सीएमएसीले छाडेको तनहुँ हाइड्रो बनाउन १८ कम्पनी इच्छुक, ग्लोबल टेण्डरको म्याद एक महिना थप

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो प्याकेजको बोलपत्र पेश गर्न एक महिनाको समय थप गरिएको छ।

इटालियन ठेकेदार कोअपरेटिभ मुरातोरी एण्ड सिमिष्ट्रि (सीएमएसी) सँग ठेक्का रद्द भएपछि तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले गत वैशाख १२ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आह्वान गरेकोमा पुनः एक महिनाको म्याद थप गरिएको हो।

यसअघि जेठ २६ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा एक महिना म्याद थप गरी असार २२ (जुलाई ७) सम्म पुर्याइएको आयोजनाका सञ्चारविज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिए।

उनले भने, “यसअघि छ हप्ताको म्याद दिई बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा पुनः चार हप्ता म्याद थप गरिएको छ।” गौतमका अनुसार यसअवधिमा अठार वटा कम्पनीले बोलपत्र खरीद गरेका छन्। बोलपत्रदाताले बोलपत्र कागजात बनाउन समय लाग्ने भएकाले म्याद थप गर्न अनुरोध गरेपछि बोलपत्र पेश गर्ने समय थप गरिएको गौतमले जानकारी दिए।उनले भने, “१४० मेगावाट क्षमताको योजना भएकाले अध्ययन र बोलपत्र कागजात बनाउन सबैले समय अपुग भएको भन्दै समय माग गरेपछि समय थपिएको हो।”

आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गतको काम भने तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। आयोजनाका साइट इन्चार्ज इञ्जिनीयर विदुर अधिकारीका अनुसार दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा कार्यालय भवन, श्रमिक आवास क्षेत्र र पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। सिनो हाइड्रोले सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानको लागि ठेक्का पाएको छ। दोस्रो प्याकेजको कामका लागि सिनो हाइड्रोसँग रु ११ करोड ४१ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर र रु तीन अर्ब ८३ करोड १४ लाख ९मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक०मा सम्झौता भएको थियो।

तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युत्गृह तनहुँदेखि चितवनको भरतपुरसम्म विद्युत् प्रसारणका लागि आवश्यक २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन संरचनाको जिम्मा भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले पाएको छ। आयोजनाबाट प्रभावित ५४७ घरधुरीमध्ये ५१९ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। आयोजनाका अनुसार ती घरधुरीलाई रु एक अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको र बाँकी घरधुरीलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया भइरहेको छ।

आयोजनाले ब्यास नगरपालिका–५ चापाघाटदेखि रिसिङ गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित क्याम्प र ड्याम जाने बाटो कालोपत्रे गरिसकेको छ। त्यस्तै झापुटारमा नै कार्यालय तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माण भइसकेको छ। दुबै प्याकेजको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सन् २०२३ डिसेम्बरभित्रसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरी ठेक्का सम्झौता गरिए पनि पुनः बोलपत्र आह्वान हुँदा कार्यतालिका प्रभावित हुने बताइएको छ।

आयोजनाको कूल लागत ५८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ। यो लागत प्रसारणलाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत हो। यो आयोजनामा एडिबीले रु १५ अर्ब, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० ले रु १८ अर्ब ४० करोड, ईआइबीले रु आठ अर्ब ५० करोड तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रु ८ अर्ब ७० करोड लगानी गरेका छन्।