आगामी आर्गिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सातवटै प्रदेशले आइतबार बजेट ल्याउँदै छन् । प्रदेश सरकारलहरुले आगामी आबको बजेट असार १ गते ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई तोकेको वित्तीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीको निधारणअनुरुप ती स्रोतमा आधारित भएर सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नेछन् ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणलाई समेत आधार मान्दै बजेट बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया