विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही पक्षहरु

✍️ रामु पौडेल ।
काठमाण्डौं ।
२५बैशाख, २०७९, आईतवार / May 08, 2022 17:44:pm

भूमिका

आयात/निर्यात व्यापारमा देखा परेको असन्तुलनको साङ्केतिक अवस्था २०७७ चैत-बैशाख महिना देखि नै देखापरेको थियो । यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षित परिमाणमा बढ्न नसकेकोे अवस्था आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को सुरु महिनादेखि मुलुकको शोधनान्तर अवस्थामा प्रतिविम्बित भएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७६-७७/२०७७-७८ मा कोभिडका कारण आयातमा भएको कमी तथा अनौपचारिक वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी एवं विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको थियो ।

पछिल्लो समयमा आयात व्यापारको परिणाम र प्रतिशत वृद्धि तर विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसकेका कारणले अत्यधिक मात्रामा व्यापार घाटासमेत बढ्दै जाँदा चालु खाता घाटा अति बढेर शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर रुपमा ओरालो लाग्दै गएको छ ।

उपरोक्त अवस्थाको कारणले वि.सं. २०७२ मङ्सिर महिनामा १८.७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमतामा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ फागुन महिनासम्म आइपुग्दा ६.७ महिनाका लागि मात्र पर्याप्त हुने स्थितिमा रहेको छ ।

मुलुकको वास्तविक बाह्य आर्थिक अवस्था विगत आठ महिनायता मात्रै होइन, केही वर्षदेखि नै घट्न थालेको हो । यस्तो अवस्था कोभिडको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्न अपनाइएका विश्वव्यापी बन्दाबन्दी सहित स्वदेशभित्रको बन्दाबन्दी र केही वस्तु तथा सेवामा लगाइएको परिमाणात्मक र पूर्ण बन्देज लगायतका व्यवस्थाले आजको अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा देखा पर्न समय मात्र पछाडि सरेको हो ।

अतः आर्थिक वर्ष २०७५/७६,२०७६/२०७७ र २०७७/७८ मा कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको सस्तो कर्जा र कोभिडपछिको बन्दाबन्दी खुला भएसँगै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहज ब्याजदरको पुनरकर्जाको अधिकतम उपयोग समेतबाट आयातका लागि प्रतीतपत्र तथा अन्य भुक्तानीका माध्यम जारी गर्ने प्रवृत्तिमा बैंकिङ क्षेत्र र व्यापारिक समुदायको तछाडमछाडले पनि
आजको अवस्थालाई डोहोर्‍याएको देखिन्छ ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने पुनरकर्जा प्राप्त गर्न योग्य उद्योग तथा व्यवसायका मालिक तथा सेयरहोल्डरहरु विभिन्न प्रकारका अनुत्पादक तथा व्यापारिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको कारणले औद्योगिक र व्यावसायिक पुनरउत्थानका लागि प्रदान भएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि क्षेत्रका लागि कम ब्याजदरमा प्रदान भइरहेको कर्जा अनुत्पादक तथा विशेष गरी आयातजन्य क्रियाकलापमा गएको आशङ्का गरिएकोले पनि यस प्रकारका कर्जाको दुरुपयोग भई आयात नियन्त्रणबाहिर गएको कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको अवस्था हो ।

आयात बढ्दै जान थालेको समयमा सरकारले समेत आयातमा पूर्ण नियन्त्रण र परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुको आयातलाई खुला गर्नु एवं सोही समयमा सरकारी निकायको नेतृत्व पनि कमजोर हुँदै जानु तथा सरकारका महत्वपूर्ण निकायले परिस्थितिको विरुद्धमा कदम उठाउन नसक्नुले पनि अर्थतन्त्र दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको दरमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन हुन सुरु गरेको अवस्था क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको हो । साथै, हालसम्म पनि यस्तो आयात र अनौपचारिक अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्फबाट उत्तरदायी निकायको अग्रसरता नहुनुले पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । विशेष गरी बाह्य क्षेत्रको यस्तो अवस्था नियन्त्रणका लागि कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पर्याप्त स्पेस पनि नहुने (मौद्रिक नीतिकाे सीमित भूमिका) र केही उपायहरु अत्यन्तै अल्पकालमा प्रभावकारी हुने भए पनि केही समयपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले पनि सरकारी निकायको भूमिका महत्वपुर्ण हुने गर्दछ ।

