ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जरमा जाने, स्वाप रेसियो १०० : ८५

ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले एकापसमा गाभिने सहमति गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वाणिज्य बैंकलाई एकापसमा गाँभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनोपचारी दवाव दिएपछि बैंकहरु मर्जरमा जाने क्रम सुरु भएको हो ।

शुक्रबार भएको ग्लोबल र जनता मर्जर सहमतिपत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र जनता बैंकका अध्यक्ष केशव रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका हुन ।

यही असार १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर गाभिनका लागि उपयुक्त सहयात्री खोज्न निर्देशन दिएका थिए । वाणिज्य बैंकलाई एकापसमा गाभिनका लागि राष्ट्र बैंकले बिहीबारसम्मको समयसीमा दिएको थियो । बिहीबार मात्रै विभिन्न सात वाणिज्य बैंकले गाभिनसक्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई आशयपत्र बुझाएका थिए ।

एकापसमा गाभिने सहमतिपछि ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष ढकालले सरकारको नीतिअनुसार दुई बैंक एकापसमा मिल्न लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकको १०० कित्ता शेयर बराबर जनता बैंकको ८५ कित्ता शेयर हुने गरी ‘स्वाप रेसियो’ तय गरिएको छ ।

सहमतिअनुसार गाभिएर बन्ने नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई बैंक नै रहनेछ । यस्तै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनता बैंकका हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्री नै रहनेछन । यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश ढकाललाई उचित जिम्मेवारी दिइनेछ ।

नयाँ सञ्चालक समिति सात सदस्यीय बनाइनेछ । त्यसमा ग्लोबल आइएमईका तर्फबाट पाँच र जनता बैंकका तर्फबाट दुई जना रहनेछन् । दुई बैंक मिलेपछि सबैभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको बैंक बन्ने जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले भने, “कूल चुक्ता पूँजी मात्रै १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ ।” यस्तै रिजर्भसमेत गरी कूल २५ अर्ब बराबरको बैंक पुग्नेछ ।

हाल ग्लोबल आइएमई बैंकको कूल चुक्ता पूँजी१० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै जनता बैंकको ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । गत चैत मसान्तसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकले एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको थियो । यस्तै जनता बैंकको ७० अर्ब निक्षेप रहेको छ । एकापसमा गाभिएपछि बैंकको निक्षेप मात्रै एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।

हाल वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २८ रहेको छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा नेपालले जोड दिँदै आएका छन ।

“नियमित छलफलपछि हामीले एकापसमा गाभिने निर्णय गरेका हौँ, नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यसले दूरगामी प्रभाव पार्ने मैले विश्वास लिएको छु”, अध्यक्ष ढकालले भने । दुई बैंकका कर्मचारी, सम्पत्ति तथा अन्य विषयमा भने आवश्यक निर्णय लिइने उनको भनाइ छ । यस्तै अन्य वाणिज्य बैंकलेसमेत एकापसमा गाभिनका लागि छलफल तीव्र पारेका छन् ।