यातायात व्यवसायीको दादागिरी : अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेर नागरिकलाई सास्ती

काठमाडौँ । अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गतका क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्नु कानुनी अपराध हो । यस्तो क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गरे १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ ।

तर, अत्यावश्यक क्षेत्रमै पर्ने सार्वजनिक यातायात सोमबारदेखि देशैभर ठप्प छ । यातायात व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङको विरोधमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा आमनागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दा व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै उनीहरूसँग घुँडा टेक्दै माग पूरा गर्ने सहमति गर्‍यो । सोमबार अबेर रातिसम्म भएको वार्तामा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै संघ सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरे पनि व्यवसायीले भने यातायात बन्द यथावत् राखेका छन् ।

यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पनि सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार यातायात व्यवसायीहरूले आज बिहानदेखि नियमित गाडी चलाउनुपर्ने भए पनि बन्द यथावत् राख्नु गलत भएको बताएका छन् । उनले जिम्मेवार भएर गाडी चलाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र पठाएपछि मात्रै गाडी चलाउने अडान लिएका छन् । यो तर्क व्यावहारिक नभएको मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

‘हामीले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पु¥याएका छौँ, जसमा ती कुराहरू सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’

संघीय कानु आएपछि प्रदेशहरूले कानुन बनाउन सहज हुने भएकाले तत्कालका लागि नियमावली स्थगित गर्न अनुरोध गरिने उनले बताए । ‘राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर काम भइरहेको छ, जनताले सुविधा पनि पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नियमन गर्ने र राज्यको दायरामा त ल्याउनुपर्‍यो ।’

‘नेपालको सार्वजनिक यातायात शतप्रतिशत निजीले सञ्चालन गरेको हो । यो कुरामा जिम्मेवार भएर बढ्नुपर्छ । बन्दै गर्नेकुरा र जनतालाई दुःख दिने काम उहाँहरूले गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।