अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण ठूला परियोजनामा केन्द्रित गरिने

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण ठूला परियोजनामा परिचालन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि ग्रीन वण्ड, पूर्वाधार वण्ड एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिने बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विकास आयोजना निर्धारित समयमा लागत र गुणस्तरसहित निर्माण सम्पन्न गरिनेछ र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुर्नसंरचना गर्ने नीति सरकारको छ ।

यसैगरी, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धी कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीतिको कानुन तर्जुमा गरिनेछ, खाद्य भण्डार गृहको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, नीति अनुसन्धानकमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइने, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी थप व्यवस्थित गर्ने र प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा कृषि भण्डारण तथा वितरण केन्द्र निर्माण गरी कृषिलाई बजारीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, सरकारले कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लाने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘‘कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई निरुत्साहित गर्ने र रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ, वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने, कृषि पशुपंक्षी तथा खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नती गरिनेछ, स्थानीय तहमा जैविक मल उत्पादन गर्ने प्रवब्ध मिलाइने, सिँचाईका लागि विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।’’

यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा वन पैदावरको संरक्षण गरने, वनको उचित संरक्षण गरी काठमा आत्मनिर्भर बनाइने, सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम ल्याइने, रैथाने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण जडिबुटीको संरक्षण गरिने, जडिबुटी खेतीको व्यवसायिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।