बजार र उपभोक्ताको ख्याल नगरी बजेटमा करका दर चलाइयो : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजारलाई नबु्झी करका दरहरु घटबढ गरिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजारमा अझै मन्दी हुने बताएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मुल्यांकन नगरि बजेटमा करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएको हो ।

“प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ,” महासंघले भनेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको सम्वाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै, महासंघद्धारा प्रस्तुत सुझाव समेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको महासंघको बुझाई छ ।

व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरि उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।

२० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने महासंघको अपेक्षा छ । स्टार्टअप बिकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नया व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

निर्यातमा दिइंदै आएको अनुदान तीन तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ । तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौति लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्नेछ ।

बजारमा तरलता प्रवाह, बिकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मुल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको महासंघको भनाई छ ।

नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुंजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगत देखि “कर नतिरेको भए” तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक भएको महासंघको भनाई छ । राज्यले पश्चातगामी कानून जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको हुंदा यसलाई पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

कर छल्न सिकाउने नै लेखापरीक्षक, सरकारी राजश्व घटाई आफ्नो आम्दानी बढाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

मर्जरको लाभ र प्रिमियममा लाग्ने करलाई लेखापरीक्षक तथा उच्च अधिकारीले नै बनाएका थिए जटिल

वनस्पती घ्यु तेल लगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मुल्य बढनुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको महासंघको आरोप छ ।

यसैगरि यातायातमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रतिउत्पादक हुन सक्ने भन्दै महासंघले यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलफुलमा समेत मुल्य अभिवृद्धिकर लागु भएपछि उपभोक्ता मुल्य बढेको बताएको छ । “यसले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन भने बजारमा माग थप घटन जानेछ,” महासंघले भनेको छ, “उक्त व्यवस्था संसोधन गर्न आवश्यक छ । विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ ।”

यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरुबाट गुनासो आउने क्रम बढेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरि गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघ अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने भन्दै सरकारले उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ताको सम्वेदनशीलता हेरि सुधार गर्ने विश्वास लिएको छ ।

यस बर्ष राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरि सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको बताउँदै महासंघले पूँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ बर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्युन हुने बताएको छ ।

सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिदरको वान्छित सिमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको भन्दै महासंघले निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्वेदनशील वन्न अर्थमन्त्रालय लगायत सम्पूणर् सबै सरोकारवालाहरुसँग महासंघले आग्रह गरेको छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।