सरकारले प्रतिबद्धता बमोजिम पूँजी बजार सुधारको काम नगरेको भन्दै शेयर लगानीकर्ता आमरण अनशनमा

सरकारले पूँजी बजार विकास तथा विस्तारको लागि दुई वर्ष अगाडि प्रतिबद्धता जनाएका काम नगरको भन्दै शेयर लगानीकर्ता आमरण अनशनमा बसेका छन् ।

सरकारले आफैँले गर्छु भनेका काम नगरेपछि पूँजी बजारको विकास अबरुद्ध भन्दै पूँजी बजार विकास अभियानका संयोजक तिलक कोइरालाले आइतबारदेखि आमरसण अनशन सुरु गरेका हुन । कोइराला सिंहदरवार प्लाजास्थित नेप्सेको भवन अगाडि अनशन बसेका छन्।

पूँजी बजारको विकास, विस्तार र सुधारका लागि लगानीकर्ताहरुले २०७५ सालमा गरेको संघर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा र पूँजी बजार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र समय तालिकासहित सिफारिस गरेका ५८ बुँदे कामहरु मध्ये पूँजी १८ वटा मुख्य कामहरु अहिलेसम्म नभएकाले पूँजी बजारको विकास अबरुद्ध भएको कोइरालाको भनाई छ।

अर्थ मन्त्रालय , नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्च लगायतले बजार सुधारका लागि आवश्यक कामहरु नगरेका कारण बजारमा जोखिम बढेको र बजार विकासको कामहरु अवरुद्ध भएकाले अनशन सुरु गरिएको कोइरालाले बताए ।

ढिलोमा २०७६ असार मसान्तसम्ममा नै भईसक्नुपर्ने ती सबै कामहरु अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र अन्य सम्बद्ध निकायहरुले नगर्दा पूँजी बजारमा गम्भीर नकारात्मक असर र जोखिम देखा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । तसर्थ ती कामहरु तत्काल गर्न गराउन अर्थमन्त्रीबाट पहलकदमी लिनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ ।

५८ बुँदामध्ये कार्यान्वयन नभएका पूँजी बजारसँग सम्बन्धित १८ काम

1. धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने ।
2. तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स दिने ।
3. शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी खोलिएका वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
4. नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गर्न तत्काल इजाजत दिने । साथै, धितोपत्र व्यवसायीहरुको आचार संहितालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने । (कार्यविधि बन्यो, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन)
5. नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायक ब्यवस्था गर्ने (हाईड्रो बाहेक भएन)
6. नेप्से सूचकांकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउने
7. नेप्सेले मिति २०७५ कार्तिक २० देखि संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने । यो व्यवस्था लागू भएपश्चात धितोपत्र व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन (कमिशन केही घट्यो तर प्रतिस्पर्धी भएन)
8. सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको लकइन पिरियडि लाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने ।
9. साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको शेयरको कारोवार ओटीसी बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने । साथै, ओटीसी बजारलाई गतिशील बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने ।
10. धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ बमोजिम हुने गरी नेप्सेमा मा रहेको नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको शेयर विक्री गरी नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्ने । (राष्ट्र बैंकले केही प्रतिशत मात्र बेच्यो )
11. शेयर बजारलाई स्थायित्व दिन, दोस्रो बजार कारोवारमा हुने उत्तारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा शेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पूंजीगत लाभ करमा सहुलियत दिने । (बढाईएको लाभकर फिर्ता मात्र भयो)
12. पूँजी बजारको दीर्घकालीन विकासको लागि नियमनकारी निकायहरुबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरु यथाशीघ्र समाधान गर्ने
13. पूँजी बजार सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै शेयर बजारमा हुनसक्ने उतारचढावलाई नियमित रुपमा अनुगमन गरी शेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न धितोपत्र बोर्डले यस क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउने । धितोपत्रबारे सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरता र जानकारी गराउने नियमित प्रकृया मिलाउने
14. सम्झौतीत बचत संस्थाहरु जस्तैः कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष एवम बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत धितोपत्रहरुमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
15. बजार निर्माताको काम गर्ने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई तत्काल संस्थागत व्यवस्था गरी पूँजी बजारमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने । (नागरिक स्टक डिलर खुल्यो तर प्रभावकारी कार्यान्वयनममा आएन )
16. कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई बजार निर्माता/व्यापारी (मार्केट/डिलरर मेकर) को को रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने (नागरिक लगानी कोषले मात्र अनुमति पाउने प्रक्रियामा)
17. शेयर बजारमा हुने कारोवारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेटलमेन्ट बैंक, ‘टि प्लस थ्रि’  राफसाफ चक्रलाई ‘टि प्लस वान’  ल्याउने । (टिप्लस टुमा मा ल्याउने काम भएपनि अनलाईन प्रणालीमा समस्या कायम )
18. गैरआवासीय नेपालीहरुलाई शेयर बजारमा कम्तिमा ३ वर्षको लकइन समयको शर्तमा लगानी गर्न खुला गर्ने । साथै, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही यस्तो लगानी खुला गर्ने । यस्तो लगानीमा प्राप्त हुने लाभांश रकम नियमित रुपमा आफूले लगानी ल्याएको विदेशी मुद्रामा सटही गरी लान पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।