२५ जना निर्माण व्यवसायीलाई ज्यान मार्ने धम्की, सरकारले ६५ अर्ब भुक्तानी नदिदा बैंकको कालोसूचीमा परिने चिन्ता

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको करिब ६५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् । समयमा भुक्तानी नदिँदा व्यवसायबाट पलायन हुने र बैंकको कालोसूचीमा पर्ने त्रास बढेको उनीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले प्रदेश र केन्द्र सरकारले सो रकम नदिँदा व्यवसायीहरु गम्भीर मारमा परेको बताए ।

विषेश गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको, केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको बताए पनि आवश्यक कर्मचारी र नीति नबनेकै कारण व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताइएको छ ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले रकम भुक्तानी नगरेकै कारण धेरै व्यवसायीलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए । उनले आफैंलाई पनि केही दिनभित्र किस्ता नबुझाए कालोसूचीमा राख्ने पत्र बैंकले पठाएको बताउँदै यस्ता समस्या हजारौं व्यवसायीहरुले भोगिरहेको जानकारी दिए ।

महासङ्घका प्रतिनिधिले पटक पटक अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र भौतिक पूर्वधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेर रकम निकासाका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरुसँगको भेटमा मन्त्रीले तत्कालै रकम निकासा गर्ने आश्वासन पाए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च हुन सकेन भनेर प्रचार गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएर दाहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको महासंघले बताएको छ । उपभोक्ता समितिहरू मार्फत निर्माणका काम अगाडि बढाइँदा तल्लो तहबाटै मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाइरहेको र गुणस्तरमा समेत प्रभाव परेको महासंघको धारणा छ ।

२५ जनालाई ज्यान मार्ने धम्की

यस्तै, व्यवसायीहरूले आफ्नो भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा माग गरेका छन् । नचिनेका नम्बरबाट निरन्तर धम्कीपूर्ण फोनहरू आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । महासंघका पूर्वअध्यक्ष, कार्यसमितिका सल्लाहकार, पदाधिकारी लगायत करीब २५ जनालाई केही समययता मोबाइलमा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी फोन आइरहेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।