यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत परिमार्जन भएका मुख्य व्यवस्थाहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामार्फत केही व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ।

घटायो पोलिसी रेट

नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिसी रेट घटाएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

त्यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

कर्जा पुनस्संरचना र पुनर्तालिकीकरण चैत मसान्तसम्म गर्न सकिने

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनस्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।

यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनस्संरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनस्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । यसअघि यो व्यवस्था पुस मसान्तसम्म थियो ।

भूकम्प पीडितलाई कर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम

भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाईं बैंक तथा वित्तीय सस्थाले २५ लाख रुपैयाँ सम्मको आवसीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय सस्थाले साविकको कर्जा धितो अनुपातमा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाले सिएसआर अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक बर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट बैंक तथा वित्तीय सस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमको ४० प्रतिशत रकम पूनर्निमाणमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घट्यो

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने जनाएको छ ।यसअघि ५० लाखभन्दा बढीको सेयर कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो ।

रियल स्टेट कर्जामा लचकता, जोखिम भार घट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेटको जोखिम भार घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएको हो । यसअघिको ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको हो।

आन्तरिक रेमिट्यान्स फेरि खोल्ने

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने घोषणा गरेको हो । गत वर्षको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ मार्फत माघदेखि राष्ट्र बैंकले हुन्डीलगायतका कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार हटाएको थियो ।

मौद्रिक नीतिमा सल्लाह लिन बाह्य विज्ञको समिति बनाउने

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि बाह्य विज्ञहरुको सल्लाहकार समिति गठन गर्ने भएको छ। बैंकले पहिलो पटक छुट्टै सल्लाहकार समिति बनाउन लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने छ’ भनेको छ।

?  समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।