हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि इजाजतमा एक अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा संवाददाता दिलीप पौडेलको बाइलाईनमा प्रकाशित समाचारका अनुसार सरकारको उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले अनुमति पाएको त्यही कम्पनीका एक सञ्चालकले बताएको उल्लेख छ ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकले कम्पनी दर्ताका लागि सूचना निकाल्नुपूर्व नै सरकारको उच्च नेतृत्वसँग ‘सेटिङ’ मिलाउन सफल भएकाले अरूले अनुमति पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
पूर्वयोजनाअनुसार एक मात्र कम्पनीलाई अनुमति दिने गरी बीमा समितिले निषेधाज्ञामा सूचना निकालेको थियो । गत वैशाख १६ गते प्रस्ताव आह्वान गरेको बीमा समितिले जेठ ५ गतेसम्ममा प्रस्ताव दर्ता गर्न समय दिएको थियो।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने प्रतिबद्धतासहित केही पेस्की रकम बुझाएपछि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको हो। लाइसेन्स दिँदा बिमा समितिले औपचारिक प्रक्रिया भने पुर्याएको छ ।
‘केही रकम बुझाइसक्यौं, बाँकी रकम कम्पनीले कारोबार सुरु गरेपछि बुझाउने सहमति भएको छ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘प्रतिकित्ता ११० रुपैयाँ उठाएर रकम बुझाउँछौं।’
बीमा समितिले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आह्वान गरेको सूचनामा पाँच कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । हिमालयनसहित प्रुडेन्सियल रि–इन्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स, काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स र जेन्युन रि–इन्स्योरेन्सले पनि आवेदन दिएका थिए । अन्य कम्पनीका सञ्चालक पनि अन्डर टेबल मोटो रकम बुझाउन इच्छुक थिए ।
अनुमति पाएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । १० करोड कित्ताको कम्पनी भएकाले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा थप १० रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा एक अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट व्यक्ति यतिबेला लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । केही व्यापारीसँगको साँठगाँठमा यो ‘डिल’ भएको स्रोतको दाबी छ ।
समितिले जेठको तेस्रो साता फास्ट ट्र्याकमा अनुमति दिएको हो। बीमा समितिले ४५ दिनभित्र संस्थापकहरूलाई ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
-आइतबारको नागरिक दैनिकबाट
? समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया