गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय समावेशीकरण आवश्यक : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकतामा जोड दिएका छन ।

एलायन्स फर फाइनान्सीयल इनक्ल्युसन (एएफआई) द्वारा आयोजित साउथ एशिया लिडर्स राउन्डटेबल विषयक भर्चुअल बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन ।

उनले भने, “गरिबी निवारणको लक्ष्यसम्म पुग्न वित्तीय समावेशीकरण एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । गरिबी निवारण दक्षिण एसियाकै प्राथमिकतामा रहेकाले यस क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकले वित्तीय पहुँचबाहिर रहेका जनसंख्यालाई वित्तीय सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”

पछिल्लो दशकमा दक्षिण एसियामा वित्तीय समावेशीकरणको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार देखिएको अधिकारीको भनाई थियो । कोभिड–१९ को महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियाली क्षेत्रका केन्द्रीय बैंकले समावेशी र दिगो आर्थिक पुनरुत्थानको निम्ति विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे ।

दक्षिण एसियामा वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका नीतिगत व्यवस्था, नवीनतम ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान हुनुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए । त्यसका निम्ति एएफआईले सहजीकरण गर्नसक्ने उनको धारणा थियो ।

वित्तीय समावेशीकरणको साझा लक्ष्यलाई सफल बनाउन एएफआईमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकहरूको क्षेत्रीय आबद्धतालाई सबल बनाउँदै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका रणनीतिको कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कोभिड महामारी यताको अवधिमा नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य बढोत्तरी आएको आँकडा गभर्नर अधिकारीले प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार २०७७ असारदेखि २०७८ असारसम्मको अवधिमा मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक संख्या क्रमशः २६ र १३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यस्तै, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) मार्फत हुने कारोबारमा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र शेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।