‘सरकारकाे बेवास्ताले एनटिपिपीबाट नेपालले लाभ लिन सकेन’

काठमाडौँ । नेपालको दोस्रो ठुलो व्यापारिक गन्तव्य अमेरिका हो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटिपिपी) लागू गरेको थियो ।

एनटिपिपीअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात हुने ७७ वटा मालवस्तुमा अमेरिकाले शून्य भन्सारको व्यवस्था गरेको थियो । जसको समयावधि आगामी डिसेम्बरमा सकिँदै छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले यो समयावधिमा नेपालले एनटिपिपीबाट कति फाइदा लिन सक्यो, के–के उप्लब्धि भए, अबको बाटो के हुने लगायत विषयमा नेपाल–अमेरिका उद्याेग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किरण शाखसँग कुरा गरेका छौँ ।

• एनटिपिपीबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो ?

सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालले त्यसबाट कुनै फाइदा लिन सकेन । उपलब्धि भएन भनेर बोल्नसम्म सकेन । यसमा निजी क्षेत्रले केही गर्ने अवस्था हुँदैन । दिन त दिएकै हो । तर, सरकारले आवश्यक पहल गरेन ।

यो प्रोग्राम लागू गर्दा अमेरिकाले भूकम्पले धराशायी भएको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको थियो । तर, उकास्यो त ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

जुन सामानमा अमेरिकाले भन्सार छुट दिएको थियो, त्यसले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरै थिएन । अर्थात् ती अमेरिका निर्यात हुने सामान नै थिएनन् । जुन सामान अमेरिका निर्यात हुने थिए, त्यसमा पनि हामीले छिमेकी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

भन्सार छुट दिने समयमा जुन विषय भनिएको थियो, त्यो अनुसारको उपलब्धि भएन भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्थ्यो । जस्तो, नेपाली जुत्तामा अमेरिकामा ३७ प्रतिशत भन्सार लाग्छ, यसमा भन्सार छुट गर्न सकेको भए फाइदा हुन्थ्यो । तयारी कपडामा भन्सार छुट दिएको भए फाइदा हुन्थ्यो । यी र यस्तै वस्तुमा छुट दिएको भए अर्थतन्त्र विस्तार हुने थियो ।

तर, भन्सार छुट दिइएकामध्ये मति त हाम्रो देशमा उत्पादन नै हुँदैन । मासु त दियो, तर हड्डी मात्रै भने जस्तै भयो ।

• अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्ला ?

अहिले संसारभरका देशहरू अमेरिकालाई व्यापारमा सहुलियत गरिदिन, कर प्रणालीबाट बाहिर निकालिदिन अनुरोध र पहल गरिरहेका छन् । खोई हाम्रो पहल के छ ?

हामी गरिब छौँ भनेर मागेर केही हुँदैन, रेसिप्रोकल हुनुपर्‍यो । विगतका केही वर्षमा नेपालले अमेरिका निर्यात गर्नेभन्दा बढी आयात गरेको छ । हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन अमेरिकाको पक्षमा छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई बढी ड्युटी लगाउनुपर्ने अवस्था छैन । यी सबै कुरामा अमेरिकासँग छलफल गनुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ ।

हामीले १ अर्ब रुपैयाँको सोयाबिन तेल निर्यात गर्नुभन्दा १ करोड रुपैयाँको पस्मिना, छुर्पी, कार्पेट, निर्यात गर्नु फाइदा हुन्छ ।

• एनटिपिपीको सदुपयोग गर्नमा निजी क्षेत्र पनि चुकेको हो कि ?

यस्तो काममा व्यापारीहरू सधैँ गर्न खोज्छन्, गरेकै हुन्छन्, निजी क्षेत्र कहिल्यै पनि चुक्दैन । सरकारले सहजीकरण त गरिदिनुपर्‍यो नि !

आज विश्वका ७० वटा देश अमेरिकासँगमा नेगोसेसन गर्न लाइन बसेका छन् । जबकि नेपालले यसबारेमा केही सोचेकै छैन । यो विषयमा व्यापारी गएर कुरा गरेर हँुदैन, सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।

एनटिपिपीको समय सीमा सकिँदै छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसमा व्यापारमन्त्री, उद्योगमन्त्रीले पहल गर्नुपर्‍यो । अमेरिकाले सोच्छ– ‘नेपालले केही भनेकै छैन, केही गर्न चाहँदैन । हामीले किन दिने ?’ हामीले पहल नगरी उसले दिन्छ भनेर आस गरेर बसेर हुँदैन ।