यद्यपी, सरकारी निकायको भूमिका आवश्यकता अनुसार प्रयोग र कार्यान्वयन हुन नसकेमा बाह्य क्षेत्रको सङ्कट थप जटिल हुँदै जाने विश्वव्यापी अनुभव र विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थाको परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २०७८ साउन महिना देखि हालसम्म करिब अमेरिकी डलर २.५ अर्ब भन्दा बढीको ह्रास भएको, विप्रेषण आप्रवाह मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ अर्ब भन्दा बढीले कमी आई चालु खाता घाटा बढ्दै गएर ४ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यस्तो घाटा करिब आठ प्रतिशत पुगेकोले पनि बाह्य क्षेत्रको अवस्था थप चिन्ताजनक बनेको छ ।

यसैगरी शोधनान्तर स्थितिसमेत २ खर्ब ५८ अर्ब ६३ रुपैयाँभन्दा बढीले नकारात्मक भएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थाले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमतामा पनि तीव्र रुपमा गिरावट हुँदै आएको छ । तथापी हालको विद्यमान अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक नभए पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले एक आपसमा समन्वयगरी विभिन्न तहबाट प्राप्त सुझावहरु जस्तै; अनियन्त्रित वस्तुको आयातमा लाग्ने ब्याजदर उच्च तोक्ने, विप्रेषण आप्रवहको अवस्थामा कमीका कारणहरु पहिचान गर्ने, वैदेशिक सहयोग वृद्धि गर्ने, आयातसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गरी थप कडाइ गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ सहित उच्च आयात भएका वस्तुमा कमी गर्ने आदि विभिन्न उपायका सम्बन्धमा विचार विमर्श गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।

हालसम्म अवलम्बन गरिएका उपायलाई हेर्दा केन्द्रीय बैंक बाहेक सरकारका अन्य उत्तरदायी निकायबाट थप केही उपाय अवलम्बन भई नसकेको तथा यस्तो अत्यन्तै कठिन अवस्थातिर गइरहेको बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा पनि आयातको लागि प्रतिबन्धित सुपारी, मरिच तथा छोकडा जस्ता भारतसँग अनौपचारिक रुपमा व्यापार हुने आशङ्का गरेर प्रतिबन्धित अवस्थामा रहने गरेका वस्तुको आयात खुला गर्नुले भावी परिदृष्य थप कठिन अवस्थातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने संशय सिर्जना भएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय

आयात व्यापार र विदेशी मुद्राको भुक्तानीका बीचमा सोझो सम्बन्ध रहेको छ । आयात वापतको भुक्तानी गर्न विदेशी विनिमयको नियमित आप्रवाहले नपुगेर विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो नोक्सानी व्यर्होनुपर्ने हुन्छ । हाल मुलुकको समस्या यही प्रवृत्तिको भएकोले निम्नलिखित उपायको अवलम्बनबाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ:-

आयातमा आश्चयजनक वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, तरलता अभाव, व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पूँजीगत खर्चमा देखिएको कमीका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटको दिशातिर गएको हो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरु नकारात्मक हुन नदिन ब्याजदर विस्तारै माथि जाने गरी बजारलाई नै छोडिदिने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर माग तथा आपूर्तिको माध्यमबाट निर्धारण हुने प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निक्षेप र ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै मानिसहरुले बचत गर्ने, उपभोगमा कमी आउने, उपभोगको कमीले मूल्य स्थिरता कायम हुने, आयातमा कमी हुने र अन्त्यमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र अहिले बढेको ब्याजमा पनि केही समयपछि आफैँ एउटा स्वीकारयोग्य दरमा आएर ब्याजदर स्थायित्व पनि हुन सक्छ भने बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव परी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि हुन्छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो बनाउन तथा भुक्तानी सन्तुलनको हालको अवस्थालाई सुधार गर्न मौद्रिक नीति मार्फत हालको बैकिङ क्षेत्रको ब्याजदर प्रणालीमा सुधार गर्न जरूरी छ । त्यस्तै, आयातमा कमी ल्याउन सकेमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने, तर यस वर्षको धान खेती त्यति राम्रो नभएका कारण खाद्यान्नको आयातमा पनि वृद्धि हुने र त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति र मूल्यवृद्धि दुबैमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा पनि ब्याजदर सुधारले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले यसतर्फ थप उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । उद्योगको लगानीबाट प्रतिफल आउन समय लाग्ने भएकोले अहिले तत्कालको लागि सरकारले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने र यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने, घुमफिरको लागि मानिसहरुलाई प्रेरित गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका थप सेवा एवम् सहुलियत उपलब्ध गराउने र कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा भने र घुम्न जान दिइएको सहुलियतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई वृद्धि गर्न सकेमा सानोतिनो रोजगारी नेपालमै सिर्जना हुने र त्यसले विदेशमा रोजगारी गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका व्यक्तिहरु नेपालमै आएर पनि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न भएमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।

कर्जा उपभोग हुने क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि निषेध गर्ने तरिकाले बढी ब्याज तथा लागत पर्ने ब्याजदर बजारले कायम गर्न सकेमा तत्काल उपभोग कटौती हुन्छ र निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ (जस्तै; ऋण मूल्य अनुपातका हालका सीमामा पुनरावलोकन गरी गाडी तथा घरजग्गामा जाने कर्जालाई कम गराउन सकिन्छ) । निक्षेप बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि रकमको उपलब्धता हुने र यसले तरलताको समस्या पनि समाधान गर्न मद्दत गर्छ भने उपलब्ध भएको लगानीयोग्य साधन अनुत्पादक तथा आयाततर्पm नजाने गरी कडाभन्दा कडा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

हाल नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेमिट्यान्समा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेकोे पछिल्लो विवरणमा पनि देखिएको छ । यसबीचमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या बढेको र व्यापार घाटा पनि अनियन्त्रित रुपमा बढेको अवस्थामा सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न पनि नसकेको परिणामस्वरूप तरलता सङ्कटबाट समेत मुलुकले तुरुन्तै मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन । अतः उपर्युक्त अवस्थामा सुधार ल्याउने उपायको बारेमा गहन छलफल गरी समस्याको समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दा सर्वप्रथम व्यापार घाटा कम गर्ने, चालु खाता घाटा घटाउने, शोधनान्तर अवस्थामा सुधार गर्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार गर्ने उपाय अवलम्बन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बाह्य क्षेत्रको हालको अवस्था सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्रको तरलता समस्या, मुद्रास्फीति आदि कुनै पनि समस्या समाधान हुन सम्भव छैन । यसकारण पनि यसतर्पm पहल हुन जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे फागुन मसान्तसम्म नेपालबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा खरिद सहितका नाममा १३ खर्ब ८ अर्बको आयात भएको छ भने व्यापार घाटा चार महिनामै ३४.५० प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा भएको निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ४७ अर्बमात्रै छ । पछिल्ला महिनामा आयात बढ्ने गति तीव्र भएको तर विप्रेषण आप्रवाहको कुल रकम र अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन आयात नियन्त्रण, निर्यात वृद्धि, अनौपचारिक व्यापारमा नियन्त्रण, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि गर्ने , विदेशी लगानी तथा सरकारी सहयोग र विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाउने उपाय सरकारी तहबाटै अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भई सोअनुरूप आवश्यक व्यवस्था गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नै छैन । यसैगरी, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योगलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन गर्न हालको निर्यातमा नगद अनुदान व्यवस्थाले निर्यातलाई प्रोत्साहन नगरी राज्यको स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग मात्र भएकोले यस्तो गलत व्यवस्थाको यथाशीघ्र पुनरावलोकन गरी वास्तविक रुपमा निकासी बढाउनेतर्फ सम्बन्धित नेपाल सरकारका निकायले पहल गर्न जरुरी छ ।

हाल विप्रेषण र वैदेशिक सहायता परिचालन एवं सीमित मात्रामा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले केही हदसम्म वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता सम्बोधन भए तापनि यो दिगो र भरपर्दो नभएकोले आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेमा मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने, स्वदेशमै रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनसहित क्रमशः निर्यात समेत वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत बढ्न सक्ने भएकोले सरकार र सम्बन्धित निकायको एक मात्र प्रयास यस दिशातर्फ हुनुपर्ने देखिन्छ ।

