वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्दैछ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी ढंगले अघि बढेरहेको बताएका छन् । संस्थागत व्यवस्था सहितका अन्य अधिकार बाँडफाँड पनि सुमधुर ढंगले भइरहेको उनको भनाई छ ।

बेलायत सरकारको डिर्पाटमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (डीएफआइडी) का स्थायी सचिव म्याथ्यु जोन रे क्रफ्टसँग अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले स्थानीय तहमा खासगरी न्यायिक पद्धतिमा क्षमता विकासको अभावलाई सुधार गर्न सरकारको जोड दिएको उल्लेख गरे ।

क्षमता विकासको सन्र्दभमा प्रदेश तथा स्थानीय तह नयाँ सन्र्दभ र सिकाईकै चरणमा भएकाले सुशासन र न्यायिक पद्धति सम्बन्धमा थप क्षमता विकास गर्न आवश्यक भएको पनि उनले बताए ।

मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक पद्धतिमा रुपान्तरण भएकाले साधन, स्रोतको हिस्सेदार, अधिकार र कर्तव्य सन्तुलित रुपमा व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको सकारात्मक परिणामका रुपमा राज्यका साधन, स्रोतको प्रदेश र स्थानीय तहमा समान वितरण तथा आर्थिक बृद्धि पनि समान प्रकारले भइरहेको मन्त्री खतिवडाले बताए । संघीय संरचना बमोजिम प्राकृतिक स्रोत र साधनको यथोचित बाँडफाँड गरी तीनै तहमा कार्यक्रम, खर्च र लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनले संघीय संरचनामा नेपालको अनुभव नयाँ भएकाले संघात्मक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न छोटो समयमै वित्तीय संघीयता, कानुनी र नीतिगत आधारहरु निर्माण गरिसकिएको रुपष्ट पारे । संघीयता कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएका कानुन तथा नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनपर्ने अवस्था छ । सीमित स्रोत र साधनका बीच केही चुनौतीहरु पनि देखा पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले सन्तोषजनक रुपमा गति लिएको भन्दै यस वर्ष पीडित सबैको व्यक्तिगत आवास निर्माण सम्पन्न भई सक्ने बताए । बाँकी रहेका सरकारी भवन, संस्था तथा सम्पदा लगायतका क्षेत्रको पुनर्निर्माण छिटो गर्न पनि सरकार लागि परेको उनको भनाई छ ।

भेटमा डीएफआइडीका स्थायी सचिव रे क्रफ्टले नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जानु महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको बताए । यो विश्वका लागि उदाहरणीय भएको उनको भनाई छ । नेपाल सरकारले संविधान निर्माणसँगै संघीय संरचनामा सबै तहको निर्वाचन गरी विवादरहित रुपमा संघीयताको अभ्यास गर्नु आफैंमा सुखद पक्ष भएको बताए । विश्वले संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपालबाट सिक्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार भएका कानुन तथा नीतिहरुको प्रभावकारी तथा व्यवहारिक कार्यान्वयनका चरणमा देखा पर्न सक्ने समस्याहरुलाई बेलायत सरकार सघाउन तयार रहेको रुपष्ट पारे । नेपाल र बेलायत सरकारबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रियालाई समेत अगाडि बढाउने विषयमा उनले जानकारी गराए ।