स्वार्थ समुह रिझाउने हतारोले धितोपत्र ऐन र ब्रोकर नियमावली बाझिने गरी संशोधन

नोटबजार संवाददाता
काठमाण्डौं ।
२६आश्विन, २०७९, बुधबार / Oct 12, 2022 16:17:pm

नेपाल धितोपत्र बोर्ड सिमिति व्यवसायीक समुह तथा व्यक्तिको प्रभावमा परेर लाइसेन्स बाड्न हतारो गर्दा कानुनी जटिलतामा फस्ने जोखिम बढेको छ । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली धितोपत्र ऐन संग बाझिने गरी संशोधन गरेर लाइसेन्सको आवेदन माग गरेपछि प्रक्रियागत जटिलता देखिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर थप गर्न धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ लाई आफु अनुकुल हुने गरी संशोधन गर्यो । तर, धितोपत्र ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई भने संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ बोर्डको ध्यान नै दिएन । बोर्डले नियमावली मात्र संशोधन गरेर मन्त्री परिषदबाट स्विकृत गराई नयाँ ब्रोकर आवेदन माग गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्नेमा मात्र ध्यान दिँदा धितोपत्र ऐनले दिएको धितोपत्र बजारको भुमिकालाई नियमावलीबाट हटाइएको छ । चौंथो र पाँचौ संशोधन भन्दा अघिको नियमावलीमा ऐन अनुसार धितोपत्र बजारको भुमिकालाई समेत समावेश गरिएको छ । तर, धितोपत्र ऐनले धितोपत्र बजारलाई दिएको अधिकार बोर्डले ब्रोकर नियमावली संशोधन गरेर आफु मातहत लिएको हो । जुन धितेपत्र ऐनले दिएको छैन ।

यसरी ऐन संग नियमावली बाझिने गरी संशोधन गरेर ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएर धितोपत्र बजार अर्थात नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को सिफारीस समेत नचाहिने व्यवस्था गरी सिँधै धितोपत्र बोर्डमा लाइसेन्सको आवेदन दिने व्यवस्था गरियो । तर, धितोपत्र ऐनले नेप्सेको सिफारीस लिएपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डमा लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ।

बोर्डको नयाँ नेतृत्वले धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीको संशोधन गरेर अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगर्दा पनि सिमित व्यवसायी समुह र व्यक्तिको स्वार्थका लागि बोर्डले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । नियमावलीमा नेप्सेको कार्य क्षेत्रलाई बोर्डले हटाए पनि ऐन अनुसार ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेले सिफारीस गर्नुपर्छ । बोर्डले नियमावली संशोधन सहज रुपमा गरे पनि ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा लैजानु पर्छ । यसो गर्दा प्रक्रिया लामो हुन गई नयाँ नेतृत्वले स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स बाड्न नसक्ने भएपछि हतार गरिएको हो।

नेप्सेको सिफारीस चाहिने व्यवस्था ऐनमा भएपछि अर्थमन्त्रीको दवावमा नेप्से सञ्चालक समितिले बुधबार सिफारीस दिने निर्णय त गरेको छ । सिफारीस गर्ने प्रक्रिया के भन्नेमा कुनै पनि छलफल समेत नभएको नेप्सेका एक अधिकारीले जानकारी दिए । “ऐन र नियमावली बाझिएको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयको दवावमा सिफारीस दिने निर्णय भएको हो,”ती अधिकारीले भने,“ऐनको मर्मलाई काट्ने गरी नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्स बाड्न खोज्नु बजारका लागि राम्रो सोच भन्दा पनि स्वार्थ समुहको हितमा काम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।”

धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएसंगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने चर्चा सुरु भएको थियो । बोर्डको अहिलेको नेतृत्व कै लागि भनेर बोर्ड अध्यक्ष आवेदन माग समेत पहिलो पटकको स्थगित गरेर पुनः माग गरिएको थियो । यसले पनि अर्थमन्त्रीले समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल कम्पनीको संख्या थप्नका लागि आफु अनुकुलको बोर्ड नेतृत्व ल्याउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले सिमित केही व्यापारी समुह र व्यक्तिको प्रभावमा परेर नयाँ नेतृत्वको नियुक्ती गरेका हुन।

बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएलगत्तै धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र ब्रोकर, बजार निर्माता नियमावली संशोधन गर्यो । बोर्डले भने अनुसार नहुँदा धितोपत्र ब्रोकर नियमावली २ दिनको अन्तरमा दुई पटकसम्म संशोधन भयो । नियमावलीको चौथो संशोधनले तत्काल धितोपत्र दलाल कम्पनी थप नहुने आसय देखाएपछि बोर्ड नेतृत्वले पुनः संशोधन गरेर ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन खुलाएको हो।

बोर्डले चौथो र पाँचौ संशोधन गर्नु भन्दा अघि धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप गर्नुपर्ने धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माताको संख्या एकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संख्या एकिन गरेपछि सम्भव भएसम्म वस्तुगत आधारमा योग्य धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता छनौट र एकिन भएको भन्दा २५ प्रतिशत थप गरी बोर्डमा सिफारिस गरी पठाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाइ हटाएको हो । यो व्यवस्था हटाएपछि नेप्सेले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भएपनि कसरी भन्ने र कुन प्रक्रियाका आधारमा भन्ने विषयको टु्ङगो लागेको छैन।

📣  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।


Share on:


Comments