कमजोर क्षमता भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मर्जरमा लैजाने नीति

नोटबजार संवाददाता
काठमाण्डौं ।
२३श्रावण, २०७९, सोमबार / Aug 08, 2022 11:49:am

सन् २०१९ देखि सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीले छलाङ मारेको छ । यस्तो भुक्तानीलाई पहिले पनि प्रोत्साहन गर्न विभिन्न किसिमका नीति अख्तियार गरिए पनि महामारीका कारण नै पछिल्लो ३ वर्षमा उल्लेख्य सुधार भएको हो ।

विद्युतीय भुक्तानीमा सुधार आउँदै सेवाप्रदायकहरुको बजार उपस्थिती आक्रमक बन्दै गएको छ । कोरोनाकालभन्दा पहिले र पछिको बजार फरक गतिमा चलिरहेको भए पनि भुक्तानी सेवाप्रदायकहरु क्षमतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । अझ पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका भुक्तानी सेवाप्रदायकहरु पनि पहिले कै मापदण्डमा सञ्चालनमा छन् ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समयानुकल रुपमा सेवा प्रदायकहरुको मापदण्डलाई संसोधन नगरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सिमित आकार र पुँजीमा सञ्चालनमा रहेका भुक्तानी सेवाप्रदायकहरुले बजारको अहिलेको आवश्यक्तालाई पुरा गर्दै आइरहेका छन् ।

यद्यपी जनसंख्याका आधारमा सिमितले मात्र यस्तो सेवा प्रयोग गर्ने भएका कारण सेवाप्रदायकहरुले क्षमतालाई खासै प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने अवस्था नदेखिएको हो । तर कोरोना महामारी पछिको बजार बिस्तारले निरन्तरता पाउने हो भने सेवाप्रदायकहरुको क्षमता बिस्तार पनि अपरिहार्य हुन जान्छ । यस्तो बेला अहिलेका सेवाप्रदायकले एकै पटक क्षमता बिस्तार गर्न नसक्ने अवस्था नआओस भन्नका लागि मर्जरमा जाने बाटो खोलिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

हाल १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवा प्रदायक गरी ३७ संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यसमा १ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र १३ सेवा प्रदायकले कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा पछि सञ्चालन अनुमति पाएका हुन् । यसले कोरोनाकाल पछि राष्ट्र बैंक विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रति लचिलो हुनुका साथै सेवाप्रदायकको उपस्थिती आक्रामक बनेको कुरालाई उजागर गर्छ ।

प्रयोगकर्ताको संख्यासँगै सेवाप्रदायकको संख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा क्षमता बिस्तार गर्न चाहने र यसका लागि थप पुँजी जुटाउन नसक्ने तथा अन्य विषयले मर्जर जान चाहने भए पनि यस अघि सम्भव थिएन । नेपाल चाष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत मर्जरमा जाने बाटो खोलिदिएको हो ।

भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार यो व्यवस्था ऐच्छिक हो । “सेवाप्रदायकहरु नीजिस्तरबाट सञ्चालनमा रहेका बेला उनीहरुको व्यवसायिक योजना तथा सेवा प्रवाहको अवधारणलाई असर पार्ने सोच राष्ट्र बैंकले नराख्ने भएका कारण आवश्यक पर्नेहरुका लागि मात्र मर्जरको बाटो खोलिएको हो,” पौडेलले भने ।

हाल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकतर्फ अनुमति लिएका १० मध्ये विदेशी कम्पनीहरुमा चीनको युनियन पे इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेडको २ अर्ब युआन चुक्ता पुँजी छ भने सिंगापुरको मास्टर कार्ड एशिया प्यासिफिक प्रालिको २८ हजार ८५२ अमेरिकी डलर तथा सिंगापुरकै भिसा वर्ल्डवाइड प्रालिको ८ हजार ९६८ अमेरिकी डलर छ ।

स्वदेशीतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको सबेभन्दा धेरै हिस्सा भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै पुँजी ४१ करोड १३ लाख ५० हजार रुपैंया छ भने स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एसटीसी) को ३७ करोड ५० लाख रुपैंया छ । बाँकी ५ मध्ये एउटाको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैंया, अर्को १ को १७ करोड ६० लाख र ३ वटाको १० करोड रुपैंया छ । जसमा १० करोड रुपैंया चुक्ता पुँजी भएको गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिले २०७७ फागुन ३ गते सञ्चालन अनुमति पाएको हो ।

रातो घेरा भित्रका प्रणाली सञ्चालकले कोरोना सुरु भएपछि सञ्चालन अनुमति पाएका हुन् ।

भुक्तानी सेवाप्रदायकतर्फ न्युनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैंया निर्धारण गरिएकोमा सोही अनसार पुँजी कायम गर्नेको संख्या १० छ भने ३ वटाले २ करोडभन्दा कम पुँजीमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रवद्र्धनमा २ वर्ष पहिले सञ्चालन अनुमति पाएको नमस्ते पे सबैभन्दा धेरै पुँजी ४० करोड रुपैंयासहित सञ्चालनमा छ । इसेवा, आईएमई पे, प्रभु पेको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैंया छ भने अरु सेवाप्रदायकको १ करोड ४ लाख २५ हजारदेखि ६ करोड रुपैंयासम्म छ ।

रातो घेरा भित्रका सेवाप्रदायकले कोरोना सुरु भएपछि सञ्चालन अनुमति पाएका हुन् ।

यस आधारमा हेर्दा धेरै भुक्तानी सेवाप्रदायकहरु थोरै पुँजीमा सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । यद्यपी उक्त रकमलाई अहिले नै कम भन्ने कि नभन्ने बहस हुन सक्छ ।

तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्थाले भने सेवाप्रदायकको पुँजी कम भएको बुझ्न सकिन्छ । बैंकले मर्जरको बाटो खोलिदिँदै गर्दा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी समेत भित्र्याउन सक्ने नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने उद्घोष गरेको छ । यसले अबका दिनमा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरुको क्षमता बिस्तार अपरिहार्य देखिन्छ ।

भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार कुनै पनि समयमा बजारको आवश्यक्ता अनुसार सेवाप्रदायक बलियो बन्न चाहेको खण्डमा मर्जर वा बाह्य लगानी ल्याएर क्षमता बिस्तार गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो ।

साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गर्ने योजना बनाएको केन्द्रिय बैंकले सेवाप्रदायकहरुको उचित व्यवस्थापनबाट सेवाग्राहीमा विश्वसनीयता बढाउँदै पहुँच बिस्तारको योजना बनाएको हो ।

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।



Share on:


Comments