सातै प्रदेशले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा सिँचाइले कति पायो स्थान ?

काठमाडौँ । गत १ असारमा ७ वटै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट प्रस्तुत गरे । सातै प्रदेशले अन्य क्षेत्रसँगै कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, कृषिका लागि अत्यावश्यक सिँचाइमा भने कुन सरकारले कस्तो प्राथमिकता दिएका छन् भनेर यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशभित्र सिँचाइ प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ । पुरानो सिँचाइ प्रणालीलाई पुनस्र्थापना र मर्मत सम्भार गरेर कृषि योग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

कोसी सरकारले प्रदेशको १० हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सतही सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पहाडी सुख्खाग्रस्त जमिनमा लिफ्ट प्रणाली मार्फत् सिँचाइको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट भूमिगत जलस्रोतमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न अनुसन्धान, अन्वेषण र निगरानी गर्ने नीति लिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लाका साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, मधेस सरकारले पनि सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा सतही सिँचाइबाट वञ्चित खेतीयोग्य जमिनमा वैकल्पिक सिँचाइ विधिको प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

सिँचाइ प्रणालीमा दक्षता कायम गर्न सिञ्चित क्षेत्र व्यवस्थापन गरिने, भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण गर्न नियमन र अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लामा सतह सिँचाइ योजनाको सम्भाव्यताका आधारमा कम्तीमा दुइटा सतह सिँचाइ योजनाहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । विगतमा बनेका अयोजनाहरूको जीर्णाेद्धार र मर्मतसम्भार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ग्राउन्डक्लस्टर इरिगेसन प्रोजेक्टलाई अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा निरन्तरता दिइने मधेस सरकारले जनाएको छ । मधेस सरकारले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यता, बाग्मती सरकारले पनि सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशभित्रका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी विशेष प्रकृतिको लिफ्ट आयोजना सञ्चालन गरिने बजेटमा जनाइएको छ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि सिँचाइ’को नारा लिएर सिँचाइ योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने सरकारको घोषणा छ ।

कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याउन मझौला सिँचाइ आयोजना तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतापपुर माउकुलो सबलीकरण राप्ती र पोखरा खोला सिँचाइ योजना महाभारत लगायत ३२५ वटा सिँचाइ योजना सम्पन्न गरेर १५ हजार हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र सुधार गर्ने बाग्मती सरकारले जनाएको छ । ‘पहाडका गह्राः सधैँ हराभरा’ नारा लिएर लिफ्ट मार्फत् नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिने घोषणा गरेको छ ।

परम्परागत राजकुलो, तालतलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गरेर सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । भूमिगत जलस्रोतको प्रयोग गरेर सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्न स्यालो तथा डिप ट्युबेल सिँचाइ आयोजनाको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अहिले कायम रहेका सिँचाइ संरचनाहरूको मर्मत गरेर पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ हजार ६०० हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने चितवनको नारायणी लिफ्ट तथा सिँचाइ आयोजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विपद्बाट क्षति भएका सिँचाइ संरचनाको मर्मत तथा पुन र्निर्माणका साथै निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ योजनाहरूको सालबसाली मर्मत सम्भार गर्न उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिइने जनाएको छ ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनमा विद्युत् महसुल छुट दिने जनाएको छ । राइनाटार सिँचाइ प्रणालीको विस्तृत मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गर्ने, बाढी पहिराले क्षति पुगेका सिँचाइ आयोजनाहरूकोे पुनर्निर्माण र बस्तीतथा खेती योग्य जमिन संरक्षणको नीतिअघि सारेको छ ।

सिँचाइ आयोजनाहरूमा बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्ने जनाएको गण्डकी सरकारले भूमिगत सिँचाइ र मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरण र संघीय सरकारको ससर्त अनुदानमा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न १ अर्ब १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जलाशयमा आधारित सिँचाइ आयोजना र ठुलाटारमा आधारित कृषि तथा सिँचाइ आयोजनाको पहिचान तथा प्रारम्भिक अध्ययन गरिने जनाइएको छ । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय काली गण्डकी सरकारले ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै,लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनिसिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषकका गह्रा, सधैँ हराभरा भन्ने नारा लिएर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एकीकृत सिँचाइ विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसका साथै सतह, भूमिगत लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत् १ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृत्रिम पोखरी तथा स–साना जलाशय निर्माण र पुराना ताल तथा पोखरीहरूको संरक्षण मार्फत् भूमिगत जल पुनर्भरण गर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी वाणगंगा प्रगन्ना कुलो, मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलगायत संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण र दिगो व्यवस्थापन गर्न १७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन गहिरिँदै गएको नदीको सतहमा आवश्यक संरचना निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।

निर्माणाधीन जुम्ल्या मुलताल तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बुलबुले खोलाको जलविहार बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सुधार प्रस्तावमा नै सिँचाइ संरचनाको निर्माण र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ । सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गरी थप १ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सतही र भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गरेर सिँचाइ संरचनाको निर्माण, मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्दै जलवायु अनुकूल सिँचाइको लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

जलस्रोतको पुनर्भरण, स–साना जलाशययुक्त आयोजना र पम्पिङ आयोजनाबाट सिँचाइ सेवा सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् उत्पादन र रोजगारीलाई टेवा पुग्ने गरी कृषि तथा सिँचाइलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको दिगोपनाका लागि १० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रण मार्फत् पनि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा सुदूर सरकारको छ ।