राष्ट्र सेवकको तलब १८ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारी घोषणसँगै कर्मचारीको तलब ३ हजार ४ सय ४६ देखि ९ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ सम्म वृद्धि हुने भएको हो ।
बजेट घोषणासँगै अब मुख्यसचिवको पारिश्रमिक ५५ हजार २०० मा ९ हजार ९ सय ३६ वृद्धि भई ६५ हजार १३६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी राजपत्रअनङ्कित चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारीको पारिश्रमिक १७ हजार २३० मा ३ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ वृद्धि भई २० हजार ६७६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको पारिश्रमिक १८ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि गरिने घोषणा गरेका थिए । यसअघि अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७३ सालमा राष्ट्रसेवकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेका थिए । वृद्धि भएसँगै कर्मचारीले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक ः

क्रसं पद राजपत्राङ्कित श्रेणी (१८ प्रतिशत वृद्धि)
अहिलेको बढेको बढेपछिको तलब रु
१ मुख्यसचिव ५५,२००।– ९,९३६।– ६५,१३६।–
२ राप विशिष्ट श्रेणी ५१,४२०।– ९,२५५।– ६०,६७५।–
३ राप प्रथम श्रेणी ४०,१५०।– ७,२२७।– ४७,३७७।–
४ राप द्वितीय श्रेणी ३४,२२०।– ६,१५९।– ४०,३७९।–
५ राप तृतीय श्रेणी ३०,५००।– ५,४९०।– ३५,९९०।–
क्रसं पद राजपत्रअनङ्कित श्रेणी (२० प्रतिशत वृद्धि)
अहिलेको तलब मान बढेको तलब बढेपछिको तलब
१. रापअ प्रथम २३,५००।– ४,७००।– २८,२००।–
२. रापअ द्वितीय २२,१७०।– ४,४३४।– २६,६०६।–
३. रापअ तृतीय १८,३४०।– ३,६६८।– २२,००८।–
४. रापअ चतुर्थ १७,२३०।– ३,४४६।– २०,६७६।–

सरकारले तलब वृद्धिको घोषणा गरे पनि कर्मचारीले भने त्यसले आवश्यकता पूर्ति नगर्ने बताएका छन् । कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले वृद्धि भएको तलबले अहिलेको आवश्यकता पूर्ति नगर्ने बताए । यद्यपि राज्यको स्रोत साधन हेरेर चित्त बुझाउँदै उत्साहित भई काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तलब बढेसँगै आयकरको सीमा पनि बढ्यो

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गरेसँगै आयकरको सीमामा पनि परिवर्तन गरेको छ । सरकारले अधिकृतभन्दा तलको कर्मचारीमा २० प्रतिशत र अधिकृतभन्दा माथिको तलबमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
यसअघि एकल व्यक्तिका हकमा वार्षिक ३ लाख ५० हजारको आम्दानीसम्म सामाजिक सुरक्षा करबाहेक अन्य कर नलिने गरेकामा अब यसको सीमा बढेर ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विवाहित जागिरेका हकमा वार्षिक ४ लाख ५० हजारसम्मको आयमा सामाजिक सुरक्षा कर मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म विवाहित व्यक्तिले वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढी आम्दानी गरे १०, २० र ३० प्रतिशत गरी अधिकतम ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने थियो ।