नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैंक खाता फुकुवा गर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ को मस्यौदा तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ।
यस विनियमावली मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक खाता कसले, कसरी र किन रोक्का तथा फुकुवा गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। कुनै निश्चित खाता मात्र रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर र खाता रहेको बैंकको विवरण र आशिंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने भएमा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर, रोक्का राख्नुपर्ने रकम (अक्षर र अंकमा) र खाता रहेको बैंकको विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
खाता रोक्का राख्न अनुरोध गर्ने निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुरोधमा वा अदालतको आदेश बमोजिम रोक्का रहेको खाता फुकुवा गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई निर्देशन दिइने छ। राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था प्रस्तावित विनियमावलीमा गरिएको छ।
प्राकृतिक व्यक्ति भएमा खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण र खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, वा अन्य यस्तै प्रकारको नेपाल सरकारले जारी गरेको निजको स्पष्ट परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा निजको तीनपुस्ते विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा गरिएको छ।
यसैगरी कानुनी व्यक्ति भएमा खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण र फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको छ।
राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुको खाता रोक्का हुने छैन। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुमा रहेको खाता रोक्का हुने छैन।
उपविनियम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रुपमा संस्था सञ्चालनमा नरही बन्द हुने अवस्थामा आएमा वा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरी खाता रोक्का गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएमा संस्थाको खाता रोक्का गर्न बाधा पुग्ने छैन।
खाता रोक्का गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई हुनेछ र विभागका कार्यकारी निर्देशकले तोकेको अधिकार प्राप्त अधिकृत स्तरका कर्मचारीले सो सम्बन्धी निर्देशन गर्न सक्ने मस्यौदा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित विनियमावलीमा केन्द्रीय बैंकले सरोकारवाला निकायहरुको रायसुझाव पनि मागेको छ। यसका लागि १५ दिनको अवधि दिइएको छ। सुझाव लिखित रुपमा वा राष्ट्र बैंकको इमेलमा पठाउन सकिनेछ।
? समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै ट्वीटर र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।
About Us
प्रतिक्रिया