काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थि वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना … Continue reading ‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने