वाणिज्य बैंकहरुले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स नपाउने, अर्थ समितिले बनायो अध्ययन उपसमिति

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स खुला गरेपनि वाणिज्य बैंकहरुका सहायक कम्पनीहरुले तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स नपाउने भएका छन् । संसदको अर्थसमितले मुद्रा तथा पूँजीबजारको बिषयमा थप अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको काम अन्योलमा परेको हो ।

बुधबारको अर्थ समितिको बैठकले मुद्रा तथा पूँंजीबजारका समस्याको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। बैठकले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने भन्दै उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थसमिति सदस्य रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको हो। उप समितिको सदस्यमा रामबाबु यादब, प्रमिला राई, कुमार राई र देव नारायण चौधरी छन् ।

उप समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ प्रतिबेदनको आधारमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नदिने निर्णय हुनेछ। साथै अर्थ समितिले नेप्सेले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन माग गरेको अवस्थामा उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया स्थगन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको स्प्रेड दर र बैंक वित्तीय संस्थाका सीईओ तथा संचालकको उमेर हदबारे समेत अध्ययन गर्ने छ।
बुधबारको बैठकमा पूँंजीबजारको अवस्था र बाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनी हरुलाई धितोपत्रको ब्रोकर लाइसेन्स लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो ।