भुवन पौडेल विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गरेर करिब एक दर्जन संस्थाको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा कैफियत देखिँदा समेत समयमै कारबाही नगर्दा यी संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था दिन प्रतिदिन

सरकारले दोस्रोपटक अध्यादेशमार्फत ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व -पहिलो संशोधन_ विधेयक, २०८१’लाई सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । सरकारले गतवर्ष पनि सोही अध्यादेश जारी गरेको थियो