भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना प्रभावितले मुआब्जा बहिष्कार गर्ने

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारणप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले चल्तीको दरभन्दा निकै कम मूल्य तोकेको भन्दै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यही साउन २९ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु चार लाख ५० हजारदेखि १० लाखसम्म तोकेको थियो । मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम रु १५ लाखदेखि २० लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिमान घलेले सरकारले तोकेको मुआब्जा लिनु र नलिनुको केही अर्थ नभएको बताए । “पुनःमूल्याङ्कन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ”, उनले भने , “प्रतिकट्ठा १२ लाखसम्म दिँदा पनि हामी सहमत थियौँ, तर सरकारले भने निकै न्यून दर राखेर सूचना प्रकाशित ग¥यो, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।”

अर्का जग्गाधनी टङ्कप्रसाद पाण्डेले मुआब्जा रकम हेरफेर गर्नुका साथै उठीबास हुने स्थानीयवासीलाई रोजगारी व्यवस्था गर्न माग गरे । “बाँध बाँध्नु अघि प्रभावित परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, नत्र मुआब्जा बहिष्कार गर्छौं”, उनले भने । जग्गाधनीको समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई मुआब्जा पुनर्विचार गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । अधिग्रहण हुने १६ हेक्टर क्षेत्रमा १०० घरपरिवार छन् ।

आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमि लामो सुरुङमार्फत भेरीगङ्गाकै वडा नं ११ हात्तीखालस्थित बबई किनारमा भेरीको पानी खसालिँदैछ । भेरीबाट प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले तीव्रतासाथ निर्माण अघि बढिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको मुआब्जा विवाद तत्काल सुल्झाउनुपर्ने बताए । आयोजनाको पहिलो चरणमा सुरुङ निर्माणको काम गत चैत महीनामै सकिएको थियो । दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिलको काम शुरु भइसकेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ग्वाङ्डङ युन्टिन र नेपालको रमण निर्माण जेभीले रु छ अर्ब १६ करोडमा दोस्रो चरणको काम शुरु गरिसकेका छन् ।