‘कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारको कामलाई नयाँ गति दिन्छ, उत्तरदायित्व पन्छाउने होइन।’ : अर्थमन्त्री

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि आगामी साउन १९ गतेदेखि दफावार छलफल हुुने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्ने कार्य समाप्त भएकाले आइतबारदेखि दफावार छलफल शुुरु हुन लागेको हो ।

सरकारले वित्तीय सङ्घीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याएको हो । विधेयकले सरकारी आयोजनामा विनियोजन भएका बजेटलाई अझ पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने ध्येय राखेको छ ।

बैठममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका निकायका प्रमुखसित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो भने । उनले भने, “कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारको समग्र कामलाई नयाँ गति दिन्छ । यो उत्तरदायित्व पन्छाउने काम होइन ।”

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले रकमान्तर गर्दा विनियोजन ऐनको सीमाअनुुसार भएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई चालूु आवमा सम्पन्न गर्न बजेटले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै चालूु आवको बजेट कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी गइसकेको जानकारी दिए ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न, विनियोजित बजेटलाई नतिजामुुखी बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक आएको उनले जानकारी दिए ।