‘देशको अर्थतन्त्रदेखि पर्यावरण जोगाउन सक्ने विषयलाई राज्यले उपेक्षा गर्‍यो’

काठमाडौँ । नेपालमा बायोग्यासको सम्भावना राम्रो छ । अहिले पनि गाउँघरमा दाउरा, गुइँठालगायत परम्परागत इन्धनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यता, बर्सेनि अर्बाैं रुपैयाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बायोग्यासको उत्पादन बढाउन सकेको अवस्थामा यसले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बायोग्यासको उत्पादन गरेर एलपी ग्यासको आयात पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, हालसम्म घोषणामै सीमित छ ।

३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले नेपाल बायोग्यास प्रवर्द्धन संघका अध्यक्ष उपेन्द्र रिमालसँग बायोग्यास उत्पादनको अवस्था, सरकारको भूमिकाबारे कुरा गरेका छौँ ।

• नेपालमा बायोग्यास उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा बायोग्यास उत्पादनको अवस्था कमजोर नै छ । हावाबाट चल्ने मात्र नभएर नेपालमा घरेलु बायोग्यास, गाईवस्तुको मलबाट उत्पादन गरिने, आर्मी ब्यारेक, स्कुलहरूमा राखिने संस्थागत बायोग्यास, कमर्सियल बायोग्यास, सहरी फोहोरबाट उत्पादन गरिने ठुलो खालको वेस्ट टु इनर्जी गरी विभिन्न किसिमको बायोग्यास उत्पादन गरिन्छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा हेर्दा यी सबै बायोग्यासहरूको अवस्था राम्रो छैन, सबै काम ठप्पजस्तै छ ।

• नेपालमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने भरपर्दाे माध्यम भए पनि यसको प्रवर्द्धन नहुनुको कारण के होला ?

बायोग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न मात्र नभएर जोखिमरहित, कम लागतमा घरगाउँमै आफैँले पालेका गाईवस्तुको गोबरबाट निकाल्न सकिने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्नमा बायोग्यासले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म घरेलु क्षमताका करिब ५ लाख बायोग्यास प्लान्टहरू बनिसकेका छन् । नेपालले अहिलेको जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा कार्बन ट्रेडिङमार्फत् अर्बाैं रुपैयाँ कमाइरहेको अवस्था छ । तर, यति हँुदाहुँदै पनि राज्यको ध्यान यतातिर जान सकेको छैन ।

एकात्मक सरकार भएको अवस्थामा बायोग्यास प्रवर्द्धनका लागि केन्द्रबाटै विभिन्न काम हुने गरेको अवस्था थियो । तर, संघीयता आएपछि घरेलु तहका संरचना स्थानीय तहमार्फत् गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर, न संघ सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिएको छ, न त स्थानीय तहले नै ध्यान दिएका छन् । अहिले यो परियोजनाको हत्या भएको हामीले ठानेका छौँ ।

• बायोग्यासको उत्पादन बढाउन संघले के पहल गर्दै छ र सरकारले के गर्नुपर्छ ?

यसका यति धेरै फाइदा छन् । जनताको घरघरमा राख्दा यसले गृहिणीदेखि लिएर परिवार, राज्यलाई आर्थिक लाभ पुर्‍याउने कुरा त छँदै छ । अझ मुख्य कुरा जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणको समेत संरक्षण गर्ने भएकाले यसको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । हामीले पहल गरेकै छौँ, तर राज्यले उपेक्षा गरेको अवस्था छ ।

सरकारले बायोग्यासको सट्टा बिजुली चुलोलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । गाउँघरमा गाईवस्तु पालन गर्ने चलन हरएको राज्यको तर्क छ । तर, सर्वेक्षणले अहिलेको अवस्थामा पनि ३३ लाख ५० हजार घरधुरीमा पशुपालन भएको देखाउँछ ।

अहिले पनि करिब ६० प्रतिशत घरधुरीमा परम्परागत इन्धन प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर, यो तथ्य हँुदाहुँदै पनि राज्यले उपेक्षा गरेको अवस्था छ । अहिले आएको बजेटमा बायोग्यास शब्द नै प्रयोग भएको छैन ।

हामीले अहिले पनि पहल गरिरहेकै छौँ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेलै बायोग्यास प्रवर्द्धन गरेर एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, भनाइ एकातिर, गराइ अर्कातिर भइरहेको छ । यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।