व्यापार घाटा, राजस्व छली र विदेशी विनिमयको अपचलन नेपालको धेरै पुरानो संरचनात्मक तथा राजनीतिक कमजोरी हो । साथै प्रशासनिक इच्छाशक्तिको कमी, कानुन कार्यान्वयनको र नीतिगत अव्यवस्थाका कारणले सिर्जना भएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एक डरलाग्दो तथा बढ्दो आर्थिक रोग पनि हो । विभिन्न अध्ययनका अनुसार अझै पनि करिब ३८.८० प्रतिशत नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको देखिएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले उपयुक्त नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पररिचालन गर्न र बचत गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको कार्यान्वयन निराशाजनक भएकोले यसका समस्या र अपेक्षाअनुसार बिक्री हुन नसक्नुका कारणहरु खोजी यस उपकरणको व्यापक बिक्री वितरणको माध्यमबाट स्रोत परिचालन गर्न अत्यन्तै ढिला भइकेको छ । यसैले एकातिर नयाँ तरिका र किसिममा यो साधन परिचालनको उपकरण विकास गर्न तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई विप्रेषण बण्ड निष्कासन गरी बिक्री वितरण गर्ने एवम् सोमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा कर नलाग्ने तथा उच्च ब्याजदर प्रदान गर्ने सुनिश्चि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको तर्फबाट पूँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने परम्परागत प्रवृत्ति तथा खर्च गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति र समय, विनियोजन तथा खर्च गरिने आयोजना तथा कार्यको प्रकृति, खर्चको निकासा दिने व्यवस्था लगायतका प्रणालीगत समस्याहरु पचासको दशकदेखि नै अत्यन्तै परम्परागत रही गतिशील, सक्षम एवं पारदर्शी कहिलै हुन नसक्नुको परिणति विभिन्न समयामा देखिँदै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा सरकारी पूँजीगतखर्चको दयनीय अवस्थाको असर तरलता र अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि परेकोले यो व्यस्थामा तुरुन्तै परिर्वतन गरी आयोजना छनोट, बजेटको विनियोजन, निकाशा, खर्च र खर्चको भुक्तानी प्रवृत्ति तथा प्रणाली विलकुलै नयाँ र सक्षम र पारदर्शी प्रणाली सुरुआत गर्नुपर्छ ।

हालसम्म नेपालको जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्र दोहोरो कर सम्झौता भएकोस्थितिमा दक्षिण एसियाली देश बङ्गलादेश, पूर्वी एसियाली देश मलेसिया लगायत ब्राजिल, क्यानडा, जापान, अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुर लगायतका देशमा पनि सकेसम्म दोहोरो कर सम्झौता गर्न सकेमा विदेशी लगानीलाई सम्बन्धित देशबाट थप आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना भएकोले सरकारको तर्फबाट यस दिशातर्फ पहल हुन आवश्यक छ ।

पूर्वाधार विकास र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जलविद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न विद्युत र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्यमान ऐन/नियममा समयानुकुल सुधार र स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । साथै, नेपालको निजी क्षेत्र सानो, पारिवारिक घेराभित्र र सङ्कुचित भएकोले निजी क्षेत्रसँग ठूलो लगानीलाई परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने गरी सक्षम बनाउनु पनि आवश्यक छ ।

औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यावसायीकरण एवम् आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुको उत्पादन एवं व्यापार विविधीकरणको माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ । साथै, आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा स्वदेशी कृषि तथा अन्य उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुदै जाँदा आयात दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ भने कुल व्यापारमा निर्यातको योगदान घट्दै गइरहेको छ । आ.व. २०७८/७९ को सुरुआतदेखि नै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनु र आयात अनियन्त्रित अवस्थाले बढ्नु तथा आयातमा न्यून बीजकीकरण लगायतका वित्तीय घाटाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न व्यापक मात्रामा अनौपचारिक विदेशी विनिमय बजार जस्तै: हुण्डी लगायतका उपकरणको प्रयोग भएको आशङ्काले मुलुकले स्वाभाविक रुपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास व्यर्होनु परेको हुँदा यस्तो समस्या समाधान गर्न तुरुन्त पहल हुन आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संरचनामा आयात प्रोत्साहित र केन्द्रित हुनाले वर्तमान अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा गम्भीर सङ्केत देखापरेको छ भने भविष्यमा श्रीलङ्कामा जस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था नेपालले पनि व्यर्होनुपर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । भारतसगँको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न विप्रेषणबाट प्राप्त अमेरिकी डलरको ठूलो परिमाण बिक्री गरी भारतीय रूपैयाँ खरिदमार्फत भुक्तानी गर्नुपरिरहेको यथार्थ विगत दुई दशकको अवधिमा अझ बढ्दो छ । नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि निर्यातमा वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अपेक्षा रहेको थियो । साथै, त्यसबाट विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साख वृद्धि हुने अपेक्षा विपरीत निर्यातको खस्कँदो प्रवृत्ति अझ खराब हुँदै गई गुणात्मक तथा परिमाणात्मक निर्यात विस्तार र उत्पादन विस्तार नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएर विदेशी विनिमय सञ्चितिको दिगो आधार सिर्जना हुन नसक्नाले पनि हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अप्रत्यासित रुपमा सङ्कट देखापर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा एकातिर वस्तु आयातको वृद्धिले स्वदेशी उत्पादन, उपभोग र निर्यातलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ (जस्तै: दैनिक उपभोग्य वस्तु, चामल, दाल, तेल, तरकारी तथा फलफूल आदि) भने सन् २०१० पछिको दशकबाट अत्यधिक वृद्धि हँुदै गएको, सेवा क्षेत्रतर्फका आयात जस्तै, विभिन्न एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, गेमिङ, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन, विदेशी सिनेमा, परामर्श सेवा लगायतमा अत्यधिक मात्रामा आयातको भुक्तानी वृद्धि भइरहेको र यसले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएर सञ्चिति घटेको सन्दर्भमा यस्ता खर्चहरू कम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आयात व्यापारको संरचना यस्तै प्रवृत्ति र वस्तु तथा सेवा मार्फत बढ्दै जाने हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो तथा भरपर्दाे स्रोत नखोज्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था कमजोर मात्र हैन नेपाली मुद्राको अस्तित्व नै दीर्घकालमा सङ्कटमा पुगेर पुर्वी टिमोर र कम्बोडिया जस्तै डलराइजेसन समेत हुन सक्छ । सेवा क्षेत्रमा खुद आम्दानी वृद्धि गर्नमहत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने पर्यटन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको खाडल बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा चालु खाताअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा आयातको गम्भीर अवस्थालाई केही हदसम्म थेगिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहको अनिश्चित अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको अवस्था पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारको संरचना, स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको लागि आगामी दिन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारण सबैलाई कठिन हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने भएकोले पनि उपलब्ध विकल्पमा शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका वर्तमान सूचक र आयात एवम्विप्रेषण आप्रवाहको दिशालाई विश्लेषण गर्दा आगामी केही महिनापछिका दिन दैनिक उपभोग, भ्रमण र आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिकोणले सुखद नरहन सक्छन् । यसर्थ, विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत भित्र्याई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेमा मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको आयातलाई क्रमशः कर, भन्सार र उच्च ब्याजदरको व्यवस्थाबाट नियन्त्रण गर्दै जान सकेमा देशको आयात व्यापारको वर्तमान स्थितिमा केही सुधार भई निर्यातमा अभिवृद्धि हुने र यसले विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । यसबाहेक विगतका वर्षदेखि नै स्वदेशभित्रको राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता र आन्तरिक समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार र यसका निकायले चाल्नुपर्ने कदमको ढिलाइ (unresponse and no response to economic problem) को स्थितिले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताबाट पनि बाह्य व्यापारिक क्रियाकलाप र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सोझो असर परी तीव्र रुपमा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको हुनाले पनि उपयुक्त अवस्थालाई सुधार गर्न अति आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गई २०७८ फागुनसम्म आइपुग्दा मुलुककोे निर्यातले एक महिनाको आयात पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा रहेको, लामो समयसम्म बचतमा रहेको शोेधानान्तर स्थिति नकारात्मक अवस्थामा पुगेको र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिदर नकारात्मक रहेकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि तत्कालै केही न केही गर्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालका लागि कृषिजन्य उद्योग, दाना उद्योग शीत भण्डार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, स्वदेशी चिया उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, दुग्ध पदार्थको उत्पादन तथा कारोबार र स्वदेशी कपडा तथा जुत्ता एवं चप्पलको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने साथै त्यस्ता उद्योगको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण, नेपालमा उत्पादन भएका सम्भाव्य वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लगायतका करहरु छुट तथा सहुलियत प्रदान गरी आयात प्रतिस्थापनको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारले भरिपूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र आदिको विकास तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसै गरी, नेपालले न्यून आय भएको मुलुकको स्तरोन्नतिसँगै नेपालको आफ्नै र निर्यातको उच्च सम्भावना भएका वस्तुहरु जस्तै; हातबाट बन्ने उनी गलैँचा, याक ऊन, कफी, चिया आदिको निर्यातमा न्यून र शून्य भन्सार महसुलको लागि आजैदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने नेपालले भारत, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकसँग सहकार्य गरी त्यसपछिको अवस्थामा निर्यात सुविधा र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्न जरुरी छ ।

