कालीगण्डकी कोरिडोरलाई विद्युत् प्राधिकरणको अवरोध

चीनको कोरला नाका जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको सडक सीमालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अवरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणको कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाले म्याग्दीस्थित नारच्याङको सडकमै प्रसारण लाइनको फाउन्डेशन निर्माण गरेको छ । पटकपटक सडकको सीमा क्षेत्र खाली गर्न पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले नटेर्दा काममा बाधा पुगेको कालीगण्डकी कोरिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना प्रमुख मुकुन्दराज अधिकारीले बताए ।

प्रसारण लाइनको फाउन्डेशन बनाउने अरु ठाउँ भए पनि प्राधिकरणले सडकको काम रोक्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको देखिन्छ । म्याग्दीको तातोपानीस्थित घरप क्षेत्रको सडकमा रहेका पोल नसारेरसमेत प्राधिकरणले सडक निर्माणमा अप्ठ्यारो बनाएको छ । यस क्षेत्रको विद्युत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ ।

प्राधिकरणको पोखरा कार्यालयसँग लिजमा यस क्षेत्रको विद्युत् व्यवस्थापनको काम गरेको नीलगिरि विद्युत् उपाभोक्ता समितिका अध्यक्ष सनप्रसाद थकालीले बताए । समितिले सडकका १५ वटा पोल रु आठ हजारकै दरले उठायो । प्राधिकरणले स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई पोल सार्न रोकेर सडक आयोजनालाई पोल व्यवस्थापनका नाममा रु दुई करोड ७५ लाख खातामा जम्मा गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको उत्तर–दक्षिण मार्गका समस्याको प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको संसदीय समूहले हालै स्थलगत अनुगमन ग¥यो । सडक निर्माण आइपरेका समस्या समाधानका लागि सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई समितिको बैठकमा बोलाएर निर्देशन दिने सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताए ।

राहुघाट जलविद्युत् केन्द्रले पनि सडकलाई डाइभर्सन गराएको छ । जलविद्युत् केन्द्रको स्टेशन पनि सडक विस्तार हुने क्षेत्रमै छ । प्राधिकरणले सडक आयोजनालाई विभिन्न स्थानमा घेराबन्दीमा पारेर काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख अधिकारीको गुनासो छ । केन्द्रले अझैसम्म ‘स्वीच यार्ड’ डिजाइन गरेको छैन ।

कालीगण्डकी कोरिडोरका काममा अवरोध गरेको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन केन्द्रका इञ्जिनीयर राजकुमार श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीसँग कुरा गर्न भने । पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि केसी भने सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन । विसं २०७२ मा भएको नाकाबन्दीपछि कोरला नाका खोल्न यो सडकलाई दुई लेनमा ट्रयाक खोल्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो । केन्द्रबाट दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर तय गरिएको थियो । यही क्षेत्रमा प्राधिकरणले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न थालेपछि ठेक्का अवधि सकिन लाग्दा पनि कोरिडोरको काममा भने अवरोध आएको छ ।

कालीगण्डकी प्रसारण आयोजनाका सहायक प्रबन्धक लक्ष्मण फुयाँल म्याग्दीमा लीलानाथ अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सडकलाई आवश्यक पर्ने स्थानका लागि विष्फोट गरेर १५ मिटरको भाग बनाइदिएको बताउनुहुन्छ । सडक आयोजनाले भने स्थलगत रुपमा छोडेको स्थान नाप्न विद्युत् आयोजनालाई चुनौती दिएको छ ।

पूर्वसांसद गोविन्दप्रसाद पौडेल प्राधिकरणले सडक आयोजनालाई अवरोध गरेको भए पनि हटाउन एउटै पत्राचार नभएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको यो सडक छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सरोकार भएका सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको चार किमि क्षेत्रमा खानेपानीको पाइपका कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको छ । यस क्षेत्रको सडक निर्माणको ठेक्का पाएको शर्मा एण्ड कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्दा म्याग्दीवासी क्रुद्ध छन् । नेपाली काङ्ग्रेस म्याग्दीका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मी शर्मा कम्पनीले अर्को टाट पल्टिएको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का बेच्दा काम अलपत्र बनेको बताए ।

यो क्षेत्रको सडक पार गर्न सवारीलाई घण्टौँ लाग्छ । माथिबाट ढुङ्गा, माटोसमेत खस्ने गरेकाले यो सडकको यात्रा जोखिमपूर्ण छ । यहीँको महभीर र भिरकोटमा ४५० मिटर भिर काट्नुपर्ने छ । हाल एक लेनको साँघुरो सडक भएकाले त्रासपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीय श्याम पुनले गुनासो गरे ।

कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजनाले विसं २०७५ चैतमै भिर क्षेत्रमा विष्फोट गराएर सडक बनाउन सडक विभागमा पेश गरेको फाइल अझै अघि बढेको छैन । बेनी–जोमसोम–कोरला १८६ किमि सडकमा दुई हजार १०० मिटर क्षेत्र सडक भिर काटेर बनाउनुपर्नेछ । भिर काट्न विष्फोटसम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त नभएकाले समस्या आएको हो ।

निर्माण व्यवसायीले कामदारको पैसा नतिर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको काम यस्ता घटना मिलाउने भइरहेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामनाथ ढकालले बताउनुभयो ।