भन्सार दर बढ्ने सुइको पाएपछि आयात बढेको दाबी भइरहँदा व्यवसायी भन्छन्-राष्ट्र बैंकको नितिले गाडि थुप्रिएको हो

काठमाडौँ । अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाह  विद्युतिय सवारी साधन (ईभी) ले भरिभराउ भएको छ भने रसुवागढि र भैरहवा नाकामा गाडि राख्ने ठाँउ छैन । भन्सार दर बढ्ने सुइको पाएपछि व्यापारीहरुले ईभी आयातलाई बढाएका हुन् ।

अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाह ईभीले भरिभराउ भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जनाए ।

‘दुई साता यता चोभारमा ईभीको सङ्ख्या बढेको छ । यसअघि ५०० वटा ईभी पार्किङमा हुन्थे । अहिले १ हजारभन्दा बढी रहने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तातोपानी र रसुवा नाका हुँदै आउने गाडीहरुले यहाँको पार्किङ भरिभराउ भएको हो ।’ फागुन यता नै इभीको आयात ह्वातै बढेको उनले बताए ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार माघसम्म नेपालले १४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ हजार २ सय ५६ युनिट ईभी आयात गरेको थियो ।

इभीको आयात माघको तुलनामा फागुनसम्म २ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो । फागुनसम्म इभीको आयात १६ अर्ब ६४ करोड १३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ हजार ८९ वटा इभी आयात भएको थियो ।

यता, फागुनको तुलनामा चैतमा इभीको आयात ह्वातै बढेको छ । चैत मसान्तसम्म २१ अर्ब आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढीको  कुल आठ हजार ४९७ वटा कार, जीप तथा भ्यान भित्रिएको थियो  भने बैशाखमा २४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको २३ हजार ९ सय ३३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ ।

इभी गाडिमा भन्सार दर बढ्ने सुइको पाएपछि व्यापारीले इभीको आयातलाई तीव्र पारेको चिनियाँ ब्राण्ड बीवाइडीकी नेपाल लिडर यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

गाडिको भन्सार दर बढ्दा मूल्यमा भारी वृद्धि हुने भएकोले अहिले नै गाडिहरु आयात गरिएको उनको दाबी छ ।

‘यो वर्ष मात्र होइन विद्यूतिय गाडिको हरेक वर्ष भन्सार दर बढ्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले जेठ १५ अघि नै हामीले गाढिलाई भन्सार कटाइसक्छौँ ।’

‘यो वर्ष मात्र होइन विद्यूतिय गाडिको हरेक वर्ष भन्सार दर बढ्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले जेठ १५ अघि नै हामीले गाढिलाई भन्सार कटाइसक्छौँ ।’ यसो गर्दा उपभोक्ता र व्यापारी दुवैलाई फाइदा हुने उनले बताइन् । ‘हामी कम मूल्यमा ल्याएको गाडि कम रेटमा नै बेच्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘कर बढ्छ भन्ने थाहा भएपछि आयात बढ्नु त स्वभाविक नै हो नि ! ’

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (खनाल आयोग) ले पेट्रोल तथा विद्युतीय गाडीमा कर समायोजन गर्न र कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनमा हरित कर लगाउन सिफारिस गरेपछि व्यवसायीहरूमा कर बढ्ने त्रास बढेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझाव अनुसार विद्युतीय सवारी र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्जिन भएको सवारीको भन्सार कर बराबर गर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्जिन भएको सवारीमा हरित कर लगाउन प्रस्ताव भएको छ ।

‘विद्युतीय सवारीसाधन पैठारीको प्रयोगबाट समग्र अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुने लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी मुलुकले अवलम्बन गरेको नीतिको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युतीय सवारीसाधन र गैरविद्युतीय सावरी साधनको दरमा रहेको अत्यधिक फरकलाई समायोजन गर्दे जाने र सबै सवारीसाधनमा आधारभूत भन्सार दर एउटै राखी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनमा हरित कर थप लगाउने जस्ता विकल्पमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने,’ आयोगको सुझाव छ ।

