श्रीलंकाको आर्थिक संकटले निम्त्याएको समस्या: गरिब झन् गरिब बन्दै

समिष्टिगत अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा इतिहासकै ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थामा सुधार देखिँदै आएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को २.९ अर्ब डलर ऋण सहायता पछि टाट पल्टिएको श्रीलंका सुधारात्मक पथमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२२ को आर्थिक संकटले श्रीलंकाको आर्थिक बेथिति मात्रै नभई राजनीतिक बेथिति पनि उदाङ्ग पारेको थियो । जसकारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोतापाया राजापाक्षले राजीनामा दिई रानिल बिक्रेमेसीङ्घे राष्ट्रपति नियुक्त भएका थिए ।

गोतापाया राजापाक्षले बनाएका वितरणमुखी नीतिलाई खारेज गर्दै बिक्रेमेसीङ्घेले नयाँ नीति बनाएका छन् । राजापाक्षले वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरी कर्पोरेट कर माफ गरेका थिए जसकारण देशको राजस्व वार्षिक १.९ अर्ब डलरको गिरावट आएको थियो । बिक्रेमासीङ्घेले राजापाक्षको उक्त नीतिलाई खारेज गरी कर्पोरेट करको दायरा बढाएर न्युनतम १५ प्रतिशत देखि अधिकतम ४२ प्रतिशतको व्यवस्था गरे । जसकारण देशको राजस्वमा सुधार हुँदै गयो । कर्पोरेट कर मात्रै नभई बिक्रेमेसीङ्घेले आयकरको सीमा १५–३५ प्रतिशत पु¥याएका छन् ।

राजापाक्षले श्रीलंकामा अर्गानिक कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि रासायनिक मलको आयात बन्द गरेका थिए । जसकारण श्रीलंकाको उत्पादकत्वमा भारी गिरावट आएको थियो । बिक्रेमेसीङ्घेले राजापाक्षको सो निर्णयलाई समेत खारेज गरी मलको आयात सुचारु गरेका छन् । यस्तै उनले विभिन्न देशहरुसँग ऋण सहयोग लिने काम समेत गरिरहेका छन् । सन् २०२०मा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणबाट धरासायी बनेको श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्र उकासिँदै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै जाँदा पर्यटन उद्योगबाट संकलन हुने राजस्व ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै सरकारी खर्च कम गर्नका लागि बिक्रेमेसीङ्घेले श्रीलंकाका केही ठूला कम्पनीहरुमा नीजी क्षेत्रलाई सुम्पिने तयारी गरेका छन् । श्रीलंकन एयरलाइन्स, श्रीलंकन इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन र श्रीलंकन टेलिकम नीजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य राष्ट्रपति बिक्रेमेसीङ्घेले अगाडि बढाएका छन् ।

बिक्रेमेसीङ्घेले अपनाएका नीतिका कारण श्रीलंकाको समिष्टिगत अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ भने सुक्ष्म अर्थतन्त्रमा समस्या नै समस्या रहेका छन् । राज्यले प्रदान गर्दै आएको सहुलियत खारेज गर्दा गरिब जनताहरु झन् गरिबीको चपेटामा परेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार श्रीलंकाको गरिबी दर ३१ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । हाल श्रीलंकामा मूल्यवृद्धि दर ३० प्रतिशत भन्दा धेरै रहेको छ । विश्व बैंकले ७ अर्ब डलर ऋण सहयोग गर्दै २ अर्ब डलर गरिब जनताको हितका लागि सहयोग गरेको थियो तथापि जनताले सहुलियत पाएका छैनन् ।

खाद्य वस्तुको मूल्य ७० प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले बिजुलीमा दिँदै आएको सहुलियत खारेज गरेपछि हाल बिजुलीको लागत ६५ प्रतिशतले बढेको छ । जसकारण गरिब जनता अझ गरिब बनिरहेका छन् । चरम गरिबीको सामना गर्नका लागि भारी मात्रामा युवाहरुले देश छोड्ने क्रम जारी रहेको छ । सन् २०२२ मा मात्रै ३ लाख ११ हजार मानिसहरुले एकैसाथ देश छाडेका छन् । जुन श्रीलंकाको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि एकैसाथ देश छोडेका हुन् ।

सन् २०२२ को अप्रिल महिनामा श्रीलंकाले विदेशी सञ्चिति अपर्याप्त भएकाले वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने र देश टाट पल्टिएको घोषणा गरेको श्रीलंकाको अवस्थामा सुधार आएता पनि गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।

सन् १९४८ मा भारतबाट छुट्टिएर स्वाधीन तथा सार्वभौम राष्ट्र बनेको श्रीलंकाले सन् २०२२ मा इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । अपेक्षा गरिएको भन्दा छिटो श्रीलंकाको अर्थतन्त्रले बाउन्स ब्याक गरेता पनि अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहेको र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणले डुबेको राष्ट्रको अवस्था आगामी समयमा कस्तो रहन्छ भन्ने बुझ्न बाँकी नै छ ।

? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।