काठमाडौँ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृती लिएका आयोजनाले अन्या निकायबाट स्वीकृति लिन नपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले संङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।