व्यवसायी भन्छन्, बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था छैन

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदा हुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र नरहेको परिसंघको धारणा छ । परिसंघले अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाने, आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, उत्पादन भएपनि माग नहुने तर उत्पादन लागत बढ्दा त्यसको थप भार उद्योगहरुमाथि पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागुहुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १७ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० र महंगी भत्तासहित १७ हजार पुगेको हो।यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै दैनिक पारिश्रमिक ६६८ रूपैयाँ र प्रति घण्टा ८० रुपैयाँ पुगेको हो। आंशिक समयमा मात्रै काम गर्ने कामदारको प्रति घण्टा ९५ रुपैयाँ पारिश्रमिक पुगेको हो। मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक लिने दिने गरी कसैले कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने भनेको छ।

विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सुधार ल्याइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, समग्र बजार माग बढाउने नीति अलम्बन गर्न, उत्पादन लागत घटाउने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ अग्रसर हुन सबै सरोकारवाला समक्ष परिसंघले अनुरोध पनि गरेको छ ।

अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, न्युन उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रकोे मनोबल घट्दो छ। उद्योगहरुको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेका छन् । परिसंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।