यहि सुझावलाई आधार मानेर व्यापारीहरुले गाडिको आयातलाई तीव्र पारेका हुन् । यता सरकारले पनि विगतका वर्षहरुमा पनि ईभीमा कर लगाउँदै आएकोले पनि यो वर्ष इभी गाडिमा कर बढ्ने कुरामा विश्वस्त रहेका व्यापारीले आयात बढाएक हुन् ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा महतले गरेको व्यवस्थालाई उल्ट्याएका थिए । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा विद्युतिय सवारी साधनको आयात बढाउन आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेटमार्फत् १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधनमा भन्सार दर र अन्तःशुल्कमा सहुलियत दिएका थिए । उक्त बजेटमा महतले विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई प्रोत्साहन गर्न १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार दर र अन्तःशुल्क घटाएका थिए ।
महत लगत्तै अर्थमन्त्री बनेका पुनले पुनः विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा किलोवाट अनुसार कर बढाएर ५० किलोवाटसम्मका गाडिमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाए । महतको बेलामा उक्त क्षमताको गाडिको भन्सार दर १० प्रतिशत मात्रै थियो भने अन्तःशुल्क थिएन । यो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत भन्सार वृद्धि र ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउँदा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो ।
त्यसैगरीे ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको आयातमा थप ५्५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको थियो ।

महतको कार्यकालमा यो रेञ्जका विद्युतीय सवारी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क रहेकोमा पुनले गरेको व्यवस्था पछि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायम भएको थियो । यो रेञ्जका सवारीमा पनि कुल १० प्रतिशतले कर वृद्धि भएको थियो ।

१०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो । यो रेञ्जका विद्युतीय सवारीको आयातमा भन्सार १० प्रतिशतले बढाइएको हो ।

२०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको सरकारले १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाएको थियो । उनले ३०० भन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीको आयातमा पनि २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाएका थियो ।

‘आयात बढेको होइन, राष्ट्र बैंकको नितिले व्यापार घट्यो’

फागुन यता राष्ट्र बैंकले लोन भ्यालु रेसियो बढाएकोले बिक्री कम भएकोले आयात बढेको जस्तो देखिएको अटो व्यवसायी आकाश गोल्छा बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा मूल्यको २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे हुनेमा ४० प्रतिशत गर्नुपर्ने बनाइएको हो ।

‘व्यापारीहरुले २–३ महिनालाई पुग्ने गरी गाडि मगाएका थिए तर राष्ट्र बैंकले निति परिवर्तन गर्दा ती गाडिहरु बिक्न सकेनन् जसले गर्दा आयात मात्र बढिरह्यो बिक्री भने हुन सकेन । हामीले तत्काल कुनै पनि गाडि मगाएका छैनौँ । यो पुरानै अर्डरहरु हुन’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको नितिले व्यापार घटेकोले गाडिहरु थुप्रिएको उनले बताए । ‘व्यापारीहरुले २–३ महिनालाई पुग्ने गरी गाडि मगाएका थिए तर राष्ट्र बैंकले निति परिवर्तन गर्दा ती गाडिहरु बिक्न सकेनन् जसले गर्दा आयात मात्र बढिरह्यो बिक्री भने हुन सकेन । हामीले तत्काल कुनै पनि गाडि मगाएका छैनौँ । यो पुरानै अर्डरहरु हुन’ उनले भने ।

अर्डरका गाडिहरु आइरहेका तर बिक्री नभएकोले गाढि चोभारमा नै थुप्रिएको उनको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले बेला बेला निति परिवर्तन गर्दा यस्तो समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । यो समयमा वर्षैनी गाडिको धेरै खपत हुने गरेकोले आफुहरुले २-३ महिना अगाडि नै अहिलेलाई पुग्ने अर्डर गरिसकेकोले भन्सारमा आयात बढेको जस्तो देखिएको उनले बताए ।