बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा असुलीमा सरकारको साथ, छुट्टै कम्पनी खोलिने

काठमाडौँ । बिग्रिएको कर्जा असुलीमा समस्या भोग्दै आएका बैंक वित्तीय संस्थाले राहत पाउने भएका छन् । लामो समयदेखि खराब कर्जा असुलीमा समस्या भएको भन्दै त्यस्तो कर्जा असुली गर्ने अलग संस्था वा कम्पनी स्थापनाको माग गर्दै आएका बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको मागलाई सरकारले पुरा गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गैर बैंकिङ सम्पत्ती तथा खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न कम्पनी खडा गर्ने घोषणा गरेको हो । बैंक वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता तथा सञ्चालकहरुले गैर बैंकिङ सम्बपत्ति थुप्रिने समस्या बढेको भन्दै विगत लामो समयदेखि यसको व्यवस्थापन गर्ने संस्था स्थापनाका लागि लबिङ गरिरहेका थिए । उनीहरुले विभिन्न चरणमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतलाई भेटेर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता सुधारका लागि यस्तो कम्पनी अपरिहार्य भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

नेपालमा हालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको बिग्रेको कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कुनै निकाय, संस्था नभए पनि अन्य मुलुकमा भने यस्ता संस्थाको प्रभावकारिता बढ्दो छ । यही अवस्थालाई हेरेर सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्ने भएको हो ।

स्ट्रेस एसेट्स म्यानेजमेण्ट गर्न बैंकहरुलाई समस्या भएको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापकहरुले राष्ट्र बैंकदेखि विभिन्न निकायमा अलग निकायको माग गर्दै आएका थिए । कर्जा असुलीका क्रममा बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी माथि पटक पटक आक्रमणका घटना घटेका थिए । बैंक वित्तीय संस्था बिरुद्धको अभियान नै सञ्चालन भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा परिचालन तथा सोको असुलीमा सहजता आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । सो विषयमा सरकारले कर्जा तिर्नुपर्दैन भनेर लबिइङ गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नेगरी कर्जा असुली गर्ने अलग संस्थाको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा संबोधन गर्दै प्रस्तत गरेको निीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना गरिनेछ ।”