ब्रेक्जिटपछिको सम्बन्धका लागि दक्षिण कोरिया र बेलायतबीच व्यापार सम्झौता

यूरोपेली संघ (इयू) बाट हुने बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) पछिको सम्बन्धका लागि बेलायतले दक्षिण कोरियासँग व्यापार सम्झौता गरेको छ ।

सोमबार सोलमा सम्पन्न प्रारम्भिक सम्झौता बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लियम फक्सले उहाँका दक्षिण कोरियाली समकक्षी यू म्यूङ–हीसँग गर्नुभएको बेलायती सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ ।

ब्रेक्जिटपछिको व्यापार सम्बन्धका लागि एसियाली मुलुकसँग भएको यो बेलायतको पहिलो व्यापार सम्झौता हो । यसपछि बेलायतले चिली, आइसल्याण्ड, नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डसँग पनि व्यापार सम्झौताको तयारी गरेको छ ।

बेलायत सरकारद्वारा जारी बक्तव्यमा भनिएको छ, “संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) र दक्षिण कोरियाले सैद्धान्तिकरूपमा खुला व्यापार सम्झौता गरेका छन्, जसले बेलायतको इयूबाट हुने बहिर्गमनपछि दुई देशबीचको व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।”

“अन्य विश्व व्यापार संगठनको नियमभन्दा भिन्न रहेको दक्षिण कोरियासँग भएको सम्झौताबाट बेलायतलाई महत्वपूर्ण विशेष बचत हुने र बेलायती रोजगारीका अवसरलाई सुरक्षित गर्नेछ ।”

सम्झौताको अर्थ यो हो कि इयूबाट आगामी अक्टोबरमा बहिर्गमन भएपछि बेलायती व्यापार तथा व्यवसायले दक्षिण कोरियासँग उत्तम अवसरको लाभ लिनसक्ने छ भने दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार बेलायती पक्षसँग स्वतन्त्र व्यापारका लागि बाटो पाउने छ ।

सन् २०१८ मा दुई मुलुकबीच १८ खर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । दक्षिण कोरिया र इयूबीच सन् २०११ मा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएपछि औषतमा हरेक बर्ष व्यापारमा १२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै आएको छ ।

“सम्झौताको अर्थ के हो भने ब्रेक्जिटबारे जस्तो निर्णय भएपनि बहिर्गमनपछि बेलायत र दक्षिण कोरियाबीचको व्यापारले पूर्णतया निरन्तरता पाउनेछ र यो हाम्रो भविष्यको महत्वाकांक्षी स्वतन्त्र व्यापार सहमतिका रूपमा स्थापित हुनेछ,” फक्सले ट्वीटरमार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ ।

बेलायत आगामी अक्टोबर ३१ मा इयूबाट बाहिरिने कार्यक्रम तय भएको छ जसका कारण बेलायती उत्पादनले इयू सदस्य राष्ट्रहरूसँगको प्रमुख बजारहरूलाई गुमाउने छ । यद्यपि केही मुलुकमा बेलायतले ब्रेक्जिटपछि पनि आफ्नो बजारलाई स्थापित गराइराख्न चाहेको छ ।

तर लण्डन र इयूको प्रशासनिक केन्द्र ब्रसेल्सबीच सम्झौता नभएमा विश्व व्यापार संगठनको नियम अनुसार इयूसँगको बेलायतको सम्बन्ध ‘तेस्रो मुलुकका’ रूपमा रहनेछ ।