कोरोना कहर : अर्थतन्त्रमा विषम संकट, विप्रेषण आयातमा बढी समस्या

0
Shares

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा विषम खालको संकट देखा पर्ने अवस्था देखिएको छ । विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्रका प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विप्रेषण आयातमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल आठ खर्ब ८९ अर्ब विप्रेषण आयात भएकोमा चालु आवमा कोरोनाका कारण आठ खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली कामदार बढी रहेका कतार, साउदी अरब, कुवेतजस्ता देशमा कोरोनाका कारण पछिल्ला समयमा कामसमेत बन्द भएको र कामदार काम विहिन हुन पुगेका छन् । जसका कारण देशभित्र विप्रेषण पठाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

आठ महिनामा विप्रेषण पाँच खर्ब ८२ अर्ब आएको छ । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार हालसम्मको अवस्थामा कूल १० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण घट्ने अवस्था देखिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विशेषगरी कतार, साउदी अरब, यूइए, कुवेतमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस आधारमा नेपाली कामदारको रोजगारीको अवसर खोसिने छ । रोजगारीको अवसर खोसिदा त्यसले नेपालले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकासको लयलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

चालु आवको अन्त्यसम्म झण्डै नौ खर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रने अनुमान गरिएको भएपनि कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारेको छ । सामान्य अवस्था रहेको भए विप्रेषण आयमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो ।

सम्बन्धित मुलुकमा कामदारले पुनः काम गर्न पाएको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म थप केही सुधार हुन सक्ने अनुमान भने गर्न सकिने अवस्था छ । गत आवमा सरकारले केही नीतिगत सुधार गरी हुण्डी कारोबारलाई निरत्साहित गरेको थियो । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदरमा नै उल्लेख्य वृद्धि गरेका कारण पनि विदेशमा नै राखिएको पैसा स्वदेश पठाएका थिए ।

धारासायी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन बहुपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने अवस्था रहेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । श्रम बेचेर पुँजी ल्याउने अवस्था अन्त्य भएको अवस्थामा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायबाट ऋण सहयोग लिएर ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चालु आवमा मूल्य वृद्धि सात प्रतिशत रहने भनिएको भएपनि हालसम्म ६ दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै रहने देखिएकाले पनि केही राहत महसुस हुने छ ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान भएपनि नेपालले चामल, तरकारी, फलफूलको आयात गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई न्यून गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको छ । सामान्य सुधार मात्रै गर्दा पनि रु एक खर्ब जतिको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

नेपालले गत आवमा रु दुई खर्बको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको तथ्यांक पेश गर्दै उनले आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत गरेर केही मात्रामा भएपनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने तथ्य पेश गरे ।

बहुपक्षीय दातृ निकायबाट लिइएको ऋण रकमबाट कृषि तथा ऊर्जालगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्दा त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने जानकारी दिए । उनले नेपालका अधिकांश परियोजानमा व्यवस्थापनको समस्या देखिएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सकियो भने समस्या विकराल नहुने र विप्रेषणमा परेको प्रभावलाई समेत कम गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको प्रभाव कम गर्न गत चैतमा नै केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता भट्टले थप राहतका विषयमा समेत बैंकले सोचिरहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार फर्केर आएको अवस्थामा उनीहरुलाई सरकारले योजना बनाएर देशभित्रै काम दिने र ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्यटकबाट भित्रने विदेशी मुद्रा जत्तिकै नेपालीले समेत विदेशमा घुम्न जाँदा ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले कोरोनाका कारण विदेशीने र सो रकमसमेत देशभित्रै रहने बताए ।

केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला कर्जा, पुनरकर्जाको उपयोगलाई पनि बढावा दिँदै कर्जाको विस्तारमा ध्यान दिने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोरोनाका सम्बन्धमा कुनै खाता खोलिएको भए केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको समेत उनले जानकारी दिए ।