ऐनअनुसार विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन मिल्छ ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा एक्कासि नयाँ अनुहार चर्चामा आएको छ । यसअघि सरकारले गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति सदस्य अर्थविद् विश्व पौडेल नयाँ गभर्नर बन्ने चर्चा चुलिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको गभर्नरमा उनको नाम अघि सारिएसँगै उनले समितिबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर रिक्त हुनु १ महिनाअगावै नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि १ महिनाभन्दा बढी समयसम्म राजनीतिक खिचातानी र बिचौलियाको स्वार्थका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया गिजोलिएको छ ।

अब सिफारिस समिति पुनः अपुरो बनेको छ । सरकारले अर्का अर्थशास्त्रीलाई सदस्य नियुक्त गरेपछि समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

यता, यसअघि समिति सदस्य बनाइएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । अधिकारी समितिमा बस्न नमिल्ने भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले भोलि (३० वैशाख)का लागि पेसी तोकेको छ ।

अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको भन्दै रिट दिएका हुन् ।

यसअघि कांग्रेस सभापति शेबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएर उनलाई राजीनामासमेत गर्न लगाइएको थियो ।

तर, कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि देउवाले विकल्पमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली कामु गभर्नर ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउने प्रयासमा छन् । देउवाले भने आगामी प्रधानमन्त्री आफू भएका कारण गभर्नर पनि आफू निकटकै हुनुपर्ने दाबी गरेपछि गभर्नर छाड्न ओली तयार भएका हुन् ।

• पौडेललाई गभर्नर बनाउन ऐनले दिन्छ ?

नयाँ गभर्नर बनाउने तयारी गरिएका पौडेललाई नियुक्त गर्न भने राष्ट्र बैंक ऐन नै बाधक बन्ने देखिएको छ । ऐनको दफा २१(क) मा गभर्नर नियुक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्य भएको व्यक्ति नियुक्त हुने अयोग्य हुनेछ ।

तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहेका विश्व पौडेल गत २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर चुनाव लडेका व्यक्ति हुन् ।

त्यतिबेला कांग्रेसबाट टिकट पाएपछि उनले योजना आयोगबाट राजीनामा दिएका थिए ।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुअघि कांग्रेस नेतृ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनको बोर्ड अफ ट्रस्टीका रूपमा काम गरेका थिए ।

राणासँग राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण उनी गभर्नरको बलियो दाबेदार भएको बताइएको छ ।