बैंक वित्तीय संस्थाको व्याजदर तथा बैंक वित्तीय संस्थाले आफुखुसी निर्धारण गर्ने प्रिमियम दरका कारण उद्योग धरासायी भएको भन्दै बैंक वित्तीय समस्या संघर्ष समिति नेपाल गठन भएको छ । शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमकाबीच देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो समिति गठन गरी सरकारसँग वार्ता गरी समस्या समाधानमा लाग्ने बताएका हुन् ।
करिब एक वर्ष देखि देशमा भएको बैंक तथा वित्तिय समस्याहरु व्याजमा अप्राकृतिक वृद्धि, लगानीयोग्य पुँजीको तरलता को अभाव, बैकहरुको मनपरी आधार दर, आधार दरमा मनपरी प्रिमियम दर थप गर्ने बैंकको गलत अभ्यासका सम्बन्धमा समितिले सरकारसँग जोडदार लबिङ गर्ने समितिका संयोजक एवं मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नबीन रिजालले बताए ।
आयातमा अवरोध, अव्यवहारिक चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशिका, लगायतका समस्या समाधानका लागी सरकार, नियमन निकाय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ध्यान आकर्षण गर्ने, भेट गर्ने कार्यबाट नतिजा नआएको निष्कर्ष पनि समितिका अध्यक्ष रिजालको छ ।
हरेक प्रयासबाट कुनै परिणाम नआए पछि देश भरका उद्योगी व्यापारिक संस्थाहरु आन्दोलित रहेर सडक आन्दोलन समेत गरिरहेका छन् । विरोधका कार्यक्रम बारे नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा भित्र उद्योगी व्यवसायी लाई भेटघाट र समस्या बारे जानकारी प्राप्त गर्ने कार्य सरकारबाट भएको समितिले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधानका विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखि समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिए पनि पहल नभएको समितिको भनाई छ । देशको सिमा क्षेत्रका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक जिल्ला विराटनगर , विरगंज , काठमाडौँ , भैरहवा र नेपालगंज समेतका जिल्ला नगर एवं वस्तुगत संघहरु र स्थानिय व्यबसायीक संस्था समेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका साथै अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग समेत भेट गरी सहज वाताबरणमा बार्ताद्वारा समस्याहरु समाधानका लागी समितिले आग्रह गरेको छ ।
कर्जामा अस्वभाविक व्याज वृद्धि, पुनरकर्जाको आकस्मिक फिर्ता माग, बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको कार्टेलिङ्गले हुने मनपरी प्रिमियम दरको वृद्धि, अव्यवहारिक चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका लगायतका समस्याले उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको समितिको ठहर छ । उल्लेखित समस्या समाधानका लागि समितिले एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने माग अघि सारेको छ ।
उद्योग र व्यापारको ब्याजदरमा २ प्रतिशतको फरक हुनु पर्ने, आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप हुनु पर्ने, चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरि व्यवहारिक बनाइनु पर्ने जस्ता माग समितिले अघि सारेको छ । विभिन्न वित्तिय सेवा शुल्कहरु कम गरी सर्वसाधारणलाइ वित्तिय सेवा ५० प्रतिशत निःशुल्क गर्नु पर्ने, हालको असहज अवस्थाका कारण कर्जाहरुको पूनःसंरचना र पून ः तालीकरण गर्न पाउनुपर्ने, स्प्रेड दर बढीमा २ प्रतिशत र आधार दर बेस रेट गणनाको शुत्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका माग राखि समितिले राजधानी केन्द्रित बिरोध कार्यक्रम आइतबारदेखि सुरु गर्ने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, सरकार, नियमन निकायमा यि समस्याहरु प्रति गम्भीर रहेर छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधानका लागी देशभरका सबै जिल्ला, नगर , वस्तुगत तथा स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरुले सामुहकि रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाईरहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र हुने समितिको अनुमान छ । आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा २०७९ पुस महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा ७ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड र सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड गरी कुल व्यापार घाटा ७ खर्ब ४३ अर्ब १३ करोड पुगेको अवस्थामा ८१ अर्ब भन्दा कमको निर्यात हुनु अर्थतन्त्रका लागि असहज भएको पनि समितिले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको सात महिना व्यतित भईसक्दा विनियोजित पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब मध्ये १८ प्रतिशत मात्र भएकोतर्फ पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । १४ खर्बको राजस्व लक्ष्यको ५८ प्रतिशत उठ्नु पर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्र उठेको छ । विदेशमा पढ्न जाने युवा विद्यार्थीहरुले मात्रै ६ महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब ३६ करोड बराबरको पारिवत्र्य विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर लगेको औपचारिक आंकडालाई पनि समितिले चासोका साथ उजागर गरेको छ ।
“म्यानुपÞm्याक्चरिङ्ग क्षेत्रको उत्पादकत्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत नाघेको छ । यो ६ महिनामा ४ लाख १८ हजार सक्रिय उमेरको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागी बाहिरिएको छ,” समितिले भनेको छ ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया