सरकार र राष्ट्र बैंकको ईभी नीति बाझिँदा व्यवसायी हतोत्साहित, ब्यापार चार गुणाले घट्ने

इलेक्ट्रोनिक सवारी साधन (ईभी) को व्यापारमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति बाझिएको छ । सरकारले हरित उर्जाको विषयलाई उठाएर इभी गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा बताउँदै आएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १३ गते गरेको नीति परिवर्तनले व्यवसायमा नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको हो ।  

चालू आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत इभीको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारेको छ अर्थात विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा मूल्यको २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे हुनेमा ४० पुर्याएको हो । 

तर, सरकारले ईभी गाडीको प्रोत्साहनको लागि ५१ देखि १०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क लगाएको छ  । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क पुर्याएको छ । यस्तै २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मको गाडीलाई ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क र अन्त शुल्क ५० प्रतिशत छ । यसले पनि सरकारले ईभी गाडीलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाइ प्रवर्द्धन गर्नका लागि कर छुटको सुविधा दिइरहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैकले भने डाउनपेमेन्ट बढाएको हो । ईभीको गाडीमा ऋण मूल्य अनुपातको सीमा तल झार्दा व्यवसाय झनै खस्किने भएको छ ।

बैंकको नयाँ नीतिको प्रभावले विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा कमी आउने बीवाईडीको अधिकृत विक्रेता साइमेक्स इंकका प्रबन्ध सञ्चालक यमुना श्रेष्ठको बताउँछिन् । उनले राष्ट्र बैंकले अस्थिर मौद्रिक नीति बनाउँदा व्यवसायीहरू झन्झटमा फस्नु परेको बताइन् ।  धनीको लागि मात्र निति आएको बताउँदै उनले भनिन् ,“राष्ट्र बैंकको नीतिले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा जसले गाडी किन्ने सोच बनाएका थिए, उनीहरूले ४० प्रतिशत पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । जसले ६,७ लाख डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी किन्थे उनीहरूले नपाउने भए । ”

यस्तै उनले ग्रीन फण्ड इलेक्ट्रिोनिक सवारी साधनको लागि आएको भन्दै सरकारले ल्याएको ग्रीन फण्डको अब कुनै औचित्य नहुने बताइन् । बैंकमा पैसा थुप्रिरहेको अवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको यस्तो नीतिले अर्थतन्त्र झन चलायमान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।  

सरकारले नीतिगत रूपमै ग्रीन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी विगतदेखि नै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएको बताउँदै उनले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र सरकारको नीति   बाझिदाँ व्यवसायीहरुले प्रश्न गर्नुपर्ने र सबैले पहल गर्नुपर्ने बताईन्  ।

यता, राष्ट्र बैंकको यो कदमले व्यापारमा नै धक्का पुग्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका आमन्त्रीत सदस्य अनुप कुमार बराल बताउँछन् ।  ग्रीन इनर्जीलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति रहेको बताउँदै आएतापनि एउटा गतिमा चलिरहेको व्यवसायलाई निति परिवर्तन गरेर दुख दिन र व्यवसायमा नै धक्का पुर्याउन खोजिएको बताए  ।

सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई एक वर्ष पनि सर्पोट गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, “ ऋण मूल्य अनुपातको सीमा तल झार्दा एक महिनमा बिक्री हु्ने गाडी बिक्री हुन अब ४ महिना लाग्छ । यसले त व्यवसायी हतोत्साहीत हुने भए नि । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले समग्र विद्युतिय गाडीको व्यापारमा नै धक्का आउँछ ।”
सरकारले नीतिगतरुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप विद्युतीय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएको बताउँदै उनले थपे, “ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको नीतिलाई बेवास्ता गरेको छ । ”

राष्ट्र बैंकको नीति समय सापेक्ष नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘ राष्ट्र बैंकको नीतिले मूल्यको आधारमा उत्साहित भएका उपभोक्तालाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेको छ ।  बैंकमा तरलता बढेको बेलामा बैंकले ऋण मूल्य अनुपात घटाउनु समय सापेक्ष होइन ।’ यता सरकारले इन्धन गाडीको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ५० बाट ६० पुयाइएको छ ।  

७ महिनामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँको ईभी आयात

नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ७ महिनामा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात गरेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म नेपालले १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ हजार २ सय ५६ युनिट ईभी आयात गरेको हो ।
नेपालले ईभी आयात गरेको ९ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाटका ईभी भित्रिएका छन् । ५१ देखि १०० किलोवाटका ३ हजार ४ सय ९१ वटा ईभी भित्रिएका हुन् ।
त्यसैगरी, ५० किलोवाटसम्मका २ हजार १५९ वटा ईभी गाडि भित्रिएका छन् भने १०१ देखि २०० किलोवाटका ५९० वटा गाडि भित्रिएका छन् ।
यस्तै, २०१ देखि ३०० किलोवाटका ११ र ३०० किलोवाट भन्दा धेरै क्षमता भएका २ वटा ईभी नेपाल भित्रिएको विभागले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र अमेरिकाबाट ईभी आयात गरेको छ ।

 चालु आर्थिक वर्षका भित्रिएका गाडि मध्ये सबैभन्दा धेरै गाडि चिनबाट आएका छन् । चिनबाट ११ अर्ब ८७ करोडका ईभी आयात भएको छ । आयातित ईभीको संख्याको आधारमा चाईनाको हिस्सा ७६ प्रतिशत रहेको छ । चिनबाट ४ हजार ७ सय ६९ वटा ईभी आयात भएको हो । 

 यसैगरी, भारतबाट २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको १ हजार ४५९ वटा ईभी आयात भएको छ भने जर्मनबाट १४ करोड रुपैयाँको १० वटा ईभी आयात भएको छ । अमेरिकाबाट २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढीको ५ वटा ईभी आयात हुँदा दक्षिण कोरियाबाट २ करोड रुपैयाँ बढीको ३ वटा ईभी आयात भएको छ । 

त्यस्तै सोही अवधिमा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको २ हजार ६६८ वटा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन आयात भएको छ । यसबाट सरकारले ९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । इन्धन सवारी साधनको आयात पनि गत वर्षकै हाराहारीमा रहेको छ ।

साउनदेखि माघसम्मको अवधि १४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख १७ हजार ८८ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन आयत भएको छ । जसबाट १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको छ ।