नेपालका कृषिजन्य वस्तुहरुको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । यसकारण निर्यातजन्य सम्भावना भएका उक्त कृषिजन्य वस्तुमा सरकारको तर्पmबाट विभिन्न प्रकारका अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा, एक निश्चित मूल्यमा खरिद र बिक्रीको ग्यारेण्टी, निश्चित नाफाको प्रत्याभूति, भण्डारण, आपूर्ति लगायतका व्यवस्थामा सहुलियत सहित ग्यारेण्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, कृषि क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई नेपालको पर्यटनसँग जोडेर स्वदेशमै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सिर्जना गर्ने एवं औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनसँग आबद्ध गरी निर्यातबाट समेत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतर्पm व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपालका विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि विशेष गरी निर्यात अभिवृद्धि हुने अपेक्षा विपरीत आयातको परिमाण र वृद्धि एकदमै बढेर जाँदा ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटाको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता हुनुभन्दा अगाडिको दशकमा नेपालको आयात निर्यात अनुपात क्रमशः घट्दै गइरहेको र त्यसले निर्यातमा वृद्धि भएको तथा आयातमा कमी हुँदै आएको थियो । तर सङ्गठनकाे सदस्यता भइसकेपछिको अवस्थामा नेपालले निर्यातमा एउटा ठूलै झट्का महसुस गर्नुपरेको अवस्था आर्थिक वर्ष २००३/४ को आयातको तुलनामा २००४/५ र ६ काे आयातमा २.५ गुणाको वृद्धि तथा २००९/१० देखि २०१३/१४ मा ६ गुणाको वृद्धि र २०१४/१५ देखि २०१७/१८ को अवधिमा १० गुणाभन्दा बढी भएकाे वृद्धिले पुष्टि हुन्छ । यसैले समयमै उपरोक्त बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वढी भएका तथा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा जस्तै; कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको प्रवेशसँगै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनसँग वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा सन् २००० मा रहेको करिब २२ प्रतिशतको योगदान घटेर सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने व्यापार घाटा र चालु खाता घाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात कहालीलाग्दो भएकोले मुलुकले उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जोड दिँदै सोका माध्यमबाट निर्यात अभिवृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, नेपालको आयात तथा निर्यातमा ढुवानी लागतमा कम गर्न कनेक्टिभिटीलाई सुधार गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने तथा शिक्षा खर्चमा तत्काल कटौती गर्ने, नेपालको आयात निर्यात व्यापारलाई प्रविधिमैत्री अर्थात् डिजिटलाइज गर्न आवश्यक सुधार गर्ने, निर्यातसँग सम्बन्धित शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने एवं कोभिड–१९ लगायत समयसमयमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य अवस्थाको कारणले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा आउने सङ्कटलाई समाधान गर्न स्व:चालित अध्ययन, अनुसन्धान र पृष्ठपोषणको प्रणाली सुरुआत गर्ने, वातावरणीय परिर्वतन तथा अन्य विश्वव्यापी परिवर्तनको लाभ लिन सक्ने गरी नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्ने, ई–कमर्श तथा भुक्तानी, व्यापार सहजीकरण लगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी निर्यातको संरचनामा वृद्धि एवं आयातको हालको संरचनामा रहेका कमजोरीलाई सुधार गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

असीमित रुपमा आयात बढ्नु, आयात बढेका वस्तुको प्रकृति हेर्दा आयात व्यापार अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप विशेष गरी अत्यन्तै विलासिताका र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक नै नभएका वस्तु मार्पmत बढी भएको महसुस गरिएकोले यस्तो अवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान नीति तथा कार्यक्रम जस्तै; कर्जा नीति, सजिलो फाइनान्सिङको सुविधा, भारतको भन्सार तथा कर नीतिको तुलनामा नेपालको सोसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो एवं नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको अनुगमन, निरीक्षण एवं कारबाहीको अभाव सहित विप्रेषण आप्रवाहमा भएको कमीको कारणले पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था प्रतिकूल बन्दै जान सहयोग गरिरहेकोले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन सकेमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि गरी बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम हुनसक्ने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्थामै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा भारी मात्रमा कटौती हुनु र यस्तो अवस्था त्यसपछिका दिनमा आयात बढ्दै गएमा र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी हुँदै गई अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नभएमा भुक्तानी सन्तुलन तथा शोधनान्तर स्थिति अझै नकारात्मक हुँदै जाने अनुमानका आधारमा पनि आगामी केही महिनापछिका दिनहरु बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, विदेशी विनिमय सञ्चिति र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्ने दिशामा समयमै उपर्युक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको उक्त लेख नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार ६७ औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट साभार गरिएको हो ।)

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments