रेगुलेट गर्छ । बैंकहरु सक्षम होउन् भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले रेगुलेट गर्नु पनि पर्छ । अहिले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बैंक हामीकहाँ छैनन् र यो क्षेत्रको इतिहास लामो बनिसकेको अवस्थामा सुशासनका आधारमा बैंकहरु सक्षम भईसकेका छन् भने स्थायित्व पनि आईसकेको छ । त्यसैले साना साना विषयमा हुने नियमनलाई अब नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था नगरी बजारलाई छोडिदिए हुन्छ । राष्ट्र बैंकले भोलिका दिनमा यस्ता कुराहरुलाई छोड्दै जान्छ भन्ने लाग्छ ।

बैंकहरुले नाफा धेरै कमाए भन्ने बुझाई आम सर्वसाधारण पर्न गयो । समग्र कल कारखाना लकडाउनले प्रभावित भएका बेला बैंकले अर्बौं कमाए भन्ने किसिमले आएका समाचार अनि आमबुझाईको असर राष्ट्र बैंकमा पनि पुगेका कारण त्यो क्षेत्रमा नियाममको नियमन केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर बैंकको लगानी कति छ र नाफा कति छ भनेर प्रतिशतमा हेर्ने हो भने १०–१२ प्रतिशत भन्दा कमाउन सकेका छैनन् । बैंकको पूँजी, कारोबार लगायतका क्षेत्र आफैंमा ठूला छन् । हामीकहाँ सबैभन्दा सानो बैंकले नै एक खर्बको कारोबार गर्छ । एक खर्बको कारोबारमा एक अर्ब कमायो भने प्रतिशतमा हेर्दा १ प्रतिशत त कमाएको हो । व्यापार व्यवसायमा कारोबारका आधारमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा लिए कालोबजारीमा पर्ने प्रावधान छ । यही आधारमा हेर्ने हो भने त कमजोर भनेको बैंकले पनि २० प्रतिशत नाफा गर्दा २० अर्ब पुग्छ । हामी एक प्रतिशतमा काम गरिरहेका छौं भन्ने कसैले नहेरिदिने ? आम मानिस, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ मात्र नभई नियामकले पनि अर्बको फिगरमा नै हेरिदिने अवस्था बन्यो । त्यो बुझाई विस्तारै अन्त्य होला ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ बजारमा देखिएका अस्वभाविक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो महिनामा ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगरेको भए यो महिनामा नै निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्ने अवस्था थियो । निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्नु भनेको कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशत हुन जान्छ । एक वर्ष भित्र कर्जाको ब्याजदर ८ बाट १६ प्रतिशत हुँदा 'डिफल्ट' दर बढ्न जान्थ्यो । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या ल्याउनसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले अल्पकालका लागि प्रयोग गरिएको औजारको रुपमा बुझ्नुपर्छ । ब्याजदरको विषयलाइ बजारले नै निर्धारण गरोस् भनेर छोड्दा ब्रष्ट हुने अवस्था आउने भएकाले पनि उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

पछिल्ला दिनहरुमा बैंकहरु कर्जा उठाउन अक्रामक हुन थालेका अवस्था हो ?

पछिल्ला दिनहरुमा बैंकहरुले ऋणीलाई कर्जा तिर्न दबाब दिँदै सुचनाहरु प्रकाशित गरेको देखेर भन्नु भएको होला । बैंकहरुले कर्जा उठाउने प्रक्रिया नियमित काम हो । ग्राहकले तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज नतिर्ने तथा अटेरी गरेपछि बैंकहरुले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छन् । तर, यसमा बैंकहरु पनि सजक छन् । कोरोना माहामारी अझै पनि निस्तेज भएको छैन । केही कम भएसँगै आर्थिक गतिविधि सुचारु भएको धेरै भएको पनि छैन । यस्तो अवस्था बैंकहरुले आजका भोलि तिर्न आइज भनेको खण्डमा कसैले पनि तिर्दैनन् । व्यापार व्यवसाय नै प्रभावित भएकाको सन्दर्भमा सूचना निकाल्नु नै कर्जा असुलीको उपाय होइन । तर, जो ऋणीसँग कर्जाको साँवा व्याज तिर्नसक्ने क्षमता भएपनि अटेरी गर्नेको लागि सूचना निकाल्नु स्वभाविक हो । अहिले बढेको भन्दा पनि पहिलो त्रैमास सकिएको हुनाले केही डिफल्टरहरुको सूचना आउनु स्वभाविक नै हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो नराखी ऋण पाउन मुस्किल छ । यसालाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो 'इको सिष्टम' नै यस्तो बन्नु पर्यो कि 'प्रोजेक्ट बेस लेण्डिङ'मा सहजता ल्याइदिनु पर्यो । सधैं बैंकलाई मात्र दोष दिने काम हुन्छ । तर नीतिगत व्यवस्थाहरु के छन् र हाम्रो आवश्यकता के हो भन्नेमा राज्यले समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले 'प्रोजेक्ट बेस लोन' दिँदा प्रोजेक्टमा समस्या देखिए कर्जा किन दिएको भनेर बैंकलाई नै लगेर थुन्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामी पनि 'कन्जरभेटिभ' हुनु स्वभाविक हो ।

राष्ट्र बैंकको नीति, बैंकिङ कसुर ऐन लगायतमा यस्तो व्यवस्था हुनु पर्यो कि जसले जग्गा धितो अनिवार्य नहोस् । अहिले जग्गाको मूल्य आकाशिने मुख्य कारण पनि यही हो । पछिल्ला समयमा जग्गा धितोको विषयमा केही सुधार पनि हुँदै आएको छ । हाइड्रो प्रोजेक्टमा प्रवाह हुने लगानीमा जग्गा धितो लिन बन्द भईसकेको छ । यसमा बैंकहरुले 'क्यालकुलेटिभ रिस्क' लिने हो । यो अवस्थामा 'प्रोजेक्ट' नाफामा गए राम्रो अनि थोरै मात्र समस्या आउँदा पनि नराम्रो भन्ने सोचाईबाट बाहिर निस्किन सक्नुपर्छ ।

दश लाखभन्दा बढीको ऋणमा धितो अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता केही व्यवस्थाहरुलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । यदि त्यस्तो हुन्न भने प्रोजेक्टलाई धितो मान्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता केही विषय केलाउने मात्र हो भने तपाईले भनेको अवस्थामा पक्कै सुधार हुने देखिन्छ । यसमा सचेतना जगाउन र तथ्यांकलाई महत्वमा राख्न जरुरी हुन्छ । विदेशमा क्रेडिट डिफल्ट भयो भने त्यो व्यक्तिको 'क्रेडिट स्कोर' घट्छ, करको दर बढ्छ, ब्याज बढ्छ, बिजुलीको भाउ बढ्छ । त्यसले गर्दा ऋणी चौतर्फी दबाबमा पर्छ । त्यही भएर त्यहाँ धितो नभए पनि 'क्रेडिट डिफल्ट' हुन्न । तर हामीकहाँ त्यो अवस्था बनिसकेको छैन । क्रमिक रुपमा यस्ता उपकरणहरुको विकास गरिँदै जानुपर्छ ।

नेपाल बंगलादेश बैंकले गाभ्ने वा गाभिने विषयमा कस्तो योजना बनिरहेको छ ?

बैंकमा बंगलादेशी बैंक आइएफआइसीको ४१ प्रतिशत लगानी रहेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष लगायत तीन सञ्चालन आइएफआइसी बैंकबाट आउनु हुन्छ । यस सन्दर्भमा निर्णायक भुमिका उहाँहरु कै हुन्छ । उहाँरुले लिने नीति तथा रणनीति अनुसार नै गाभ्ने।गाभिने सन्दर्भमा निर्णय हुन्छ । अघिल्लो वर्ष विश्वभर देखिएको कोरोना भाइरसका कारण विदेशी सञ्चालकलाई आउन जान समेत गाह्रो भयो । सो अवधिमा व्यापार व्यवसाय समेत प्रभावित भयो । यस्तो समयमा व्यवसाय विस्तार गर्न पनि जोखिम भयो । सोही कारणले आइएफआइसी बैंक नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको लगानी बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । त्यसका लागि हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म गएको हो । उक्त शेयर खरिद गर्ने खरिदकर्ताको टुङ्गो लागिसकेको छैन । सम्भावित खरिदकर्ता अर्को बैंकको लगानीकर्ता रहेको अवस्थामा गाभ्ने÷गाभिने पाटो रहन्छ नै । त्यो बाहेक स्वतन्त्र लगानीकर्ताले उक्त शेयर खरिद गरेको खण्डमा बैंक आफैँ अघि बढ्नेछ । केही खरिदकर्ताले इच्छा पनि देखाइरहेको अवस्था छ । तर, यसमा विदेशी लगानीकर्ताले कहिलेसम्म बिक्री गरिसक्ने वा कस्ले किन्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन । यो विषयमा टुङ्गो नलाग्दासम्म गाभ्ने।गाभिने विषय अघि बढ्दैन । गाभ्ने÷गाभिने भन्ने विषय उक्त विदेशी लगानीकर्ताको शेयर कसले किन्छ भन्ने मै भर पर्छ ।

आगामी दिनमा बैंकलाई अघि बढाउन के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

आइएफआइसीले शेयर बिक्री गरेपनि नगरेपनि बैंकका आफ्नै रणनीतिक योजनाहरु छन् । कोरोनाको प्रभाव कायम रहँदासम्म वैदेशिक लगानी भएको बैंक भएकाले अक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने गरी जाँदैनौ । आगामी दिनमा १५ देखि २० प्रतिशते वृद्धि हुने गरी शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने, प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी अत्याधुनीक बनाउने योजना अनुसार अघि बढी रहेका छौं । हाल बैंकले ५ वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार काम गरिरहेको छ ।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments