चिन नाकामा हुने ब्यापारको कारोबार बैंकमार्फत गरिने

सरकारले चिनसंगको नाकामा हुने ब्यापारीक कारोबार बैंक मार्फत गर्नु पर्ने ब्यावस्था गर्ने भएको छ । सरकारले चीनसँगको नाकामा बैंक मार्फत व्यापारीक कारोबार गराउने निति अगाडी बढाएको अर्थसचिव डा. राजन खनालले बताएकाा हुन ।

सचिव खनालले तरकारी फलफूल भन्सारमा रोकीएको सम्बन्धमा सरकारी निकायहरुबीच कम्युनिकेश ग्याबहुँदा केहि समस्या भएको बताएका छन । खनालका अनुसार असार १९ बिहिबारसम्ममा सल्टाउने गरी छलफल भएको समेत जानकारी दिए । उनले यसै सन्र्दभमा भन्सारमा रोकिएका नेपाली व्यवसायीका समानहरुमा समेत परिणाम दिनेगरि सरकारले छलफल गरिरहेको र भोलिसम्ममा व्यवसायीले सुखद खबर सुन्न पाउने आश्वासन दिए ।

विद्यमान आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थमन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुसँग छलफललमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले राजस्व परामर्श समितिको सुझाब प्रभावकारी नदेखिएकोले यसलाई छुट्टैबोर्ड बनाएर काम गर्न सरकारले निति अपनाईसकेको बताए । किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाईएको सम्बनधमा घिमिरेले यो अभ्यास विदेशमा समेत रहेको बताए ।

तर, नेपालले न्यूनतम कर मात्रै लगाएको उनको दाबी छ । यो कर लगाउँदा नेपाली मुद्रण उद्योगलाई समेत केही टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयमा पढाई हुने पाठ्य पुस्तकमा भने यो शुल्कमा हेरफेर हुन सक्ने संकेत समेत घिमिरेले बताए । प्यानको सम्बन्धमा उनले सबै नेपालीको बैंकखाता खोल्ने अभियान सरकारले संचालन गरेको र स्थानिय निकायमा समेत बैंकको पहुँच पुगेकोले केहि सहजता हुने तथा मजदुरलाई प्यान नम्बर दिने अभियान सरकार आफैले सँचालन गर्ने बताए ।

छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालले डब्लुटिओको सिद्धान्त बाहिर गएर व्यापार निति अपनाउन नहुने बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा सरकारको निति उद्योगी व्यवसायी तर्साउने खालको भएको भन्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमितालाई मात्रै समावेश गर्ने खालको निति अपनाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ढुवानीमा भ्याट लगाउँने भन्दा पनि सेवा कर लगाउँदा उत्तम हुँने सुझाए । त्यसैगरि उनले प्यान नम्बर लिनुपर्ने सम्बन्धमा सबै कामदारलाई सम्भव नभएको जानकारी दिदै चेम्बर अफ कमर्श सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि भारतबाट मजदुर आउने तथा नेपालीको नागरिताको समस्या रहेको उल्लेख गरे ।